प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक बिजनेस नभएर दुई सातासम्म स्थगित भएका छन्। बुधबार बसेका दुवै सदनको बैठक साउन १४ र १५ पछि बस्नेछन्। प्रतिनिधिसभा साउन १४ गते र राष्ट्रियसभा साउन १५ गते बोलाइएको छ। संसद्मा भएका विधेयक पारित र समितिमा र संशोधनमा पठाउने काम सकिएपछि अब नयाँ विधेयक नभई संसद् काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ।
संसद्को दुवै सदनबाट बजेटसम्बन्धी काम सकिएपछि अब अन्य विधेयकमाथिको काम सुरु हुने गर्दछ, तर नयाँ विधेयक अघि बढाउने गरी सरकार अघि नबढेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नै बिजनेसविहीनको अवस्थामा पुगेका हुन्।
सरकारले सदनमा नयाँ विधेयक धमाधम दर्ता गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म उल्लेखनीय रूपमा विधेयक दर्ता गरेको छैन। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भने, ‘सांसद जनताका प्रतिनिधि भएको र जनतासँग जाने समय दिएर दुई साता स्थगित गरेको बताए।
बैठकमा केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक २०८३ संशोधनका क्रममा छ। नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने व्यवस्था विधेयक २०८३ र राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ। यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक २०८३ र राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित आएको पर्यटन विधेयकलाई समितिमा पठाइसकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका दुईवटा महासन्धि र प्रोटोकल अनुमोदन गरिएको छ।
संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिने बाचा सरकारले गरे पनि व्यवहारमा भने आर्थिक विधेयकसहित मात्र सातवटा नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन्। बाँकी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकहरू आएका छन्। ‘विधेयक समितिमा पुगेपछि सदनबाट पारित हुन लामो समय लाग्ने भएकाले नयाँ विधेयक नआएसम्म सदन बिजनेसविहीन बन्न पुग्छ’, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
दुवै सदनमा वैशाख २८ देखि असार २६ गतेसम्म तीनवटा बजेटसम्बन्धी, चारवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन र तीनवटा नियमित गरी कुल १० वटा कानुन पारित गरेको छ; जसमा विनियोजन, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र मतदाता नामावलीसम्बन्धी संशोधन विधेयक छन्। साथै, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सहकारी र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकहरूलाई कानुनको रूप दिइएको छ।
तत्काल ल्याउन नसके पनि सरकारले संघीय संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले असार २४ र २५ गते सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी तयार पारेको वार्षिक विधायन कार्य तालिका बुधबार संघीय संसद्मा आएको छ। यसै क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिनिधिसभा सभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई उक्त कार्यतालिका र विधेयकको सूची बुझाएकी छन्।
यो कानुनी योजनालाई मूर्तरूप दिन कानुनमन्त्री सोबिता गौतम आफैं सक्रियतापूर्वक लागेकी छन्। उनले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर विधेयकको सूची बुझाइन्। साथै उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यसबारे आधिकारिक जानकारी गराइन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन मन्त्रालयले ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको पनि उनले बताइन्।
विधायन ऐन, २०८१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले जेठ महिनाभित्र पठाएका विधेयकका सूचीका आधारमा कानुन मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरी यो कार्यतालिका तयार पारेको हो। यस प्रक्रियामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले संसद्लाई बिजनेस आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सरकारले विधेयक पेस गरेमा कानुन निर्माणमा संसद्ले कुनै ढिलाइ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी रहेको, देश र जनतालाई सहज कानुनी व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने र संसद्लाई बिजनेसविहीन हुन नदिने उद्देश्यले सरकारले यो कदम चालेको देखिन्छ।
प्रस्तावित १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक र ६९ वटा प्रचलित ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन्, जसलाई प्राथमिकताका आधारमा तीन चरण (पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रोमा ४५ र तेस्रोमा ५७ वटा विधेयक) मा वर्गीकरण गरिएको छ।
प्रचलित कानुनको सुधार, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा एकीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै कानुनहरूको पुनरावलोकन गरिने कानुन मन्त्रीको भनाइ छ। एउटा उच्चस्तरीय कानुन सुधार समितिसमेत गठन गर्ने सरकारको तयारी छ।
प्रकाशित: ३२ असार २०८३ १२:१६ बिहीबार