तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले सोमबार प्रतिनिधिसभालाई गम्भीर र भावुक बनायो । दल फरक भए पनि सांसदहरूको आवाजको सार एउटै छ । गरिमामाथि भएको क्रूर र अमानवीय अपराध क्षम्य छैन, दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन र पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्छ ।

संसद्मा उठेका आवाजले केवल एउटा घटनाको विरोध मात्र गरेनन्, महिला तथा बालिकामाथि भइरहेका हिंसा, कमजोर अनुसन्धान, दण्डहीनता र पीडित परिवारसँग राज्यले गर्ने व्यवहारमाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।  

विशेषगरी गरिमाका आमाबुबालाई गृह मन्त्रालयमै बोलाएर गरिएको भनिएको सहमति र त्यस क्रममा भिडियो खिचिएको प्रसंगले राज्यको संवेदनशीलता र पीडितप्रतिको व्यवहारलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले गरिमा चौधरीको हत्यामा दोषी ठहर हुने व्यक्तिलाई संविधानसम्मत सबैभन्दा कठोर सजाय दिन माग गरिन् । मृत्युदण्ड संविधानले निषेध गरेको उल्लेख गर्दै उनले दोषीलाई जीवनभर कारागारमा राख्ने, सजायमा अनावश्यक छुट नदिने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘कानुन यस्तो कठोर होस् कि अपराध गर्नुअघि अपराधीले पटकपटक होइन, लाखौं पटक सोचोस्,’ रम्तेलले भनिन् ।

उनले आफूहरूले बदला नभई न्याय मागिरहेको स्पष्ट पारिन् । अर्थात्, संसद्मा उठेको माग प्रतिशोधका लागि होइन, कानुनी शासनलाई बलियो बनाउनका लागि हो भन्ने उनको तर्क थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य रन्जु न्यौपानेले भने घटना भएपछि दोषीलाई सजाय दिने विषयसँगै अपराध रोकथामका दीर्घकालीन उपायमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन् । उनले कक्षा १ देखि १२ सम्म उमेरअनुकूल र वैज्ञानिक यौन शिक्षा अनिवार्य गर्न, यौनजन्य अपराधको अनुसन्धानका लागि नेपालको फरेन्सिक क्षमता बढाउन तथा घटनास्थलमा पुग्ने प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्न माग गरिन् ।

महिला तथा बालिकालाई सञ्चारमाध्यम, विज्ञापन, कथा तथा चलचित्रमा यौन वस्तुका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाइन् । अपराध नियन्त्रण केवल कानुन कडा बनाएर मात्र सम्भव नहुने र सामाजिक चेतना, शिक्षा, अनुसन्धान क्षमता तथा महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले गरिमा चौधरी र सप्तरीकी दुई वर्षीया खुसी खातुनको घटनालाई जोड्दै देशमा भइरहेका ‘अमानवीय, क्रुर र हृदयविदारक’ घटनाले राज्य संयन्त्र र सामाजिक चेतनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताइन् ।

‘निर्दोष छोरीहरू निरन्तर क्रुर हिंसा, यौनजन्य अत्याचार र विभत्स हत्याको शिकार हुनुले हाम्रो कानुनी राज्यको मर्यादा र सामाजिक चेतनाको धज्जी उडाएको छ,’ शर्माले भनिन् ।

उनले पीडित परिवारले न्यायका लागि सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाइन् । उनका अनुसार एकपछि अर्को घटना भइरहँदा राज्यले तत्काल प्रतिक्रिया दिने मात्र होइन, घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले महिला हिंसाको अवस्थालाई अझ व्यापक कोणबाट उठाइन् । जन्मिनुअघि नै छोरी भएकै कारण हत्या हुनेदेखि जन्मिएपछि गरिमा चौधरी बन्नुपर्ने र बाँचेर हिँड्ने उमेरमा निर्मला पन्त बन्नुपर्ने अवस्थासम्मको चित्र प्रस्तुत गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘एउटा छोरीलाई छोरी हुनु नै पाप जस्तो बनाइएको छ । हामीले संविधान मात्र हेर्ने कि संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्ने ?’

उनले अपराधको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै प्रमाणित बलात्कारी तथा जघन्य महिला हिंसाका अपराधीलाई कडा कानुनी सजायको माग गरिन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. प्रमिला कुमारी गच्छदारले भने गरिमा प्रकरणसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उठाइन्, ‘घटनापछि सरकार र पीडित परिवारबीच गरिने सहमति ।’

उनले गरिमाको हत्या प्रकरणमा सरकार र पीडित परिवारबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको प्रसंग उठाउँदै प्रश्न गरिन्, ‘एउटा शालिक ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ?’

उनको प्रश्न केवल गरिमाको घटनासँग सीमित छैन । नेपालमा गम्भीर घटना भएपछि पीडित परिवार र सरकारबीच राहत, क्षतिपूर्ति, स्मारक वा अन्य व्यवस्थासहित सहमति गर्ने र तत्काल आन्दोलन रोक्ने अभ्यास देखिँदै आएको छ । तर, त्यस्तो सहमतिले अपराधको जड समाधान गर्छ कि गर्दैन, अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्छ कि गर्दैन तथा पीडित परिवारले दीर्घकालीन रूपमा न्यायको अनुभूति गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न यथावत् रहन्छ ।

‘सहमति पत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न त सक्ला, राहतले क्षणिक पीडा त कम गर्ला । तर यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति र राज्यको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्दैन,’ गच्छदारले भनिन् ।

यही बिन्दुमा गरिमाका आमाबुबालाई गृह मन्त्रालयमै बोलाएर गरिएको भनिएको सहमति अझ संवेदनशील देखिन्छ । पीडामा रहेका अभिभावकसँग राज्यले गर्ने व्यवहार राहत र सहमतिमा मात्र सीमित हुने कि उनीहरूलाई न्यायको सुनिश्चितता पनि दिने भन्ने प्रश्न अब सरकारसामु छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं सांसद विपीन आचार्यले गृह मन्त्रालयमा गरिमाका आमाबुबाको भिडियो खिचिएको विषयलाई संसद्मै उठाए । उनले मृतकका परिवार र अभियुक्तसँग सम्बन्धित भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको प्रसंगलाई जोड्दै राज्य र समाज दुवै संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।

‘हामीले कस्तो समाज बनाइरहेका छौं? जहाँ मृतकको बुबाआमाले धन्यवाद भनेको भिडियो मन्त्रालयमा खिचिन्छ । र कहीँ मेडिकल गर्दै गर्दा एउटा अक्युज्डले बोलेका कुराहरूलाई सार्वजनिक तरिकाले पब्लिकमा राखिन्छ । यस्तो समाज बन्द गरिनुपर्छ,’ आचार्यले भने ।

यो प्रश्न घटनाको अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियाको गोपनीयतासँग पनि जोडिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य शाहजान खातुनले अनुसन्धानकै क्रममा रहेका अभियुक्तको बयानसम्बन्धी भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको विषयमा तत्काल छानबिन गर्न माग गरिन् ।

‘अनुसन्धानको गोप्य भिडियो कसरी बाहिरियो, कसले खिच्यो र कसले सार्वजनिक गर्‍यो भन्ने विषयमा तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ,’ खातुनले भनिन् ।

अब मूल प्रश्न संसद्मा उठेको आवाजको होइन, सरकारले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हो ।

गरिमाको नाममा शालिक बनाउने, राहत दिने वा सहमति गर्ने विषयभन्दा महत्वपूर्ण उनको हत्याको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीलाई कानुनअनुसार अधिकतम सजाय र पीडित परिवारलाई दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति दिलाउनु हो । संसद्मा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नलाई सरकारले केवल तत्कालीन राजनीतिक दबाबको प्रतिक्रिया मानेर सीमित गर्ने हो भने केही समयपछि अर्को गरिमा, अर्को खुसी वा अर्को निर्मलाको घटना आउँदा फेरि यही बहस दोहोरिन सक्छ ।

त्यसैले आज प्रतिनिधिसभामा उठेको आवाज गरिमाका लागि श्रद्धाञ्जली मात्र होइन, राज्यका लागि एउटा जवाफदेहिताको अवस्था हो ।  

गरिमा अब फर्केर आउने छैनन् । तर उनको मृत्युले राज्यलाई धेरै प्रश्न सोधेको छ, छोरीहरू सुरक्षित छन् भन्ने अनुभूति नागरिकलाई कहिले दिने ? पीडितले न्याय माग्न सडकमा आउनैपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य गर्ने ? र मन्त्रालयमा गरिएको सहमतिभन्दा माथि न्यायको सुनिश्चितता कहिले गर्ने ? यी प्रश्नको जवाफ काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित सरकारबाट आउन जरुरी छ।