सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित विपक्षी दलका सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
ठुलो दलका रूपमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले कात्तिक २४ गते बर्दिबासको पानस कटेज (होटल) मा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि मधेसमा विवाद चर्किएको थियो। प्रदेशसभाभन्दा बाहिर गएर संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत सरकार गठनको सम्भावना हुँदा हुँदै सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनाइएपछि एमालेबाहेक ७४ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री यादवको सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नसमेत आदेश दिएको छ । रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालीको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम असोज २९ मा मधेसका मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका जितेन्द्र प्रसाद सोनार (सोनल) ले १६८ (४) बमोजिम कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा गर्नुपूर्व नै पदबाट राजीनामा दिएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। त्यसपछि रिट निवेदकहरूसमेत सदस्य रहेको संसदीय दलका प्रमुखहरूले प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतसहित संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष आवेदन गरेकोमा सो आवेदनउपर कुनै निर्णय नगरी १६८ (३) बमोजिम सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशपत्रमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएको स्थिति तथा सभाका बहुमत सदस्यहरूले १६८ (२) बमोजिम नै सरकार गठन गर्न आवेदन गरेको सन्दर्भमा उक्त आवेदनउपर कुनै निर्णय नै नगरी उपचार (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने विषय अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत निरूपण हुने प्रकृतिको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ तर मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शितासमेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कात्तिक २३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताविपरीत कुनै पनि कार्यहरू नगर्र्नूनगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेश पत्रमा उल्लेख छ।
रिटकर्ताका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सर्वोच्चको आदेश मधेस प्रदेशका लागि ठुलो जित हो। अब यसको अन्तिम फैसला मंसिर ११ गते हुने भयो। मुख्यमन्त्री हट्ने नहट्ने विषयको टुंगो अन्तरिम आदेशले लगाउँदैन। यो अन्तिम फैसाला हुने दिन मंसिर ११ गते हुने हो तर यसको सम्पूर्ण आधार मंगलबारको आदेशबाट तय गरिदिएको अधिवक्ता झाको भनाइ छ।
प्रदेश सभा बैठक बोलाउन सात दलको ज्ञापन
मधेस प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन माग गर्दै सात दलका ३२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले उपसभामुख बबिता राउत ईशरलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता रहेको बेलामा सात दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले उपसभामुखलाई भेटेर प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्।
सात दलहरूको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित उपसभामुख राउतलाई माग पत्र हस्तान्तरण गर्दै मंसिर ३ गते बुधबार प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।
प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार प्रदेशसभा २५ प्रतिशत सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरेको खण्डमा बैठक बोलाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। मधेस प्रदेशसभामा सभामुख रामचन्द्र मण्डलका विरुद्धमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउन सात दलबाट माग भएको छ।
सभामुखमाथि दर्ता गरिएको प्रस्तावमाथि छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूहरूले प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग गरेको विपक्षी दलका नेताहरूले जनाएका छन्। प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग गर्ने दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी छन्।
यसैबीच कर्मचारीहरू माथि सभामुखको चर्को दबाब रहेको कारणले सचिव सहितका अधिकांश कर्मचारीहरू बाहिर छन्। त्यसैगरी मधेस प्रदेशसभाको बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। सात दलको ज्ञापनपछि बैठक बोलाइएको हो। बुधबार बस्ने बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सचिवालयले म्यासेज पठाएको छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८२ ०९:१९ बुधबार