जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ गर्न गठित छानवीन आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले आयोगमान बयान दि न नजाने बताइरहेका बेला आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ओली र लेखकलाई अर्को साता बयानमा बोलाउने बताएका हुन ।
बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर आयोगको कामकारवाहीबारे विफ्रिङ गर्दै फर्कनेक्रममा अर्को साता बोलाउने बताएका हुन् । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले हालसम्मको कामबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले हालसम्म प्रशासनिक र सुरक्षा निकायतर्फका सबैको बयान सकिएको र अब राजनीतिक तहमा रहेकाहरूको बयान सकेर प्रतिवेदन लेखनमा लाग्ने जानकारी गराएका थिए । उनले आयोगको म्याद एक महिना थप्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरेको र प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने र आवश्यक भए थपेर जाने जवाफ दिएकी थिइन् ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको घटना जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेका अध्यक्ष ओलीले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगलाई अस्वीकार गरेका बेला उनलाई बयानमा ल्याउनकै लागि समय थप गरिएको हो । आयोगको म्याद थप बारे नागरिक दैनिकले यसअघि नै समाचार प्रकासित गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्तिको बयान सुरु गरेको छैन । त्यसकारण उनीहरूसहित ओलीको समेत बयान गराउन आयोगको समय थप गरिएको हो । आयोगले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई पनि बोलाएर सोधेको थियो । सिग्देल आधा घण्टामा निस्केका थिए । उनले आफूहरुको कार्यक्षेत्र नपरेको र सरकारले लगाउने काम मात्रै गरेको बताएका थिए । उता सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी राजु अर्याल र नेपाल प्रहरीका आइजीपी दानबहादुर कार्कीसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो । यस्तै निवर्तमान आइजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, निवर्तमान मूख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी तथा तत्कालिन काठमाडौ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसँग पनि बयान लिएको थियो ।
आयोगको म्याद पुस९ गते सकिदैछ । सो आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो । राजनीतिक व्यक्तिहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानमा ल्याउने दायित्व मात्र नभई दबाब पनि आयोगमाथि परेको छ । पूर्वगृहमन्त्री लेखकले भने आयोगले बोलाए बयान दिन जाने बताइसकेका छन् । आयोगले उच्चपदस्थको बयान लिने तयारी गरेको छ।
भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोगमा मुख्य भूमिका भएकाले केही सरकारी अधिकारीहरुको बयान लामो हुन गएको आयोगले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ मा भएको दमन तथा २४ गतेको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका छानबिन गर्न गठित कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।
रिट निवेदनका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश नआएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ । अधिवक्ता विपीन ढकालले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले नियुक्त हुनुअघि नै कसलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने धारणा राखेको र आयोगमा नियुक्तिपछि पूर्वधारणाअनुसार कार्यान्वयन थालेको भन्दै आयोगको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यही कात्तिक ११ मा दायर गरेको रिटमा कात्तिक १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि भोलिपल्ट अर्को पेसी तोकेका थिए । भोलिपल्ट कात्तिक १३ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुलअजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्तिम आदेशमा ठहरिएबमोजिम हुने गरी संयुक्त इजलासले मुद्दामा उठाएका विषय गम्भीर प्रकृतिका रहेको भन्दै यसलाई ठुलो इजलासबाट निर्णय लिनु उपयुक्त हुने भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। यो विषय अहिले पनि विचाराधीन छ।
प्रकाशित: २ पुस २०८२ २१:४३ बुधबार