सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा पुनः फर्किएका छन् । सरकारले छानबिन समिति बनाएर ओझाले पेस गरेका कागजात अनुसार योग्यता नपुगेको दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि ओझा प्राधिकरण फर्किएका हुन् ।
सरकारले बर्खास्ती गर्ने निर्णय गरेपछि ओझा अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले भदौ २३ गते ओझालाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मंगलबार अदालको सोही आदेश बोकेर ओझा प्राधिरकण पुगेर काम सुरु गरेका छन् । न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तिरम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई असोज २६ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी हुन माग गरेतर्फ हेर्दा निवेदकको सुविधा सन्तुलन तथा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षको सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुनेतर्फ आदेश हुनु उपयुक्त हुने देखिँदा निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी सरकारको निर्णय, सो निर्णयको जानकारी दिइएकोे पत्र, बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको पदपूर्तिको लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय र सो निर्णय बमोजिम प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्ने र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको अदालतले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ओझाको योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिको सिफारिसका आधारमा ओझालाई पदबाट हटाइएको थियो । सरकारले ओझालाई पदबाट पदमुक्त गरेपछि २२ गते ओझा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । इजलासले बर्खास्तीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियासमेत अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । ओझालाई बर्खास्त गरेको सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि १४ जनाको आवेदन परेको थियो ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८२ २१:४८ मंगलबार