कार्यमैत्री वातावरणको माग गर्दै गैरसरकारी संस्थाले सरकारलाई १० बुँदे माग पत्र बुझाएको छ । महासङ्घले गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूका साझा सरोकार र मागहरू समेटिएको १० बुँदे मागपत्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री र समाज कल्याण परिषद्लाई बुझाएको हो ।
नागरिक समाज संस्थाहरूका लागि कार्यमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तत्काल तथा दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूको सूची हस्तान्तरण गर्दै मागहरूको शीघ्र कार्यान्वयनको माग पनि गरेको महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जानकारी दिए ।
महासंघका अध्यक्ष भट्टराईको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष, महासचिवसहित पदाधिकारीहरूको टोलीले आज समाज कल्याण परिषद्को कार्यालयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ र परिषद्का सदस्य–सचिव सरोजकुमार शर्मासँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया पनि गरेको छ ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष भट्टराईले नागरिक समाज संघ–संस्थाहरूले लोकतन्त्र सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह, मानव अधिकार संरक्षण तथा राष्ट्रिय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताए । उनले सामाजिक संघसंस्था सरकारका प्रतिस्पर्धी नभई विकासका सहयात्री भएको बताए । प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्षम बनाउने नीतिगत तथा कानुनी वातावरण तत्काल आवश्यक रहेको बताउँदै भट्टराईले अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता, दोहोरो प्रक्रिया र संरचनागत अवरोध समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले नागरिक समाज क्षेत्रले समुदायदेखि राष्ट्रिय तहसम्म पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै महासङ्घले प्रस्तुत गरेका मागहरू गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन । मन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने पनि बताइन ।
त्यसैगरी, समाज कल्याण परिषद्का सदस्य–सचिव सरोजकुमार शर्माले नागरिक समाज र राज्यबीच निरन्तर संवाद र विश्वासपूर्ण सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालासँग नियमित छलफलमार्फत समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
महासङ्घले सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणका लागि निरन्तर वकालत गर्दै समृद्ध, समावेशी र मानव अधिकारमैत्री नेपाल निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै जाने स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तो छ महासङ्घले बुझाएको १० बुँदे माग
१. संघ–संस्था ऐन निर्माण तथा समयानुकूल नीति, नियम र निर्देशिका संशोधन
२. परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया सरल, सहज, पारदर्शी र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने
३. परियोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली छिटो–छरितो बनाउँदै सरकारी स्रोत–साधनबाट प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था सुदृढ गर्ने
४. संघ–संस्थाहरूको चल–अचल सम्पत्तिको भोगचलन, परिचालन तथा बिक्रीमा देखिएका अवरोध समाधान गर्ने
५. समाज कल्याण परिषद्का सबै सेवा डिजिटलाइजेसन गर्दै प्रदेशस्तरमा सेवा विस्तार गर्ने
६. नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहयोगको कार्यान्वयन, प्रभावकारिता र परिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने
७. सामाजिक क्षेत्रको प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै युवा रोजगारी र सामाजिक उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने
८. समाज कल्याण परिषद्ले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने
९. संघ–संस्थाहरू र सरकारबीच नियमित संवाद र सहकार्यका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने
१०. समाज कल्याण परिषद्बाट नवीकरण हुन नसकेका संस्थाहरूको तत्काल नवीकरण गर्दै स्पष्ट र व्यावहारिक नीति निर्माण गर्ने ।
प्रकाशित: १३ पुस २०८२ १६:४५ आइतबार