मधेस प्रदेश सरकार गठनका लागि कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीबिच बनेको समीकरण तोड्न इतरका दलहरूबिच छलफल तीव्र बनेको छ। यी तीन दलको मत एक ढिक्का रह्यो भने सहजै सरकार बनाउन सक्ने बहुमत पुग्छ।
तर जनमत पार्टीबाटै हालका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई हटाएर नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तीन दलको सहमति छ। जनमत पार्टीमा रहेका मुख्यमन्त्री सिंह आफ्नै दलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको नेतृत्वबाट हट्ने सङ्घारमा पुगेका छन्।
अब उनले तीन दलीय समीकरणमा बन्न लागेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने वा नदिने विषय सन्देहपूर्ण बनेको छ। यदि उनले आफूसहित जनमतका पाँच जनालाई पनि आफूतिर तान्न सके तीन दलीय समीकरण असफल हुने सम्भावना छ। यता, कांग्रेसमा पनि एकमत देखिँदैन।
जनमत र कांग्रेसका असन्तुष्ट सदस्यलाई तानेर जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले समीकरण बनाउने कसरत पनि चलिरहेको स्रोतले बताएको छ। मधेस सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दलबाटै होस् भन्ने नारासहित कांग्रेस र एमालेलाई अलग्याएर एउटा समीकरण बनाउने कसरत भइरहेको छ। यो कसरत सफल हुन त्यति सहज देखिँदैन।
कारण मधेस प्रदेशसभामा कांग्रेस र एमालेको मात्र ४५ सिट संख्या छ। र बहुमत पुर्याउन केवल ९ सिट आवश्यक पर्छ। जुन जनमतका कुल १३ मध्ये ९ सदस्यको साथ भए पनि सहजै सम्भव छ।
नयाँ समीकरणअनुसार प्रदेश सभामा कांग्रेसको २२, एमालेको २३ (एक सभामुख र एक जना निलम्बनबाहेक) र जनमतको १३ सांसद छन्। यी तीन दलीय समीकरणको कुल संख्या ५८ पुग्छ। मुख्यमन्त्रीले ‘फ्लोर क्रस’ गरे पनि यो समीकरणको सरकार गठन सहज देखिन्छ।
आफूलाई विश्वासको मत नपर्नेमा करिब-करिब ढुक्क जस्तै बनिसकेका मुख्यमन्त्री सिंहले आज (मंगलबार) दिउँसो १ बजे मधेस प्रदेशसभामा आफ्ना कुरा राख्ने र सरकारबाट बाहिरिने मन बनाएका छन्। आफ्नै पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेको उनले बताए। ‘विश्वासको मत पाउँछु भनेर भन्दा पनि आफ्ना कुरा राख्ने छु,’ उनले भने।
२०८२ जेठ २५ मा नेकपा एमालेसहित ६ दलको ५५ सांसदको समर्थनमा सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। जनमत पार्टीका मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई पन्छाउँदै अध्यक्ष डा. सिके राउतले सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए।
तर, जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिंहले गत २४ भदौमा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरे। परिस्थिति सहज बनेपछि सिंहले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्दै राजीनामा नदिने अडान लिए। जनमत पार्टीले उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिए पनि उनले अस्वीकार गरेर सदन सामना गर्ने बताए।
त्यसपछि जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले २८ भदौमा प्रदेश प्रमुखलाई र ३१ भदौमा सभामुखलाई पत्र पठाउँदै आफ्नो दलबाट बनेका मुख्यमन्त्री सिंह र दुई मन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराए।
गत असोज ८ मा नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सिंह अल्पमतमा परे। असोज २२ मा नेकपा एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लिए। असोज २७ मा लोसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सिंह एक्लिएका छन्। सरकारको विश्वास कायम राख्न १०७ सदस्य मधेश प्रदेशसभामा ५४ सिटको समर्थन आवश्यक पर्छ। जसको सम्भावना यतिबेला देखिँदैन।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रानुसार नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) तथा प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १४३ को (४) बमोजिम मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनको आह्वान गरिएको जनाएको छ।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०८२ १२:१५ मंगलबार
