केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेश प्रमुख पनि फेरिने अभ्यास स्थायित्वभन्दा बढी राजनीतिक भागबन्डामा आधारित देखिन्छ। संविधानले प्रदेशमा संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा परिकल्पना गरेको प्रदेश प्रमुखको पद आठ वर्षमा पटकपटक सत्ता समीकरणको मारमा परेको छ।

पछिल्लो निर्वाचनपछि  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार बनेको ६ महिना पुगेको छ। उसले प्रदेश प्रमुखहरूबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। नयाँ सरकारले पनि पुरानै अभ्यास दोहोर्‍याउँछ वा नयाँ नजिर बसाल्छ भन्ने चासो बढेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ माघमा पहिलोपटक सातै प्रदेशले प्रमुख पाएका थिए। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गरेकी थिइन्।

त्यतिबेला प्रदेश संरचना नयाँ थियो र प्रदेश प्रमुखलाई संघ र प्रदेशबिच समन्वय गर्ने संवैधानिक पदका रूपमा हेरिएको थियो तर यो अपेक्षा धेरै समय टिक्न सकेन। केन्द्रमा सत्ता फेरिएपछि प्रदेश प्रमुख पनि फेरिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ कात्तिकमा सातै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरी नयाँ नियुक्ति गर्‍यो। त्यसयता पनि केन्द्रमा सरकार फेरिने क्रमसँगै प्रदेश प्रमुखको हेरफेर हुने अभ्यास भएको छ।

कोसीमा २०७४ माघ ५ गते नियुक्त गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ २०७६ कात्तिक १७ गते पदमुक्त भए। त्यसको दुई दिनपछि २०७६ कात्तिक १९ गते सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए। प्यासी पनि पूरा कार्यकाल नसकिँदै २०७८ कात्तिक २२ गते पदमुक्त भए। उनको ठाउँमा परशुराम खापुङ नियुक्त भए।

कोसी प्रदेशसभाको अभिलेखअनुसार तुम्बाहाङको कार्यकाल २०७४ माघ ५ देखि २०७६ कात्तिक १७ र प्यासीको कार्यकाल २०७६ कात्तिक १८ देखि २०७८ कात्तिक २३ सम्म रह्यो।

मधेस प्रदेशमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ २०७४ माघ ५ देखि २०७६ कात्तिक १६ सम्म प्रदेश प्रमुख रहे। त्यसपछि तिलक परियार २०७६ कात्तिक १८ मा नियुक्त भई २०७७ फागुन ६ गते पदमुक्त भए। परियारको ठाउँमा २०७७ फागुन ७ गते नियुक्त भएका राजेश झा ‘अहिराज’  २०७८ साउन ३२ गते पदमुक्त भए। त्यसपछि हरिशंकर मिश्र प्रदेश प्रमुख बने।

प्रदेश प्रमुख अदलीबदलीमा राजनीतिक कारण प्रमुख देखिन्छ। ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७६ मा देउवा सरकारले नियुक्त गरेका कायस्थलाई हटाएर परियारलाई नियुक्त गरेको थियो। ओली सरकारले आफैलै नियुक्त गरेका परियारलाई पनि २०७७ फागुनमा हटाएर झालाई नियुक्त गरेको थियो। परियारको पदमुक्ति तत्कालीन राजनीतिक शक्ति समीकरणसँग जोडिएको विषयका रूपमा चर्चित भयो।

बागमती प्रदेशमा २०७४ माघमा अनुराधा कोइराला प्रदेश प्रमुख बनिन्। उनी २०७६ कात्तिक १७ गते पदमुक्त भइन्। विष्णुप्रसाद प्रसाईं प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए। प्रसाईंलाई पनि पछि पदमुक्त गरी यादवचन्द्र शर्मालाई प्रदेश प्रमुख बनाइयो।

गण्डकी प्रदेशको पहिलो प्रमुखमा बाबुराम कुँवर २०७४ माघमा नियुक्त भए। उनी २०७६ कात्तिकमा पदमुक्त भएपछि अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख बने। पछि शेरचनलाई हटाएर सीताकुमारी पौडेललाई जिम्मेवारी दिइयो। पौडेलपछि पृथ्वीमान गुरुङ र डिल्लीराज भट्ट प्रदेश प्रमुख भए।

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो प्रदेश प्रमुखमा २०७४ माघमा उमाकान्त झा नियुक्त भएका थिए। २०७६ कात्तिकमा उनलाई केन्द्रको ओली सरकारले पदमुक्त गरी धर्मनाथ यादवलाई प्रमुख तोक्यो। यादवले पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन्। उनलाई बिचैमा हटाएर अमिक शेरचनलाई प्रमुख बनाइयो। गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख भइसकेका उनी लुम्बिनीको प्रदेशको पनि प्रमुख बने।

कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक दुर्गाकेशर खनाल २०७४ माघमा प्रमुख नियुक्त भएका थिए। २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले उनलाई पदमुक्त गरी गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई नियुक्त गर्‍यो। त्यसपछि कलौनीलाई पदमुक्त गरी केन्द्र सरकारले २०७८ कात्तिक २३ गते तिलक परियारलाई कर्णालीको प्रदेश प्रमुख बनायो। त्यसपछि यज्ञराज जोशी प्रमुखमा नियुक्त भए।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मोहनराज मल्ल २०७४ माघ ३ गते पहिलो प्रदेश प्रमुख बने। उनलाई २०७६ कात्तिकमा पदमुक्त गरी शर्मिलाकुमारी पन्तलाई प्रमुख बनाइयो। पन्तपछि क्रमशः गंगाप्रसाद यादव र देवराज जोशी प्रदेश प्रमुख बने। मल्ल २०७४ माघ ३ देखि २०७६ पुस १७ सम्म, पन्त २०७६ पुस १८ देखि २०७८ पुस २० सम्म प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहे।

संवैधानिक रूपमा प्रदेश प्रमुखको पद दलगत राजनीतिभन्दा माथि रहने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएन। संविधानको धारा १६३ माअ प्रत्येक प्रदेशमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ तर संविधानको व्यवस्था राजनीतिक स्वार्थअनुसार हुँदै आएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। प्रदेश प्रमुखलाई संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन गरेको वा कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको कारणबाहेक केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएकै आधारमा पदमुक्त गर्ने अभ्यासले राजनीतिक स्थायित्व भन्दा अस्थिरता निम्त्याउने देखिन्छ।

विगतमा कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्रलगायत दलले सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेश प्रमुख फेरबदल गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिए। यसैकारण संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष नपुग्दै कतिपय प्रदेशले चार जनासम्म प्रदेश प्रमुख पाइसकेका छन्। संघीय मामिलाका विज्ञहरूका अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई राजनीतिक नियुक्ति पद बनाउँदा संघीयताको संस्थागत विकास प्रभावित हुन सक्छ।

प्रदेश प्रमुख प्रदेश सरकारको कार्यकारी प्रमुख नभए पनि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान, सरकार गठन, मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा संवैधानिक संकटका अवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पद हो। यो पदमा बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

प्रदेश संरचनालाई संघीयताको मेरुदण्ड मानिए पनि व्यवहारमा प्रदेश अझै केन्द्रको राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र पदमुक्तिमा केन्द्र सरकारको मनपरी अब रोकिनुपर्छ। केन्द्रमा सत्तारूढ दलसँग राजनीतिक निकटता नभए प्रदेश प्रमुखको पद सुरक्षित रहँदैन भन्ने बुझाइलाई अब चिर्नुपर्छ। रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेको ६ महिना पुग्दा पनि प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन।

विगतमा सरकार बनेको छोटो समयमै प्रदेश प्रमुख फेरबदल हुने गरेको थियो। रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीभित्र प्रदेश प्रमुखबारे अहिले कुनै छलफल नभएको बताएका छन्।

रास्वपाका लागि अहिले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति वा पदमुक्ति प्रशासनिक निर्णय मात्र हुने छैन, संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण परीक्षणको विषय पनि हुने महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक मधु पौडेलले बताउँछन्। ‘रास्वपाले चुनावमा प्रदेश संरचना खारेज नै गर्ने भनेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश खारेज गर्दा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्छ। संघीयता रहने कि नरहने।’रास्वपा सरकारले तीनै तहका सरकारमा राजनीतिकभन्दा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख पदलाई राजनीतिक पुरस्कार वा भागबन्डाको माध्यम बनाइरहने हो भने संघीय संरचनाको स्थायित्व र विश्वसनीयतामाथि दीर्घकालीन असर पर्छ।’

केन्द्रमा सरकार बदलिँदा प्रदेश प्रमुख पनि बदलिने परम्पराले यो पदलाई राजनीतिक रंग दिएको छ। प्रश्न उठेको छ, ‘रास्वपा नेतृत्वको सरकारले विगतकै बाटो पछ्याउँछ कि प्रदेश प्रमुखलाई निरन्तरता दिएर लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम परिपालना गर्छ?’