नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिबाट निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले संसदमार्फत सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति अघि सारेको हो।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल ले कप्तानगञ्ज घटना गम्भीर प्रकृतिको भएकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट न्यायिक छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
उनले गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई "कर्मकाण्डी समिति"को संज्ञा दिँदै त्यसबाट निष्पक्ष छानबिन सम्भव नभएको दाबी गरे। कांग्रेसले उक्त विषय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सशक्त रूपमा उठाउने तथा न्यायिक छानबिन समिति गठनका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए। यस अभियानमा अन्य विपक्षी दलसँग समेत सहकार्य गरिने उनको भनाइ छ।
बैठकले सांसद र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई जिल्ला जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व भएका तथा नभएका जिल्लामा समेत सांसदलाई जिम्मेवारी तोकी स्थानीय नागरिकका समस्या, सुझाव र सरोकारलाई संसदसम्म पुर्याउने उद्देश्यले परिचालन गरिने महामन्त्री पौडेलले बताए।
त्यसैगरी, सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी सोही आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यस्तै, पार्टी र सांसदबीच समन्वय सुदृढ गर्दै संसदीय भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन एकदिने अभिमुखीकरण तथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा संसदीय दलका सबै सदस्यको सहभागिता रहने जनाइएको छ।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०८३ २०:५० सोमबार