संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) मा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सम्मेलनको तयारी र नेपालको प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा जलवायु विज्ञसहितको एक टोलीले बिहीबार साँझ सभापति लामिछानेलाई भेटेर सोमबारदेखि टर्कीको आन्ताल्यामा आयोजना हुने सम्मेलनका लागि सरकारले गरेका तयारी र उठाइने मुद्दाका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै छलफल गरेको थियो।
सो अवसरमा सभापति लामिछानेले कोप-३१ सम्मेलनमा नेपालको सशक्त उपस्थिति बनाउन सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न र नेपालले भोग्नुपरेका जलवायु परिवर्तनका असर बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका थिए। सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता, राष्ट्रिय तयारी, प्रतिनिधिमण्डलको संरचना तथा जलवायु कूटनीतिमा नेपालले अघि बढाउने प्रमुख एजेन्डाबारे जानकारी गराएकी थिइन।
उक्त अवसरमा नेपालले कोप-३१ मा विकसित राष्ट्रहरूबाट उत्सर्जन कटौतीमा थप प्रतिबद्धता, अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकका लागि सहज र पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त तथा प्रविधि हस्तान्तरण, हिमाललाई सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउनेलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
उक्त अवसरमा मन्त्री चौधरीका सल्लाहकार अभिशेक श्रेष्ठले नेपाल र भुटानको संयुक्त पहलमा हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्ने, हिमनदी पग्लने र समुद्री सतह बढ्ने विषयबिचको सम्बन्धलाई क्षेत्रीय सहकार्य तथा पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत सम्बोधन गर्ने र हानि-नोक्सानी तथा अनुकूलनसम्बन्धी वित्तको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने नेपालको तयारी रहेको बताए।
सम्मेलनकै तयारीको क्रममा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुका साथै कोप-३१ का लागि नेपालको अवधारणापत्र तयार गरेको छ। उक्त अवधारणापत्रमा सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विकास साझेदार, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव समेटिएका छन्।
कोप-३१ मा नेपाल १८ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री खनालले गर्नुहुनेछ। सम्मेलनमा नेपालले हिमालयको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउने तयारी नेपालको छ।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०८३ ०७:४८ शुक्रबार