सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत वन क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने घोषणा गरेको छ।
सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरी कार्बन व्यापारमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ, जडीबुटी र कार्बन व्यापारलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सरकारले नयाँ रणनीतिक मार्गचित्र अघि सारेको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरी रेड प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। सामुदायिक वन समूहहरूलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्राप्त हुने लाभमा प्रत्यक्ष हिस्सेदार बनाइनेछ।’
यस कदमले स्थानीय समुदायलाई वातावरण संरक्षणमा थप प्रोत्साहित गर्ने र मुलुकमा हरित अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने सरकारको विश्वास छ।
सरकारले वन क्षेत्रको संरक्षण र अनुगमनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। डढेलो, वन अतिक्रमण र अवैध क्रियाकलापको रियल टाइम निगरानीका लागि ड्रोन र स्याटेलाइट जस्ता प्रविधिको उपयोग गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
‘डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइटमार्फत वनको रक्षा गरिनेछ,’ राष्ट्रपतिले भने।
यस्तै, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली, क्षतिपूर्ति र नसबन्दी जस्ता उपायहरू समेत कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको छ।
स्वदेशी काठको उपयोग बढाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने भएको छ। हाल विदेशबाट हुने काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न भवन निर्माण र फर्निचर उद्योगमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई अनिवार्य र प्रोत्साहित गरिनेछ।
जडीबुटी प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातलाई प्राथमिकता दिँदै वनमा आधारित उद्यमहरूको विकास गरिने सरकारको लक्ष्य छ।
वातावरण संरक्षणतर्फ सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधारका लागि विशेष कार्ययोजना ल्याएको छ। परम्परागत इँटा उद्योगहरूलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय समन्वय गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘वायु गुणस्तर सुधार र दिगो सहरी वातावरण व्यवस्थापनका लागि स्वच्छ प्रविधि प्रवर्द्धन र प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरू कडाइका साथ लागू गरिनेछ।’
जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गरिने र वन, कृषि तथा ऊर्जामा आधारित हरित अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइने नीति सरकारले लिएको छ।
चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन र वैज्ञानिक उत्खननलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०८३ १७:३५ सोमबार