राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।
नियमन र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको जनाउँदै आयोगले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुमा असर पार्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत समेत हुन जान्छ ।’
सेवा सञ्चालन पूर्वनै कानुनी दायरामा ल्याउन पनि आयोगले सुझाएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व नै कानुनी रुपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने गराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहन्छ । तर नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आम नेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने निर्णयबाट आमउपभोक्तामा असर पर्न गएको देखिएको छ ।’
सरकारको यो निर्णय संवैधानिक व्यवस्था विरोधी भएको आरोप पनि आयोगको छ । ‘यस प्रकारको कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकहरुको सङ्कुचन हुनुका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूल समेत हुन जाने स्पष्ट छ ।’
नेपालीको जीवनमा अभिन्न अङ्ग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आम नागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जालहरु नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरुको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
आयोगले जारी गरेको सूचना हेर्नुहोस् :
प्रकाशित: २० भाद्र २०८२ १४:४२ शुक्रबार