राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा चरम मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुख्य मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेको छ।
आयोगले ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
मंगलबार बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको सिफारिसमा हालको कानुन अपर्याप्त रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई टेकेर पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भएको ज्यादतीमा संलग्न तत्कालीन नेतृत्वलाई कारबाही गर्न बनाइने नयाँ कानुनमा कडा प्रावधानहरू राख्न सरकारलाई परामर्शसमेत दिएको छ।
जसमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न भनिएको छ।
त्यस्तै, ओलीसहितका तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।
साथै, उनीहरूलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीमा ३ वर्ष बन्देज लगाउन, ३ वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाउन र मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा भए पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था कानुनमा राख्न भनिएको छ।
यी मुद्दाहरू विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आयोगको सुझाव छ।
१ हजार पृष्ठको प्रतिवेदन, सुरक्षा प्रमुख पनि तानिए आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले करिब ६ महिना लगाएर जेन-जी आन्दोलनबारे १ हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
समितिले ६ महिनाअघि नै प्रतिवेदन पेस गरे पनि आयोगले मंगलबार मात्रै उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अन्तिम निर्णय गरेको हो।
ओली, लेखक र गुरुङलाई आयोगको प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषण खण्डको क्रमशः प्रकरण नं. ३७, २८ र १८ मा नामै तोकेर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा किटान गरिएको छ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८३ १६:३७ बुधबार
