प्रतिनिधिसभामा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ माथि छलफल गर्दै सांसदहरूले फोहोरलाई केवल सरसफाइको विषयका रूपमा नभई जनस्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, रोजगारी र आर्थिक आम्दानीसँग जोडेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले पेस गरेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल गर्दै सांसदहरूले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्रोतमा वर्गीकरण, पुनःप्रयोग र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले बढ्दो शहरीकरण र जनसंख्या वृद्धिसँगै फोहोरको मात्रा बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए। उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई जनस्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र सभ्य समाज निर्माणसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
उनले स्रोतबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने, पुनःप्रयोग गर्ने र वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। परम्परागत रूपमा फोहोर थुपार्ने प्रणालीबाट बाहिर निस्केर स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट, प्रशोधन केन्द्र, कम्पोस्ट तथा बायोग्यास प्लान्ट, ऊर्जा उत्पादन र डिजिटल व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
न्यौपानेले प्रस्तावित विधेयकमा पुरस्कार तथा जरिवानाको व्यवस्था हुनु सकारात्मक भए पनि जरिवाना प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। नीति निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयन र व्यवहारिक परिणामलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
रास्वपाका संघीय संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले फोहोरलाई चक्रीय अर्थतन्त्र, रोजगारी र वातावरणीय न्यायसँग जोड्नुपर्ने बताए। दशकौँदेखि फोहोरलाई दुर्गन्ध र बोझका रूपमा हेर्ने गरिएको भन्दै उनले यसलाई सम्पत्ति र नयाँ स्रोतका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
‘फोहोरलाई मोहरमा बदल्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्राङ्गारिक मल, ऊर्जा र कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सके हजारौँ युवाले स्वदेशमै आत्मसम्मानपूर्ण हरित रोजगारी पाउन सक्छन्।’
परियारले एउटा ठाउँको फोहोर अर्को ठाउँमा थुपार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उत्पादकलाई आफ्ना उत्पादनबाट सिर्जित फोहोरप्रति जिम्मेवार बनाउने विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी र ‘प्रदूषकले नै मूल्य चुकाउनुपर्ने’ सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले फोहोर वर्गीकरणको व्यवहारिक पक्षमा जोड दिँदै भक्तपुर नगरपालिकाको अभ्यासबाट अन्य स्थानीय तहले सिक्नुपर्ने बताइन्। भक्तपुरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गरी कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाइएको बताइन्।
‘एकपटक भक्तपुर नगरपालिकामा गएर यो हेर्नुभयो भने राम्रै होला,’ उनले सरकारलाई सुझाव दिइन्। पर्याप्त पूर्वाधार र बजेटको व्यवस्था नगरी नागरिकमाथि मात्रै जरिवाना थोपर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। एउटा स्थानीय तहको फोहोर अर्को स्थानीय तहको सीमामा फाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै फोहोरलाई रोजगारी र आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्ने उनले बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले तीन तहका सरकारबीच अधिकारक्षेत्रमा हुन सक्ने हस्तक्षेपलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। अस्पताल तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने हानिकारक फोहोरका लागि छुट्टै र कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले ल्यान्डफिल साइट आसपासका बासिन्दाको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा फोहोर संकलनमा संलग्न श्रमिकको जोखिमलाई समेत कानुनमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले विधेयकमा प्रस्तावित जरिवानाको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै ठूला उद्योग तथा उत्पादकको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। फोहोर उत्पादन गर्ने व्यक्ति र संस्थाको जिम्मेवारीअनुसार लागत व्यहोर्ने व्यवस्था कानुनमा समेटिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई फोहोर उठाउने र थुपार्ने प्रक्रियामा सीमित नगरी न्यूनीकरण, वर्गीकरण, पुनःप्रयोग, प्रशोधन, ऊर्जा उत्पादन र चक्रीय उपयोगको गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८३ १७:०० बिहीबार