प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले भोटेकोशी बाढी पीडितको पुनःस्थापना, सडक सुरक्षा र जलवायु न्यायमा जोड दिएका छन्।
बैठकको शून्य समयमा उहाँहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना, सडक सुरक्षा, भोटेकोशी बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु न्यायलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी बलावती शर्माले दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै महँगी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का बुद्धरत्न महर्जनले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै सबै विपद् प्रभावितका लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्न माग गरे।
सोही पार्टीका बुद्धिप्रसाद पन्तले साना तथा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन तथा पत्रकारका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
रास्वपाकी बीना गुरुङले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा असर परेको बताउँदै उनीहरूको पठनपाठन निरन्तरता र शैक्षिक भविष्यका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्नोन जोड दिए।
रास्वपाकै भरत गिरीले चाडपर्वका बेला सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन तथा जोखिमयुक्त सडकको तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
सोही पार्टीका भरतप्रसाद पराजुलीले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले गरेको राहत तथा उद्धार कार्यको प्रशंसा गर्दै प्रभावितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी भीमकुमारी बुढामगरले विपद् तथा विकास निर्माणका काममा युवा शक्तिलाई जनश्रममार्फत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
रास्वपाकी भूमिका श्रेष्ठले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
सोही दलकी मञ्जु भुसालले पूर्वी पाल्पामा कच्ची सडकका कारण स्थानीयले सास्ती व्यहोर्नुपरेको गुनासो गर्दै सडक सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
रास्वपाकै मनिष खनालले थारु समुदायका सम्पदा जगेर्नामा ध्यान दिन आग्रह गरे भने मनिष झाले जानकी मन्दिरको पुनर्निर्माण र सम्पदा प्रवद्र्धनमा सरकारले गरिरहेको कामको प्रंशसा गरे।
रास्वपाका माधवबहादुर थापाले पाल्पा शैक्षिक केन्द्रका रुपमा रहेको सन्दर्भमा त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने माग गरे।
सोही दलका मोहनलाल आचार्यले संविधानले रोजगारीको हक सुनिश्चितता गरे पनि व्यवहारतः रोजगारी उपलब्ध नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)की यशोदा कुमारीले तराई मधेसमा मिटर ब्याजको समस्या अझै समाधान हुन नसकेको गुनासो गरिन्।
रास्वपाका यज्ञमणि न्यौपानेले अदालतका फैसलाहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
सोही पार्टीकी वसुमाया तामाङले भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाको मृत्यु दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाल मौसम विज्ञान विभागले भारीदेखि अति भारी वर्षाको पूर्वानुमान गरेको अवस्थामा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका युवराज दुलालले रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकालाई मृतकसरह कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
रास्वपाकी रजनी श्रेष्ठले विद्यालय तहदेखि नै खेलकुदलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताइन्।
सोही पार्टीकी रत्नाकुमारी थापाले जलवायुजन्य समस्याका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको बताउँदै कृषिमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका रमेशकुमार मल्लले जलवायु सङ्कटका कारण नेपालले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको वास्तविकता सुनाउँदै जलवायु न्यायका लागि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा आवाज उठाउन तथा जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
रास्वपाका रमेश प्रसाईँले हिमालयको संरक्षणबिना पृथ्वीको भविष्य सुरक्षित नहुने बताउँदै जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
सोही दलका राजीव खत्रीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा दोषी देखिएकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।
बैठकमा मधुकुमार चौलागाईं, विश्वराज पोखरेल, राजनकुमार चौधरी, राधिका रम्तेल, राजन गौतम, राजकिशोर महतो, रमेशकुमार सापकोटा, राम लामा, रिङ्गला यादव र रिमा विश्वकर्मा, रुकेश रञ्जितलगायत सांसदले पनि समसामयिक विषयमा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८३ १३:०५ बुधबार