सांसद लिमा अधिकारीले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट र कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा ‘राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अधिकारीले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग नियन्त्रणलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। उनका अनुसार संसद् सचिवालयमा गत वैशाखमा भएको सर्वदलीय छलफलमा समेत कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने विषयमा दलहरूबीच साझा धारणा बनेको थियो।
विधेयकले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने भन्ने स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुका साथै सम्बन्धित व्यक्तिको ओहोदा समाप्त भएपछि त्यस्तो राहदानी अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। अधिकारीले यी प्रावधानलाई राहदानी दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि सकारात्मक कदमका रूपमा लिइन्।
उनले राहदानी प्रणालीलाई समयअनुकूल, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइन्। रोजगारी, अध्ययन तथा व्यापारका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका मान्यताअनुसार राहदानी प्रणाली विकास गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताइन्।
विदेशमा जन्मिएका, बाबुको पहिचान नखुलेका वा आमाबाट मात्र पहिचान भएका बालबालिकाले राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि व्यावहारिक बनाउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। राहदानी वितरणलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा राहदानी दुरुपयोगमा दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्ने विधेयकको उद्देश्य सकारात्मक रहेको उनले बताइन्।
नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा ठूलो हदसम्म निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अझ सहज र सुलभ बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। उनका अनुसार हाल करिब ७० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने रेमिट्यान्स र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ।
सरकारले ६५ भन्दा बढी जिल्लामा हुलाकमार्फत राहदानी घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरेकोमा उनले सरकारलाई धन्यवाद दिइन्। ज्येष्ठ नागरिकका लागि भारतलगायतका मुलुकमा जस्तै ‘वाक–इन’ सेवा तथा राहदानी शुल्कमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भइसकेको र त्यसमा राहदानीका लागि आवश्यक अधिकांश विवरण उपलब्ध हुने भएकाले स्थानीय तहबाटै राहदानी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारीले बताइन्। त्यस्तै, नेपालमै रहेको सुरक्षा मुद्रण केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराएर राहदानी स्वदेशमै छाप्ने व्यवस्था गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८३ १७:०४ मंगलबार