लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन मागिएपछि १२ पदमा सात सयभन्दा बढी आवेदन परेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलो पटक खुला आवेदन आह्वान गरेसँगै कोषको नेतृत्वमा असाधारण चासो देखिएको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सदस्य सचिव पदका लागि सबैभन्दा बढी २०९ जनाले आवेदन दिएका छन्। त्यस्तै योजना प्रमुख पदका लागि ११२, उपाध्यक्ष पदका लागि १०४ र कोषाध्यक्ष पदका लागि ८६ आवेदन परेका छन्। अन्य आवेदन परिषद् सदस्य तथा कार्यकारी तहका पदका लागि प्राप्त भएका छन्।
यसअघि राजनीतिक पहुँच र आन्तरिक सहमतिका आधारमा पदाधिकारी चयन हुने परम्परा रहेकामा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएपछि आवेदनकर्ताको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको हो।
कोषको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि दैनिक प्रशासनिक तथा विकाससम्बन्धी अधिकांश काम उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले यी पदलाई प्रभावशाली मानिन्छ। विशेषगरी प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार सदस्य सचिवसँग रहने भएकाले उक्त पदमा बढी प्रतिस्पर्धा देखिएको हो।
लुम्बिनी विकास कोषको मुख्य जिम्मेवारी बुद्धसँग सम्बन्धित लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह र रामग्राम क्षेत्रको संरक्षण, बृहत्तर लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको कार्यान्वयन तथा धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ। कोषले स्थानीय समुदायलाई पर्यटनसँग जोड्दै शान्ति, अध्यात्म र बौद्ध सभ्यताको विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप कोषका केही पदाधिकारीमाथि लाग्दै आएको छ। यसले नेतृत्व चयन प्रक्रिया र कोषको कार्यसम्पादनबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कोषका निवर्तमान सदस्य सचिव दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार लुम्बिनीमा रहेका विभिन्न बौद्ध राष्ट्रका विहार, गुम्बा र स्तूपका कारण अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क विस्तार, सहकार्यको अवसर तथा प्रतिष्ठा वृद्धि हुने भएकाले महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्न प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको हो।
उनले लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र अन्तरराष्ट्रिय महत्वलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्व चयन हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रकाशित: १० असार २०८३ १६:२४ बुधबार