महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दलित समुदायका हकअधिकारसम्बन्धी विभिन्न माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका पक्षलाई आन्दोलन अन्त्य गरी संवाद र छलफलमा आउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दलित समुदायले उठाएका मागप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको जनाउँदै रचनात्मक संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जनाएको छ। जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनी पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
दलित समुदायको संवैधानिक हकअधिकारको संरक्षण, जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्य र समतामूलक समाज निर्माणका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र समग्र विकासका लागि हालसम्म अघि बढाइएका नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रयासको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ‘दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा दलित विकास प्राधिकरण गठन, दलित समुदायको कला, सीप र क्षमताको सम्मान तथा उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच विस्तारलगायतका विषय समेटिएका छन्।
त्यसैगरी, दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायमाथि भएका विभेद र अन्यायको औपचारिक स्वीकारोक्ति, राज्यका तर्फबाट क्षमायाचना तथा सामाजिक न्याय र समावेशी पुनर्स्थापनाका लागि तयार गरिएको ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायका लागि सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा सम्बन्धी अवधारणापत्र’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त अवधारणापत्रमा दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, विशेष छात्रवृत्ति, सुरक्षित आवास, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा राज्यका निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउनेलगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।
दलित समुदायको सम्मानित पहिचान सुनिश्चित गर्न दलितको परिभाषा र थर सूचीकरणसम्बन्धी निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, दलित ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको र दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता वृद्धि गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा शीघ्र अनुसन्धान र प्रभावकारी कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरी महानिरीक्षकसहित सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलपछि नेपाल प्रहरीमा रहेको दलित सहायता कक्षलाई थप सुदृढ बनाउने, उजुरीमाथि शीघ्र अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने र समुदायस्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित पक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नुका साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमिसम्बन्धी निकाय, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका दलित सांसद, राष्ट्रिय दलित आयोग र संसदीय समितिसँग समेत विभिन्न चरणमा संवाद र समन्वय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आन्दोलनरत पक्षले उठाएका कतिपय माग प्रस्तावित विधेयक र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत अवधारणापत्रमा समेटिएको जनाउँदै मन्त्रालयले बाँकी मागको प्रकृति, औचित्य र कार्यान्वयन सम्भावनाका आधारमा आवश्यक पहल अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै मन्त्रालयले धर्नारत पक्षलाई धर्ना अन्त्य गरी रचनात्मक छलफल र संवादमा सहभागी हुन पुनः आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, जातीय विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमगत सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०८३ २०:४१ आइतबार