राजनीति

धादिङ पुगेर मन्त्री बादीले भनिन्- महिला, बालबालिका र सुत्केरीको विशेष हेरचाह गर्नू

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा र संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर राहत तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

विपद् प्रतिकार्यलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन पुनर्जीवनसँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

मन्त्री बादीले गजुरी गाउँपालिका-५ स्थित गलौँदीको बाढीग्रस्त बस्ती, पृथ्वी राजमार्ग तथा आसपासका क्षतिग्रस्त क्षेत्रको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी स्थानीयको अवस्था र आवश्यक सहयोगबारे जानकारी लिइन्।

उनले फुर्केखोला होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर त्यहाँ आश्रय लिइरहेका विस्थापितहरूको स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी र सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चिता राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको बताइन्।

विपद्को प्रभाव सबै नागरिकमा समान नपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री बादीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी महिलाको विशेष संरक्षणलाई राहत व्यवस्थापनको अनिवार्य हिस्सा बनाउन निर्देशन दिइन्।

अस्थायी शिविरहरूमा सुरक्षा जोखिमको पहिचान गरी जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै सुरक्षित व्यवस्था र प्रभावकारी सेवा प्रवाह मिलाउन उनले सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइन्।

विशेषगरी बाढीका कारण अभिभावकविहीन वा जोखिममा परेका बालबालिकाको तत्काल पहिचान गरी सुरक्षित बालमैत्री वातावरणमा राख्न र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री बादीले आग्रह गरिन्। कुनै पनि बालबालिका असुरक्षित वातावरणमा बस्न नहुने भन्दै उनले बाल संरक्षणका उपायहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोड दिइन्।

अनुगमनकै क्रममा मन्त्री बादीले धादिङ जोड्ने पुल, क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाल तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गजुरी सबस्टेशनको समेत निरीक्षण गरिन्।

आवागमन सहज बनाउन जोखिमयुक्त संरचनाको व्यवस्थापन र विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गर्दा प्राविधिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न उनले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइन्।

मन्त्री बादीले प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जनका अवसरसँग जोडेर सम्मानजनक जीवनतर्फ फर्काउने गरी दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको गुरुयोजना अघि बढाइने बताइन्।

विपद्पछि कोही पनि नागरिक राज्यको संरक्षणबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरिने उनको भनाइ थियो।

प्रकाशित: २० भाद्र २०८३ २०:०१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App