वर्तमान सरकारका चार मन्त्री ललितपुरको पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री निवासमै बस्ने भएका छन्। उनीहरू सर्वोच्च अदालतका १३ न्यायाधीशसँग एउटै परिसरमा बून लागेका हुन्।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आइतबार नै पुरानो मन्त्री क्वार्टरमा सरिसकेका छन्। नयाँ मन्त्रीहरूलाई सरकारी आवास सुविधा उपलब्ध गराउन सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले केही मन्त्रीलाई पुरानो मन्त्री क्वाटरमा सार्न लागेको हो। अधिकांश नयाँ मन्त्रीहरू हाल आआफ्नो हिसाबबाट बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई छुट्टै आवासका लागि सरकारले भवन उपलब्ध गराएको छैन।
भैसेपाटीमा रहेको नयाँ मन्त्री निवास गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको छ। हाल त्यहाँ एउटा ब्लक मात्र प्रयोगयोग्य अवस्थामा छ। त्यस ब्लकमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्साल सरिसकेका छन्। त्यसअघि निवर्तमान भौतिक पूर्वाधारमन्त्री माधव चौलागाईं त्यहाँ बस्ने गरेका थिए। व्यवस्थापन कार्यालयले हाल भैंसेपाटी मन्त्री क्वार्टरको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाएको छ।
संघीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी किरण राईका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री क्वाटरको डी–२ ब्लकमा बस्न थालेका छन्। अब पुरानो मन्त्री निवास पुल्चोकमै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, स्वास्थ्य, जनसंख्या, खानेपानीमन्त्री निशा मेहता र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम तत्काल बस्न थाल्ने भएका छन्। राईका अनुसार श्रेष्ठ ए–१, मेहता बी–१ तथा गौतम सी–१ ब्लकमा बस्ने भएका छन्।
यता पुरानो मन्त्री क्वाटरमा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलसहित १३ न्यायधीश २०८१ पुसदेखि नै बसिरहेका छन्। हाल त्यहाँ सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, शारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, हरिप्रसाद फुयाँल, अब्दुल अजिज मुसलमान, नित्यानन्द पाण्डे, श्रीकान्त पौडेल, शान्ति सिंह थापा, मेघराज पोखरेल, टेकप्रसाद ढुंगानालगायत न्यायाधीश बस्दै आएका छन्।
एक न्यायाधीश स्रोतका अनुसार एउटै परिसरमा बहालावाल मन्त्री बस्न थालेपछि आफूहरू त्यहीँ बस्ने कि पुरानै ठाउँमा सर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरू दोधारमा परेका छन्। ‘स्वाभाविक रूपमै मन्त्री र न्यायधीश सँगसँगै एउटा परिसरमा बस्न मिल्दैन। त्यसैले उहाँहरू अन्योलमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीहरू नै नयाँ ठाउँमा सर्नुभयो भने बेग्लै कुरा हो, नभए श्रीमान्ज्यू (न्यायधीश) हरूलाई पुल्चोकमा बस्न अप्ठ्यारो लागेको देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही न्यायाधीशनिकट परिवारका सदस्यहरूले पुल्चोकमा बहावाला मन्त्रीको आवास नबनाउन सरकारका केही कर्मचारीलाई आग्रह गरेका थिए तर ५/६ दिन अघिदेखि नै संघीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले पुरानो मन्त्री क्वार्टरका केही ब्लकको रङरोगन गर्न सुरु गरिसकेका थिए।
भैंसेपाटीमा नयाँ मन्त्री निवास तयार भएपछि २०८१ असार पहिलो साताबाटै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू सर्न सुरु गरेका थिए। भैंसेपाटीमा मन्त्री आवास बनाउन सरकारले २०७६ कात्तिकमा केसी–समानान्तर जेभी व्यावसायिक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।
भैसेपाटी मन्त्री निवास बनाउन तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च लागेको थियो। भैंसेपाटीमा संघीय सरकारका मन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि छुट्टाछुट्टै २७ भवन निर्माण गरिएका थिए। यता पुरानो मन्त्री निवास ७२ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०८२ १२:०६ मंगलबार