‘जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हामीमाथि छ। सबै पक्ष परिस्थितिको संवेदनशीलता र आआफ्नो जिम्मेवारीको बोध गर्दै निर्वाचन सफल पार्न जुट्नुपर्ने बेला छ।’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले छठ पर्वका अवसरमा सोमबार दिएको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ । उनले निर्वाचनलाई राष्ट्रिय अनुष्ठानको संज्ञा दिएकी छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले सरकारको पहिलो काम फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गराउनुभएको दोहोर्याउँदै आएकी छन्।
सरकारको मूल लक्ष्यअनुसार निर्वाचन आयोगले पनि चुनावको तयारी तीव्र रुपमा गरेको जनाएको छ। तर कार्कीको चुनावी सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन हुनेमा दल र आमनागरिकलाई आश्वस्त पार्न भने अझै सकेको छैन। सरकार बनेको डेढ महिना पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अलमलिएको सरकारले फागुन २१ मा भयरहित, स्वच्छ र स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन गराउन ठोस कार्ययोजनासमेत नबनाएको आरोप पुराना दलका नेताले लगाउँदै आएका छन् । सरकारले तोकिएको समयमा चुनाव गराउनेमा ती दलका नेता ढुक्क छैनन्, सशंकित छन्।
स्वच्छ र भयरहित निर्वाचन प्रतिबद्धता खोजी
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र आवधिक निर्वाचनमा दलहरूको सहभागितालाई मुख्य र अनिर्वाय सर्त मानिन्छ । तर भदौ २७ गते ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यादेशसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्कीले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलसँगको संवादहिनताको अवस्थालाई केही दिनअघि मात्र तोडेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज २४ गते सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि सरकारले कात्तिक ४ गते उनीहरूसँग संवाद गरेको हो।
उक्त बैठकमा सहभागी सबै दलले चुनावमा जाने कुरालाई अस्वीकार गरेनन् तर सरकारको नियतमाथि आशंका प्रकट गरेका थिए। दलका नेताहरूले निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा खोजेका छन्। निर्वाचनमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नेपाल प्रहरीको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आत्मबल गुमेको र नेपाली सेनाको भूमिकाप्रति आस्वस्त हुनसक्ने अवस्थामा दलहरू नभएको एक नेताले बताए।
जेनजी आन्दोलनका बेला कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी अझै बाहिरै छन् भने प्रहरीबाट खोसिएका हतियार पनि सबै फिर्ता भएका छैनन्। ती हतियार र कैदीबन्दीका बलमा निर्वाचनमा असुरक्षा उत्पन्न हुन सक्ने भय दलका नेतामा छ। ‘हामी नेपाल’ का सुदन गुरुङले पुराना दल र नेतालाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने भन्दै पटकपटक दिएका अभिव्यक्तिप्रति सरकार मौन बसेकाले पनि स्वच्छ निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास र भरोसा दलहरू जाग्न सकेको छैन। सरकारले एक दर्जन देशका राजदूत फिर्तासहित गरेका कतिपय निर्णयले ऊ पुराना दलप्रति प्रतिशोध साँध्न लागिपरेको आशंका गर्न थालिएको छ।
सम्भव छ विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार?
जेनजी आन्दोलनको अगुवामध्ये आफू पनि एक भएको दाबी गर्ने मिराज ढुुंगानासहित केहीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) र विदेशमा रहेका नेपालीले जहाँ छन् त्यहींबाट मतदान गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चिता खोजेका छन्। यस्तो हुन नसकेमा निर्वाचनको औचित्य नहुने भन्दै उनीहरूले फेरि आन्दोलनमा उत्रिने बताउँदै आएका छन्।
ढुंगानासहितले उठाएका दुुवै मुद्दा संविधानअनुसार फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि पूरा हुने अवस्था देखिँदैन। सरकारले भने अध्यादेशबाट निर्वाचन कानुन संशोधन गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिलाउने बताएको छ। यसैअनुरुप गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग अध्यादेशको प्रस्ताव पठाएर सुझाव मागेको छ।
आयोग सुझाव दिने तयारीमा छ। विदेशमा भएका नेपाली नागरिकले विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ सहितका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरे पनि विदेशमा रहेका नेपालीको नाम संकलनलगायतमा प्राविधिक समस्या छन् । यस्ता समस्यालाई सरकारले कानुनतः सम्बोधन गरे पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको विषयमा राजनीतिक समझदारी पनि आवश्यक हुन्छ। फेरिएको अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनमा पर्याप्त तयारी नगरी हतारमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्ने पक्षमा पुराना दलहरू नरहेको निकट स्रोतको दाबी छ। यसका सरकार र निर्वाचन आयोगले बलजफ्ती गर्न खोजे पुराना दल चुनावबाट बाहिरिन सक्ने छन्। यसको जानकारी उनीहरूले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई गराइसकेका छन्। दलहरूले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको स्वागत नगरे पनि विरोध पनि गरेका छैनन्।
स्रोतले भन्यो, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने फागुनको निर्वाचन भाँडिने मुख्य कारण त्यही हुनेछ।’
विगतमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने बताउँदै आएका थिए तर तिनैमध्येका केही दल अहिले यसको विपक्षमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणअनुसार श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ६५ लाख हाराहारी छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कामका लागि जानेले भने श्रमस्वीकृति लिनु पर्दैन। रोजगारीका लागि खाडी मुलुक नेपालको प्रमुख गन्तव्य हो। जहाँ रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्थापन गर्न असम्भव प्रायः रहेको जनाउँदै निर्वाचन आयोगका एक पूर्वआयुक्तले भने, ‘यसमा कानुनी होइन, व्यवस्थापकीय चुनौती बढी छ।’
देशभित्रै रहेका नागरिकले त आफ्नो जन्म ठाउँमा जान नसके मतदान गर्न नपाएको अवस्था देखाउँदै ती पूर्वआयुक्तले भने, ‘पहिला देशभित्रै रहेका र मतदाता नामावलीमा सूचीकृत नागरिकले जुनसुकै मतदान केन्द्रबाट पनि मत दिन पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ, त्यसपछि विदेशमा रहेका नागरिकलाई यो अधिकार दिँदा राम्रो हुन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।’
ती पूर्वआयुक्तका अनुसार गफ गरेर मात्र हुँदैन, फागुन २१ गते चुनाव गराउने हो भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई यो छोटो अवधिमा मताधिकार सम्भव छैन।
पहिलो कुरा त सरकारसँगै कुन देशमा कति नेपाली नागरिक छन् भन्ने यकिन विवरण छैन। दोस्रो, कामका लागि गएका नेपालीलाई खाडी मुलुकहरूले मतदानका लागि बिदा र अनुमति दिने सम्भावना पनि कम छ।
तेस्रो नेपालका दूतावास भएको ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकिए पनि त्यो देशभरि रहेका नेपाली मतदानका लागि त्यहाँ आउन सम्भव छैन। चौथो, निर्वाचन आयोगले १ हजार मतदाताका लागि एउटा मतदान केन्द्र र त्यसको व्यवस्थापनका लागि १४/१५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाउँदै आएको छ, यो विदेशमा सम्भव देखिँदैन।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरूषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ फागुनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीसहितको टोलीले विगतमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने विषयमा विभिन्न देशको भ्रमण पनि गरेका थिए। भ्रमणपछि विदेशमा रहेका नेपालीले भिसा र नेपाली नागरिकता अनलाइन मार्फत आयोगलाई उपलब्ध गराउने र त्यसकै आधारमा उनीहरूलाई समानुपातिकतर्फ मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो। सुरुमा केही देशमा परीक्षणकारुपमा यो व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको थियो।
निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपी मैनाली विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि कानुनी र व्यवस्थापकीय तयारी गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘असम्भव त केही छैन तर विदेशमा रहेका हाम्रा दुतावासमा मात्र मतपेटीका थापेर निर्वाचन गराउन कठिन हुन्छ।’
सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष र मितव्ययी निर्वाचन गराउन आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेका छ। सरकारको प्रतिबद्धता र आग्रहअनुसार निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यतालिका प्रकाशन गरेर कामलाई तीव्र दिएको जनाएको छ।
आयोगमा दर्ताका लागि डेढ दर्जन दल
निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि गरेको आह्वान अनुसार कात्तिक १३ गतेसम्म १८ वटा निवेदन आयोगमा परेका छन्। फागुनको निर्वाचनमा सहभागी हुन कात्तिक मसान्ताभित्र नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन र चुनावी प्रयोजनका लागि मंसिर १० गतेसम्म दल दर्ता गर्नुपर्छ। नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्व, मेयर हर्क साम्पाङ, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। भण्डारीले भने निवेदन फिर्ता लिएको आयोगले जनाएको छ। १ सय २४ वटा पुराना दल यसअघि नै आयोगमा दर्ता छन्।
आयोगको निर्वाचन खर्च आठ अर्ब
निर्वाचन आयोगले मतदानपूर्वदेखि मतगणनासम्मका लागि भन्डै सात अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। मतपेटिका लगायत सामग्री मौज्दात रहेको जनाएको आयोगले बाँकी सामग्री खरिदको तयारी थालेको छ। निर्वाचन गराउन ४० देखि ५० प्रकारका सामग्री चाहिने आयोगको भनाइ छ।
आयोगले फागुनमा हिमाली क्षेत्रमा चुनाव गराउन भने मौसमका कारण कठिन हुने आकलन गरेको छ। हिमाली जिल्लामा हेलिकोप्टरबाट कर्मचारी खटाउने र निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर आयोगले खर्च अनुमान गरेको हो। यसका लागि बजेट उपलब्ध गराउन उसले सरकारसँग माग गरेको छ।
एक हजार मतदाता भए एउटा मतदान केन्द्र र त्यसका लागि कम्तीमा १४/१५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ छ। मतदानदेखि मतगणनासम्मका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी खर्च हुने आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च छुट्टै हुनेछ। निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च आयोग र सुरक्षा निकायले गर्ने भन्दा उच्च हुन्छ।
आयोग नै प्रमुख आयुक्तविहीन
निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोग अहिले नेतृत्वविहीन छ। आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पाएका छन्। आयोगमा एक आयुक्तको पद पनि रिक्त छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आयोगले फागुन २१ गतेको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित तथा शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन्। निर्वाचनमा दल र व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग लागिपरेको उनले बताए।
आयोग छिट्टै सरकार, दल र सुरक्षा निकायका अधिकारीसहितको छलफल गर्ने तयारीमा छ। लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै निर्वाचन भएको जनाउँदै भण्डारीले भने, ‘निर्वाचन आयोग फागुन २१ गतेको चुनावका लागि तयार छ। सबै पक्षलाई स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन हुनेमा आशंका नगर्न आह्वान गर्छु।’
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले चुनावका लागि वातावरण निर्माण हुँदै गएको बताए । निर्वाचन आयोग र त्यसका संरचनाहरूले चुनावका लागि आवश्यक गृहकार्य तीव्र बनाउँदै लगेको पाइएको बताउँदै उनले भने, ‘चुनाव सफल बनाउन सबै स्टेक होल्डरहरू (निर्वाचन आयोग, नयाँ र पुराना राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, नागरिक समाज, पर्यवेक्षक, मतदाता) तयार हुनुपर्छ।’
मतदाता नामावली अधावधिकसहित सबै पक्ष चुनावका लागि तयार भएपछि निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि १ सय २० दिनको समय माग्ने गरेको स्मरण उप्रेतीले गरे। हेर्दा अवस्था सामान्य जस्तो रहे पनि भदौ २४ गतेपछि फेरिएको अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनमा सहभागिताका विषयमा नयाँ वा पुराना दलहरूको केही असहमति बाँकी रहेको उनले बताए। त्यसलाई सरकार र सम्बन्धित पक्षले सुल्झाउन बाँकी रहेको उनको विश्लेषण छ। ‘केही अन्योल र आशंका निर्वाचनका सरोकारवालाहरूमा देखिन्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यसलाई हटाएपछि मात्र निर्वाचनका लागि मनोवैज्ञानिकरुपमै वातावरण निर्माण हुन्छ।’
सरकारले निर्वाचनकेन्द्रित भएर बुधबार पुराना दल र जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकाको प्राथमिकता फागुनमै निर्वाचन भएकाले यो अभियानमालाई सफल पार्न सहयोगका लागि आग्रह गरेकी थिइन्।
दुई लाख मतदाता थपिँदै
फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहको संख्या ६३ लाख ४१ हजार ८ सय ३४ छ । अहिले २१ वर्ष उमेरमा हिँडदै गरेकाले २०७९ सालमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलोपटक मतदान गरेका थिए।
आगामी निर्वाचनमा १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहकाभित्रले पहिलो पटक मतदान गर्ने छन्। यो उमेर समूहको संख्या १८ लाख ८ हजार ४ सय ७७ छ। २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ जनसंख्या छ। कुल जनसंख्याको ३३.५ प्रतिशत जेनजी भएको जनाइएको छ । फागुनको निर्वाचनमा यही उमेर समूह निर्णायक हुने देखिन्छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेपछि निर्वाचन आयोगले कात्तिक मसान्तसम्म मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुन छुटेका सबैलाई आग्रह गरेको छ। मतदाता नामवलीमा नाम सूचीकृत गर्न ८५ हजार एक सय सात जनाले बुधबारसम्म फोटो खिचाएको जानकारी आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिले दिए। आयोगले सुरुमा पाँच लाख मतदाता थपिने अनुमान गरेको थियो। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भने, ‘अहिलेकै गतिमा जाने हो भने यो संख्या (नयाँ थपिने मतदाता) दुई लाखभन्दा माथि जाने देखिँदैन।’
आयोगका अनुसार कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको संख्या १ करोड ८१ लाख ६८ हजार २ सय ३० पुग्नेछ । भदौ २४ गतेपछि फेरिएको अवस्था र पछिल्लो पुस्तालाई पनि निर्वाचनमा समेट्न आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न र अधावधिक गर्न समय दिएको छ।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८२ ०६:४३ शुक्रबार