मधेस प्रदेशसभाबाट यही कात्तिक २२ गते सुरु भएको विवाद राजनीतिक मुठभेडतर्फ उन्नमुख भएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको सम्भावना रहँदारहँदै उपधारा ३ बमोजिम नेकपा एमालेका मधेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रदेशसभाको विवाद मुठभेडतर्फ उन्मुख भएको हो ।

यसबिचमा संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरी सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छ । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख कर्णले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने पक्षमा रहेका विभिन्न सात दल आन्दोलित छन् । मुख्यमन्त्रीमा सरोजकुमारको नियुक्ति बदरको मागसहित उनीहरूका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दायर भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरोजकुमार नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका काम नगर्न भनेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, लोसपा नेपाल, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दल धर्नामा छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई मधेस भवन (मधेस प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र) मा प्रवेश गर्न नदिने अडान लिएका छन् । दलहरूको विरोध प्रदर्शन र धर्नाकै कारण मुख्यमन्त्री सरोजकुमार शपथ र पदभार ग्रहणमै सीमित छन् ।

यी सबै घटनाक्रमले एमालेको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेकै कोटाबाट भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएकी थिइन् । उनले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत जुटाएका दलहरूको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमारलाई बर्दिबासस्थित पानस कटेजमा बोलाएर शपथ गराएकी थिइन् । यही विवादले उनले पनि पद गुमाउनुपरेको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने भनेर बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरेको आरोप जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवको छ । उनले भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयविपरित सभामुखले माओवादी केन्द्रका सांसदलाई रोष्ट्रम प्रयोग गर्न दिनु सन्देहपूर्ण छ ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोनलले प्रदेशसभा बैठक चलिरहेका बेला आफ्ना मन्त्री, आफ्ना पक्षका सांसद बाहिर भएकाले केही समय बैठक स्थगित गरी भित्र आउने समय दिन माग गर्दासमेत सभामुखले अटेर गरेर विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई मत विभाजनमा लैजान हतार गरेकाले पनि उनको भूमिकामाथि शंका पैदा भएको हो । ‘त्यसैले मैले प्रदेशसभाबाटै राजीनामा घोषणा गरेर मार्गप्रशस्त गरिदिए’, सोनलले भने ।

त्यसयता सभामुख मण्डलको भूमिकालाई लिएर सात दल आक्रोशित छन् । प्रदेशसभामा एमालेबाहेक सबैजसो दलले सभामुखको पदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनीहरू मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध पनि एकजुट छन् । 

सात दल मिल्दा प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ । दुई तिहाइ पुग्ने भएकाले उनीहरूले सभामुख मण्डलविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा बिहीबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन गएका करिब डेढ दर्जन सांसदलाई सभामुख मण्डलले हातपात गरेको, करारमा भर्ना गरेका कर्मचारी परिचालन गरेर बन्दी बनाएको आरोप जसपा नेपालका सांसद राजकुमार गुप्ताको छ । 

‘हामी संयमित भएरमात्र हो, नत्र हामीले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यहाँ बोलाएको भए प्रदेशसभा सचिवालयमा मुठभेड निश्चित थियो’, उनले नागरिकसँग भने, ‘हामीले प्रहरीलाई बोलायौँ । करिब अढाई घण्टापछि प्रहरीले हामीलाई त्यहाँबाट सुरक्षित रूपमा उद्धार गरेको थियो । भित्र बत्ती बन्द गरिएको थियो । इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो । हामी बन्धक नै बनाइएका थियौं ।’

सात दलले सभामुख मण्डलमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएलगतै उनले सात दलीय कित्ताका पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंह, जसपा नेपालका मनिषकुमार सुमन, जसपा नेपालकै सञ्जयकुमार यादव, सिंगासन सा कलवार र शारदा शंकर प्रसाद कलवारलाई सभामुखले संविधानको धारा १८० (घ) बमोजिम पदमुक्त गरको सूचना टाँस गर्न लगाएका थिए । 

लगत्तै उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इसरले सभामुखको सो निर्णय बदर गरिएको सूचना जारी गरिन् । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा सभामुखले प्रतिशोधपूर्वक पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्ने भनी गरेको निर्णय गलत र बदरयोग्य भएको उपसभामुखको सूचनामा उल्लेख छ ।

‘पद जोगाउन कारबाहीको अस्त्र’

प्रदेशसभा सचिवालयमा संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ (ग) बमोजिम सभामुखविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता भएमा उनी निलम्बित अवस्थामा पुग्छन् । त्यस्तो प्रस्तावमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रिया उपसभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने प्रदेशसभा बैठकले गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जसपा नेपालका सचेतक यादवले बताए ।

सात दलीय गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत प्रस्ट रहेका कारण पनि सभामुख मण्डलको बहिर्गमन निश्चितजस्तै छ । त्यसैले सभामुखले सात दलीय गठबन्धनका पाँच सांसदलाई कारबाही गर्दै आफ्नो पद जोगाउने अस्त्र प्रहार गरेको सात दलीय गठबन्धनको आरोप छ ।

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखले पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचनामा राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि सांसद संख्या १०२ कायम हुन्छ । त्यसको दुई तिहाइ ६४ हुन्छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमत पार्टीका १३, लोसपा नेपालका ८, माओवादी केन्द्रका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । यी सबै सांसदको कुल संख्या ७७ हुन्छ । सभामुख मण्डलले पाँच जनालाई गरेको कारबाही राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकोले अब सात दलीय गठबन्धनसँग ७२ सांसद बाँकी रहन्छन् ।

माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले कात्तिक २२ गतेकै प्रदेशसभा बैठकमा विद्रोह गरेका कारण विपक्षी कित्तामा थप दुई सांसद घट्ने आकलन सभामुख मण्डलको हुन सक्छ । त्यसमा पनि जनमत पार्टीका दुई सांसद संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट रहेका कारण उनीहरू पनि आफूलाई हटाउने भूमिकामा सामेल नहोलान् भन्ने सभामुखको अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । यति गर्दा पनि सात दलीय गठबन्धनसँग ६८ सांसद हुन्छन् । यस अर्थमा सभामुखले पद जोगाउन सांसदमाथि चलाएको कारबाहीको अस्त्र कामयाबी हुने देखिँदैन ।

यसैबिच सभामुखबाट कारबाहीमा परेका सांसदले हाजिरी रेकर्ड उपलब्ध गराउन प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै संघर्षरत एमालेबाहेकका सात दलले सभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संघीयताको जननी मधेस प्रदेश थप अशान्त र मुठभेड उन्मुख बनेको छ । सात दलको उपस्थितिबिना पनि सभा सञ्चालन गरेको, यही कात्तिक २२ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयविपरीत संसदीय दलको नेतालाई रोष्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएको तर अन्य प्रदेशसभा सदस्यलाई रोष्ट्रम प्रयोग गर्न दिएको, मुख्यमन्त्रीलाई पनि रोष्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएको आरोप सभामुखमाथि छ ।

प्रदेशसभाका ६४ जना सदस्यको समर्थनमा सभामुखले पदअनुकूल आचण नगरेको प्रस्ताव प्रदेशसभामा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८० को उपनियम (१) बमोजिम पेस गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुखविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । महाभियोग प्रस्तावमा उपसभामुखले तोक लगाइसकेकी छिन् । सभामुख मण्डलले यो अधिकार उपसभामुखसँग नभएको दाबी गरेका छन् ।

संघीयताको जननी भनिएको मधेसमै प्रदेश सरकार गठन, संविधानको पालना, कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोधले राजनीतिक संकट ल्याउने मधेस राजनीतिका विश्लेषक तुलानारायण साह बताउँछन् । यो राजनीतिक समस्याको समयमै निकास नखोजिए मधेस थप मुठभेडतर्फ जाने उनको विश्लेषण छ । तत्कालीन प्रदेशप्रमुख र सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाहमा कमजोरी देखाउँदा यो अवस्था निम्तिएको उनको बुझाइ छ । ‘तटस्थ पदलाई सोहीअनुरुप प्रयोग गर्न नसक्दाको परिणाम आजको अवस्था हो’, उनले भने ।