२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता र समावेशिता नसमेटेको भन्दै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो। मधेस आन्दोलनका क्रममा २०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानमा विद्यार्थी रमेश महतोको निधनपछि मधेसभर विद्रोह चर्किएको थियो । त्यसक्रममा ४२ जना मधेसी सपुतले बलिदानी दिएका थिए।
अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर माग सम्बोधन गर्ने सम्झौतापछि पहिलो चरणको २१ दिने आन्दोलन स्थगित भएको थियो । त्यही बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको जगमा देशमा संघीयता र संविधान सुनिश्चित भएको थियो। मधेस आन्दोलनकै जगमा संघीयता, समानता, समावेशिता, आरक्षणलगायत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए।
त्यो आन्दोलनका बेला विभिन्न चरणमा वार्ता भई २०६४ भदौ १३ गते सरकार र फोरम नेपालबिच २२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोग गठन गर्ने, स्वायत्त मधेस प्रदेशको निर्माण गर्नेलगायत बुँदामा सहमति भएको थियो।
जेठ १८ गतेदेखि विभिन्न ६ चरणमा वार्ता भयो र अन्त्यमा २०६४ भदौ १३ गते सरकार र फोरम नेपालबिच २२ बुँदे सम्झौता भयो । २०६५ फागुन १६ मा सरकार र फोरमबिच अर्को आठबुँदे सम्झौता भएको थियो। फोरम नेतृत्वको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनकै बलमा अन्तरिम संविधानमा संंघीयतासहितको व्यवस्था सम्भव भयो । त्यसपछि २०७२ को नाकाबन्दीसहितको तेस्रो मधेस आन्दोलन बिनाउपलब्धि नै टुंगिएको थियो।
यसरी कहिले जित, कहिले हार र कहिले सम्झौतामा टुंगिँदै आएको बलिदानीपूर्ण मधेस आन्दोलनबाट देशमा संघीयता, मधेसीले पहिचान र देशले प्रदेश पाएको छ । मधेसी समुदायका व्यक्तिले नै मधेस सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। अहिलेको अवस्थामा प्रायजसो सरकारी अड्डामा मधेसी अनुहारका प्रशासक भेटिन्छन् । मधेससहितका क्लस्टरले आरक्षण पाएका छन्। अझै धेरै उपलब्धिका लागि मधेस संघर्षरत नै थियो र छ।
बलिदानीपूर्ण मधेस आन्दोलनको डेढ दशक कटिसक्दा मधेसमा धेरै परिवर्तन भएको छ । तर सामाजिक सवालहरू अझै सम्बोधनको पर्खाइमा छन् । गरिबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, युवाहरूको ठुलो जमात विदेश पलायन, महिलामाथि हिंसा, छुवाछूतजस्तो जघन्य अपराध, दाइजो प्रथालगायत बेथितिबाट मधेस र मधेसी अझै बाहिर आउन सकेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास–निर्माण लगायतका क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार हुन बाँकी छ । ती वर्ष भयो मधेस प्रदेश नामकरण भएको । पहिचानका आधारमा नामकरण एक मात्र प्रदेश भएको भन्दै यहाँका जनता गौरव गर्छन् ।
संघीयतापछि मधेसका दूरदेहातदेखि सहरसम्म भौतिक विकासतर्फ उपलब्धिहरू भएका छन् । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालाका रूपमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत कालोपत्रे सडक निर्माणका योजना, पुल निर्माण, प्रादेशिक सडक सञ्जाल निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माणलगायत निर्माण कार्य हुँदै छ।
सिँचाइका योजनाहरू, भूमिगत सिँचाइका लागि डिप ट्युबवेल जडानलगायत काम भएका छन् । प्रदेशस्तरका नदी तथा खोलाहरूको नियन्त्रण कार्य, जग्गा उकास, अति जोखिमयुक्त बस्तीहरूको संरक्षणलगायत काम प्रदेश सरकारबाट भएका छन्।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित जलेश्वर, पोखरिया, भारदह र डुमरिया अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराज र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा २५/२५ बेड र कलैया, गौर, मलंगवा, जलेश्वर र सिरहा अस्पतालमा १५/१५ बेडको एचडियु स्थापना गरी सेवा प्रदान, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेपछि प्रदेशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको औसत आयु ७१.५ वर्ष पुगेको बाल तथा मातृ मृत्यु दरमा सुधार ल्याउने योजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम अघि बढाएकोे छ । प्रदेशमा पोषणमा सुधार हुनुका साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ।
यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ९ मा अध्ययनरत ८६ हजार पाँच सय २३ विद्यार्थीलाई शैक्षिक किटको व्यवस्था गरिएको, विद्यालयहरू संरचना निर्माण हुँदा अपांगमैत्री बनाइएका छ।
प्राण आहूति दिएर मधेसले ल्याएको संघीयताभित्रै अझ सबल र व्यापक अधिकार समावेश गर्नुपर्नेमा कहीँकतैबाट यस उपलब्धिलाई मेटाउने काम गर्न नहुने मधेसको एक स्वर छ । हुन त मधेसी जनता यो व्यवस्थासँगै व्यापक बनेको भ्रष्टाचारबाट आजित नभएको होइन । त्यही भएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पनि यसै प्रदेशबाट बढी दर्ता भएको तथ्यांक छ । भ्रष्टाचारमुक्त मधेस प्रदेश यहाँका जनताको सपना हो।
पछिल्लो घटनाक्रमले संघीयता मेटिने पो हो कि भन्ने सन्देहले मधेस सशंकित बनेको छ । संघीयतामा सबैको अधिकार र माग अटाउन सक्छ । संघीय व्यवस्थामै सबैलाई सम्बोधन गरी सुशासनसहितको अझ सम्मुनत व्यवस्थाका बनाउनुपर्छ ।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८२ ०८:५९ बिहीबार