जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको एकीकृत केन्द्रीय समितिमा मधेस प्रदेशको प्रतिनिधित्व बलियो देखिएको छ। जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालबिच एकीकरणपछि सार्वजनिक गरिएको २७९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको नामावलीलाई जिल्लागत आधारमा हेर्दा मधेस प्रदेशबाट मात्रै १८३ जना केन्द्रीय समितिमा समेटिएका छन्।
मधेसबाट १८३ जना केन्द्रीय समितिमा समेटिँदा कुल २७९ सदस्यीय समितिमा मधेसको हिस्सा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ। यसले एकीकृत जसपाको संगठनात्मक आधार अझै पनि मधेसमै बलियो रहेको देखाउँछ।
मधेसपछि कोसी र लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य छ भने अन्य प्रदेशबाट तुलनात्मकरूपमा कम सदस्य केन्द्रीय संरचनामा समेटिएका छन्। मधेसको यो बलियो उपस्थितिलाई नयाँ केन्द्रीय समितिको संख्यात्मक संरचनाका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन।
यो मधेसकेन्द्रित राजनीतिको लामो इतिहास, संगठनात्मक आधार र मधेस आन्दोलनबाट निर्माण भएको राजनीतिक शक्तिको निरन्तरतासँग जोडिएको विषय भएको मधेसवादी नेताहरू बताउँछन्। पार्टी नेतृत्वले पनि मधेसलाई आफ्नो मुख्य आधार क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ।
जसपाका नवनिर्वाचित सचिव कमरुद्दीन राई मधेसमा पार्टीको संगठन बलियो रहेकाले केन्द्रीय समितिमा त्यहाँको प्रतिनिधित्व बढी भएको बताउँछन्। ‘पार्टीको आधार क्षेत्र नै मधेस हो। यहाँ संगठन बलियो छ। नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ। यहाँका स्थानीय सरकारमा पार्टीको सहभागिता राम्रो छ। प्रदेशमा सांसद संख्या उस्तै बलियो छ। पूर्वमन्त्रीहरू छन्’, राईले भने, ‘अन्य प्रदेशमा संगठन विस्तार भइरहेको छ, जसअनुसार केन्द्रीय समितिमा समावेश गरिएको छ।’
राईका अनुसार मधेसमा पार्टीको सांगठनिक संरचना, स्थानीय तहमा रहेको उपस्थिति, प्रदेशसभामा रहेको प्रतिनिधित्व र लामो समयदेखि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय नेताहरूको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी छ। यही आधारमा केन्द्रीय समितिमा मधेसको हिस्सा ठूलो भएको उनको भनाइ छ। अन्य प्रदेशमा भने पार्टी संगठन विस्तारका क्रममा रहेकाले त्यसअनुसार प्रतिनिधित्व समेटिएको उनले बताए।
नेपालमा मधेसी राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै देशको राजनीतिक संरचनामै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको थियो। २०६३/६४ को मधेस आन्दोलनले संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यका निकायमा समावेशिताको मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएको थियो।
अन्तरिम संविधानमा संघीयता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषय समेटिन नसकेपछि मधेसमा असन्तुष्टि बढ्दै आन्दोलनमा परिणत भएको थियो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले काठमाडौंमा अन्तरिम संविधान जलाएपछि आन्दोलन थप सशक्त बनेको थियो। ५२ दिनसम्म चलेको पहिलो मधेस आन्दोलनमा ठूलो मानवीय क्षति भयो। आन्दोलनपछि सरकार मधेसी दलहरूसँग वार्तामा आउन बाध्य भयो र संघीयता तथा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय राजनीतिक सहमतिको मुख्य एजेन्डा बन्यो।
मधेस आन्दोलनको राजनीतिक दबाबकै बिच नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्यो। संविधान निर्माणसँगै देश सात प्रदेशमा विभाजन भयो। तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ लाई मधेस प्रदेश नामकरण गरिनुलाई मधेसी पहिचान र आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ।
संघीयताको स्थापनासँगै राज्यका विभिन्न निकायमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि संस्थागत भयो। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको अवसर बढाउने संवैधानिक व्यवस्था निर्माण भयो। सरकारी सेवा, सुरक्षा निकाय र राजनीतिमा आरक्षण तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको बहसलाई स्थापित गर्न मधेस आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको मधेसी नेताहरूको दाबी छ।
मधेसी पार्टीहरूको उदयले केन्द्रको सत्ता समीकरणमा समेत नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्यो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता ठूला दलहरूलाई सरकार गठन तथा सत्ता सञ्चालनका लागि मधेसकेन्द्रित दलहरूको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था पटकपटक सिर्जना भयो। यसले काठमाडौंकेन्द्रित परम्परागत राजनीतिक शक्तिको एकाधिकारलाई चुनौती दियो।
मधेसमा पनि यसको प्रभाव व्यापक रह्यो। लामो समयसम्म राज्यका मूलधारका राजनीतिक दलमा सीमित प्रतिनिधित्व भएको गुनासो गर्दै आएका मधेसी समुदायका लागि मधेसी दलहरू आफ्नै राजनीतिक आवाजका रूपमा स्थापित भए। मधेसका उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायले आफ्ना अधिकार र राज्यसँगको सम्बन्धका विषयमा खुलेर आवाज उठाउने राजनीतिक आधार पाए तर आन्दोलनबाट स्थापित मधेसी दलहरूको राजनीतिक यात्रा पछिल्ला वर्षमा भने कमजोर र विवादित पनि बन्दै आएको छ।
पटकपटकको पार्टी विभाजन, नेतृत्वबिचको विवाद, सत्ता समीकरणका लागि हुने प्रतिस्पर्धा र सरकारमा सहभागी हुँदा पनि अपेक्षित सुशासन तथा विकास दिन नसकेको भन्दै मधेसी दलप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
मधेसी दलहरूबिचको निरन्तर टुटफुटले उनीहरूको राजनीतिक प्रभावसमेत कमजोर बनाएको देखिन्छ। एउटै राजनीतिक पृष्ठभूमि र समान मुद्दाबाट स्थापित दलहरू नेतृत्व र संगठनको विषयमा विभाजित हुँदा मधेसको राजनीतिक शक्ति छरिएको थियो। यही अवस्थाबिच जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबिच भएको एकीकरणलाई मधेसकेन्द्रित राजनीतिलाई पुनः संगठित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। दुवै दलबिचको एकीकरणपछि उपेन्द्र यादव अध्यक्ष र महन्थ ठाकुर संरक्षक रहने सहमति भएको थियो। एकीकरणका क्रममा ४३ सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समिति बनाइएको थियो। निर्वाचन आयोगले समेत दुवै दलबिचको एकीकरणलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ।
एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मधेसको हिस्सा ठूलो हुनु भने मधेसी राजनीतिमा संगठनात्मक आधार अझै कायम रहेको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट लामो समयदेखि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय नेता तथा पूर्वमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म केन्द्रीय संरचनामा समेटिएका छन्, तर अबको चुनौती मधेसमा रहेको यही संगठनात्मक शक्तिलाई अन्य प्रदेशमा विस्तार गर्नु हो।
सचिव राईले पनि अन्य प्रदेशमा संगठन विस्तार भइरहेको बताएका छन्। जसपाका लागि मधेसको बलियो आधारलाई जोगाउँदै पहाड र हिमाली जिल्लासहित देशभर संगठन निर्माण गर्नु आगामी राजनीतिक यात्राको मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ। मधेस आन्दोलनले संघीयता र समावेशिताको सवाललाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा स्थापित ग¥यो। त्यसबाट जन्मिएका दलहरूले लामो समयसम्म केन्द्रको सत्ता समीकरणमा प्रभाव पनि जमाए तर त्यस राजनीतिक उपलब्धिलाई जनताको दैनिक जीवनसँग जोड्न नसक्दा र संगठनात्मक रूपमा निरन्तर विभाजित हुँदा उनीहरूको प्रभावमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३ १०:५३ सोमबार