नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस अब राजनीतिक मञ्चबाट अदालतसम्म पुगेको छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का शुक्रबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनीहरूले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन्।

देउवाका तर्फबाट कांग्रेस नेता दीपक खड्काले वारेसका रूपमा तथा पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमारले रिट दर्ता गराएका छन्। रिटमा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया तथा सार्वजनिक गरिएको कार्यतालिका रोक्न माग गरिएको छ।

संस्थापन पक्षले भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका अघि सारेको थियो। तर, कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको आदेश दिइसकेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया नै अदालतको ढोकामा पुगेको हो।

यो घटनालाई कांग्रेसभित्रको पछिल्लो शक्ति संघर्षको एउटा गम्भीर संकेतका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। किनकि केही समयअघिसम्म नेतृत्व हस्तान्तरण र निवर्तमान सभापति देउवाको सम्मानजनक बिदाइको कुरा गरिरहेका कांग्रेस सभापति गगन थापा र देउवा पक्षबीचको सम्बन्ध अहिले कानुनी लडाइँसम्म पुगेको छ।

थापाले केही समयअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै देउवालाई सम्बोधन गर्दै एउटा गम्भीर राजनीतिक सन्देश दिएका थिए, ‘दाइ, तपाईंलाई आफ्नै भन्नेहरूले नै डुबाए।’

उनको भनाइको आशय थियो, देउवालाई वास्तविक राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराउनुको सट्टा वरिपरि बसेर प्रशंसा गर्ने र धुप बाल्नेहरूले गलत सूचना दिए, अलमल्याए र अन्ततः राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याए।

थापाले देउवाको राजनीतिक अवसानमा विपक्षीभन्दा पनि आफ्नै वरिपरिका मानिसको भूमिका बढी रहेको संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘वरिपरि रहेर धुप बाल्नेहरूले नै तपाईंलाई डुबाए।’

उनले देउवालाई विगतका घटनाको स्मरणसमेत गराएका थिए। भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई जोड्दै थापाले देउवालाई सम्मानपूर्वक बिदाइ गरिएको भए पनि फेरि विभिन्न आश्वासन दिएर बोलाइएको बताएका थिए।

‘फेरि ढाँटे दाइ, अलमलाए दाइ’ भन्दै थापाले देउवालाई वास्तविकता नबताइएको संकेत गरेका थिए। संसद् पुनःस्थापना हुनेदेखि राजनीतिक परिस्थिति सामान्य भइसकेको दाबीसम्म गरेर देउवालाई बोलाइएको उनको भनाइ थियो।

थापाले टिकट वितरणको प्रसंग पनि उठाएका थिए। देउवालाई टिकट नदिए आफू चुनाव नलड्ने भनेर कोही पनि नआएको र नेताहरूले धमाधम टिकट लिएर गएको भन्दै उनले देउवालाई फेरि पनि आफ्नै वरिपरिका मानिसले भ्रममा राखेको बताएका थिए।

देउवा विदेशबाट फर्किएपछि चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा सभापतिको नेमप्लेट राखिएको प्रसंगलाई समेत थापाले त्यही राजनीतिक मनोविज्ञानसँग जोडेका थिए। देउवा आउनुअघि कसैले उनको राजनीतिक अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी गराउन नआएको र परिस्थिति फेरिएपछि फेरि ‘तपाईंलाई सभापति नभनी हुँदैन’ भनेर भनिएको उनको भनाइ थियो।

थापाको त्यो अभिव्यक्ति मूलतः देउवालाई दोष लगाउनेभन्दा पनि देउवालाई गलत सूचना दिने र वास्तविक अवस्थाबाट टाढा राख्ने ‘आफ्नै’हरूमाथिको टिप्पणी थियो। तर, अहिले परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि देउवा पक्षले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न अदालतको सहारा लिएको छ।

थापाले देउवालाई सम्झाउन खोजेको कुरा देउवाले त्यतिबेला किन पत्याएनन्? र, अहिले गगन नेतृत्वमा पुगेपछि त्यही राजनीतिक संक्रमणको समाधान पार्टीभित्रै खोजिनुको सट्टा अदालतसम्म पुग्नुको कारण के हो?

थापाले देउवालाई १५औँ महाधिवेशनमा सम्मानजनक स्थान दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए। निवर्तमान सभापतिका रूपमा अतिथिका रूपमा बोलाउने, उनीबाट मार्गनिर्देशन लिने र विगतको योगदानको सम्मान गर्ने उनको भनाइ थियो।

तर कांग्रेसको राजनीति सम्मानको भाषणबाट कानुनी लडाइँतर्फ मोडिएको छ।

गगनले देउवालाई ‘कांग्रेस तपाईं र मेरो मात्रै होइन’ भन्दै आठ लाख क्रियाशील सदस्य र चुनावमा कांग्रेसलाई मत दिएका १० लाखभन्दा बढी मतदाताको भविष्यबारे सोच्न आग्रह गरेका थिए। कांग्रेसबाट टाढिएका मतदातालाई पुनः पार्टीको परिवारमा फर्काउने जिम्मेवारी रहेको उनको तर्क थियो।

उनले देउवालाई फेरि राजनीतिको ‘ढाल’ बनाएर प्रयोग गर्न खोज्नेहरूबाट सचेत हुनसमेत संकेत गरेका थिए। ‘फेरि सबै मिलाइसक्यौँ, ठीकठाक छ, तपाईंले केही कुरा बोलिदिए हुन्छ’ भनेर देउवालाई अगाडि सार्ने प्रवृत्तिमाथि थापाको टिप्पणी थियो।

तर, शुक्रबारको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटले कांग्रेसको आन्तरिक विवादको अर्को पाटो उजागर गरेको छ। देउवा पक्ष अब गगन नेतृत्वको महाधिवेशन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै अदालत पुगेको छ। राजनीतिक रूपमा एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने क्रममा देखिएको अविश्वास अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ।

गगनले देउवालाई ‘डुबाउनेहरू’को सूची सुनाए पनि देउवाले त्यसलाई त्यतिबेला गम्भीर रूपमा नलिएको देखिन्छ। बरु अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ, गगनलाई नेतृत्वको बाटोमा अघि बढ्न नदिने गरी देउवा पक्षले अदालतमा पाता कस्ने प्रयास गरेको छ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अब केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया रहेन। यो देउवा युगको औपचारिक अन्त्य, गगन युगको सुरुवात र पुरानो तथा नयाँ नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्षको निर्णायक मोड बन्न पुगेको छ।

अदालतमा परेको रिटले महाधिवेशन रोक्छ वा रोक्दैन, त्यो न्यायिक प्रक्रियाले तय गर्नेछ। तर राजनीतिक प्रश्न भने अदालतभन्दा बाहिरै छ । देउवालाई वास्तवमै कसले डुबायो? विपक्षीले, परिस्थितिले कि आफ्नै वरिपरि रहेर धुप बाल्नेहरूले? देउवाले आफ्नो जवाफ अदालतबाट लिने तयारी गरेका छन् ।