मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने गरी मन्त्रालय घटाउने तयारीमा लागेको छ, तर यो विषयमा ठोस पहल भने सरकारले गरिसकेको छैन।
लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो विषयलाई समावेश गरेको छ, तर केही दिनअघि बजेट पास गरेको सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा ठोस कदमको सुरुवात गर्न सकेको छैन।
सरकार स्रोतका अनुसार बजेट पासको प्रक्रियालाई सरकारले भर्खरै टुंग्याएकाले पनि सरकार यो विषयमा ठोसरूपमा प्रवेश गर्न नसकेको हो। ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास प्रक्रियालाई भर्खरै मात्रै टुंग्याएको छ, यसर्थ यो विषयमा सरकार ठोस रुपमा प्रवेश गर्न नसकेको अवस्था हो’, सरकार स्रोतले भन्यो, ‘बजेटको यो सबै प्रक्रिया टुंगिएपछि अब यो विषयको कार्यान्वयनका लागि ठोस रुपमा सरकार अघि बढ्ने छ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित कुल १२ मन्त्रालय छन्। १२ बाट घटाएर यहाँ आठ मन्त्रालय कायम गर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ, तर कुनकुन मन्त्रालयलाई गाभ्ने वा घटाउने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय लिइसकेको छैन। यहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आर्थिक मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कायम छन्।
यी मन्त्रालयमध्ये कुनकुन मन्त्रालयलाई समायोजन गरेर मन्त्रालय संख्या घटाउने भन्ने आन्तरिक तयारीमा सरकार रहेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रक्रिया सबै सरकारले पूरा गरेको र कार्यान्वयनमा जान मात्रै बाँकी रहेको बताए। ‘मन्त्रालय समायोजन कसरी गर्ने, कुनकुन मन्त्रालय गाभ्ने भन्ने निचोडमा सरकार पुगिसकेको छ’, सरकारका प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘तर यसको कार्यान्वयन हुन मात्रै बाँकी हो, नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने निर्णय हो, अब यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ।’
सरकारले विषय मिल्ने मन्त्रालयलाई समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। एकै प्रकृतिका काम गर्ने मन्त्रालयहरूलाई गाभेर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सरकारले तयारी गरिसकेको छ। ‘खासगरी एकै क्षेत्रमा काम गर्ने खालका मन्त्रालयलाई गाभेर सरकारले मन्त्रालय संख्याको खाका बनाइसकेको अवस्था छ’, सरकारका प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘अब प्रदेशमा एकै प्रकृतिका काम गर्ने मन्त्रालयहरू फरक–फरक रहँदैनन्।’
प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक दायित्व कम गर्ने लक्ष्य लिएर मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशको आर्थिक भार कम गर्न र आमनागरिकमा प्रदेशप्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउन लागिएको जानकारी दिएका थिए। उनले केही समयअघि आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनाका लागि आयोजना गरिएको छलफलमा मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रदेशको आर्थिक दायित्व कम गरिने जानकारी दिएका थिए।
‘प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, यसको काम छैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। यसर्थ प्रदेशको खर्च कम गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालय संख्या कम गरिनुपर्छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले उक्त छलफलमा भनेका थिए, ‘यसले प्रदेशको आर्थिक दायित्व कम हुनेछ र आमनागरिकमा सकारात्मक सन्देश जाने छ।’
प्रकाशित: ३० असार २०८३ ११:५६ मंगलबार