नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका लागि ‘पिकनिक’जस्तै हुन पुगेको छ। विधान महाधिवेशनले पास गरेको पदाधिकारी संख्या र मापदण्ड फेरि परिवर्तन गरिने भएपछि करिब १७ करोड खर्चेर गरिएको त्यो प्लेटफर्म ‘पिकनिक’जस्तै हुन पुगेको हो। विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानलाई एघारौं महाधिवेशनमा संशोधनमा लान खोजिएको छ। ‘विधान महाधिवेशनमा १७ करोड खर्च भयो भनिएको छ। अहिले फेरि विधान संशोधन गर्ने कुरा गरिँदै छ। त्यो पैसा किन खर्च गरिएको थियो त? यसको जवाफ दिनुपर्छ, ’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने।

खर्चबारे जिज्ञासा राख्दा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको बताए। ‘कति खर्च भयो म भन्न सक्दिनँ, आर्थिक विभागलाई सोध्नुपर्छ,’ उनले भने। यो विषयमा कुरा गर्न खोज्दा पार्टी कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले फोन उठाएनन्। आर्थिक विभाग प्रमुख विष्णु रिमालसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन। भदौ २०–२२ मा गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान संशोधन गर्ने गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छलफल सुरु गरिसकेका छन्। उनको छलफलपछि पार्टी पदाधिकारी तहमा पनि छलफल सुरु भइसकेको छ।

 एमालेका नेताहरू केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्म आकांक्षीको लर्को लाग्न थालेपछि विधान संशोधन गर्न लागिएको हो। त्यति मात्र होइन, ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उत्रिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलतिर नेता–कार्यकर्ताहरूको पंक्ति जान नपाओस् भनेर पनि विधान संशोधन थालिएको हो।

एमालेको कार्यकर्ता पंक्तिले तिरेको लेबीबाट खर्च गरिएको विधान अधिवेशन नाम मात्रको हुने देखिएको छ। विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीको संख्या घटाएको थियो। अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव गरी १५ सदस्य रहने व्यवस्था विधानमा गरिएको थियो। विधान महाधिवेशनको हलमा सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले पछि सच्याउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भए प्रावधान नै हटाउनुपर्ने बताएका थिए तर ओलीले यही ठिक छ भन्दै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्ताव गरेको विधान संशोधन प्रस्तावलाई पास गराएका थिए।

तर ईश्वर पोखरेल समूहले अहिलेको अवस्थामा विधान संशोधन आवश्यक नभएको जनाएको छ। ‘संशोधन गर्ने भए विधान अधिवेशन किन गरेको? हामीले त्यतिबेला पछि संशोधन गर्ने अवस्था आउन सक्छ विचार पुर्‍याऊ भन्दा बलमिच्याइँ किन गरेको?’

पोखरेल समूहका नेता कर्ण थापाले भने। चितवन महाधिवेशनबाट २०७८ सालमा अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिव गरी १९ सदस्यीय पदाधिकारी बनाएको थियो। अहिलेसम्म त्यही नै कायम छ तर अहिले आफ्नो समूहमै पदाधिकारीको आकांक्षीको बढेपछि विधान संशोधनमा ओली लागेको पोखरेल समूहको दाबी छ।

एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरणलाई बटमलाइन बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा विधान संशोधनमा लागेको आरोप लगाएकी छन्। उनले प्रतिनिधि छनोट भएर आएपछि विधान संशोधन गर्ने विषय मान्य नहुने बताएकी छन्। ‘प्रतिनिधि नै छनोट भएर आइसकेका छन् अब विधान संशोधनको विषय मान्य हुँदैन,’ उपाध्यक्ष शाक्यले भनिन्।

उनले पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूलाई स्थापित गराउने बताइन्। ‘केपीजीले पनि गर्नुभएको छ, त्योभन्दा बढी ईश्वरजीले गर्नुभएको छ तर अब ओलीजीले आराम गर्नुपर्छ, उमेरका हिसाबले पनि धेरै भइसक्नुभयो। मेरोभन्दा केही फरक न हो, आराम गर्नुपर्ने समयमा नेतृत्वमा बसेर समस्या पार्नु हुँदैन, त्यसैले अब विकल्प दिन सक्नुपर्छ भनेर मैले पहिलेबाटै आवाज उठाएकी हुँ। ११ वर्ष नेतृत्व गरिसकेपछि आफ्नो क्षमता देखाइसक्नुभयो नि,’ उनले भनिन्, ‘यसअघि उहाँ आफैंले अघि सारेको विषय हो दुई वर्षे कार्यकाल र ७० वर्षको उमेर हद अनि पार्टीमा पनि क्षमता भएका साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो नि, त्यही आधारमा हामीले ईश्वरजीलाई अघि सारेका हौं।’

पोखरेल समूहले धक्का दिने महसुस गरेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाउने तयारी भएको छ। पोखरेल समूहले विधान संशोधन हुने भए दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद कायम राखेर जानुपर्ने सन्देश दिइसकेको छ।