प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख डीपी अर्याललाई भेटेर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

मंगलबार सभामुख अर्यालसँगको भेटमा आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री, कार्यकारी निकाय र संसदबिच प्रत्यक्ष संवाद हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसद्को अभिन्न अंग भएकाले त्यसको महत्वबारे जानकारी गराएको बताए। 

‘प्रश्नोत्तर चाहिँ संसद्को अभिन्न अंग पनि भएको हुनाले र प्रधानमन्त्री, कार्यकारी निकाय र संसद्सँगको प्रत्यक्ष संवाद पनि भएको हुनाले, त्यो विषयमा मैले उहाँलाई जानकारी गराएको छु,’ उनले भने। भेटका क्रममा आङ्देम्बेले बाढीपछि जारी उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

उनले विपत्तिका बेला प्रभावित नागरिकलाई राज्यको अनुभूति दिलाउन संसद्ले नै उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार यस्तो समितिले विपद्पछिको राहत तथा उद्धारको अनुगमन, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन, राहत व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र पुनर्स्थापनाको कामलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ। 

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आङ्देम्बेले सर्वदलीय बैठकपछि विपत्तिको अनुगमन, व्यवस्थापनमा सहजीकरण तथा पीडितको पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठनको परिकल्पना गरिएको बताए। 

‘विपत्तिमा सर्वदलीय ढंगबाट अनुगमन गर्ने, निर्देशन गर्ने, पारदर्शितालाई कायम राखेर व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने र पुनर्स्थापनाको पाटोमा गम्भीरता र संवेदनशीलताका साथ पीडितहरूले राज्य रहेकै महसुस गर्न सकून् भनेर परिकल्पना गरिएको थियो एउटा संसदीय उच्चस्तरीय समिति,’ उनले भने। 

उनले यस्तो समिति चाँडो गठन गरी राहत व्यवस्थापनदेखि पुनर्स्थापनासम्मका विषयलाई जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रभावित बालबालिका, सुत्केरी महिला तथा अन्य नागरिकको अवस्था, उनीहरूको पुनर्स्थापना र सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती बसाउने विषयमा समेत समितिले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘चाँडोभन्दा चाँडो संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर अहिलेको राहत व्यवस्थापनदेखि पुनर्स्थापनाको पाटोसम्म पीडितहरूलाई हेर्ने, उहाँहरूको अवस्था बुझ्ने, बालबच्चा, सुत्केरी महिला, महिलादेखि लिएर हरेक पाटोको कुरा र नयाँ बस्ती कहाँ सुरक्षित ढंगबाट बसाउने भन्ने विषयलाई जिम्मेवारीपूर्ण र पारदर्शी ढंगबाट गर्नुपर्छ,’ उनले भने। 

आङ्देम्बेले संसदीय समिति गठनको विषयलाई सरकारले विपक्षीको पहलका रूपमा लिन नहुने पनि बताए। उनले यस्तो समिति सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले गठन हुने र संसद् नै सबैभन्दा ठूलो जवाफदेही तथा संवैधानिक संस्था भएकाले विपद् व्यवस्थापनमा उसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। 

‘सरकारले आफ्नो विपक्षीको रूपमा यो सर्वदलीय समिति गठनको, संसदीय समिति गठनको कुरा गरेका छौँ, यसलाई त्यसरी हेर्नुहुँदैन। यो सहयोगी संस्था हो। त्यसमाथि पनि संसद् भनेको सबैभन्दा ठूलो जवाफदेही भएको एउटा आधिकारिक संस्था हो, संवैधानिक संस्था हो,’ आङ्देम्बेले भने।