निजामती सेवा विधेयकअन्तर्गतको कुलिङ पिरियड प्रावधानका सम्बन्धमा भएको त्रुटिबारे छानबिनका लागि बनेको समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग बयान लिएको छ।
सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिकै बैठक कक्षमा जारी बैठकमा खतिवडासँग सोधपुछ भइरहेको समितिका एक सदस्यले नागरिकलाई बताए। 'अहिले बैठक बसिरहेको हो, त्यहीँ उहाँ (रामहरि खतिवडा) पनि हुनुहुन्छ। कुरा भइरहेको छ,' ती सदस्यले भनिन्।
खतिवडा नेतृत्वको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकास भएका कर्मचारीले संवैधानिक नियुक्ति पाउन २ वर्ष अवधि पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि कुलिङ पिरियडसँग बाझिने गरी पुरानो विधेयकको व्यवस्था कायमै राखिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो।
सांसदहरूले यो विषयलाई गम्भीर अपराध भन्दै छानबिनका लागि माग गरेका थिए। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा समिति बनेको हो। समितिले अहिले त्यसका सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको छ। त्यसैअन्तर्गत सुरुमा सभापति खतिवडाकै बयान लिएको हो।
त्यसो सतिमिले आफू दोषी देखिए भागीदार बन्ने उद्घोष गरिसकेका छन्। सांसदहरूले सभापति खतिवडा नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: ३२ असार २०८२ १५:५८ बुधबार