कोशी प्रदेश भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न ढिलाइ नगर्न प्रदेश सभामा माग गरिएको छ।
कोशी प्रदेशकी सांसद मिना श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको भाषा विधेयकमा ढिलाइ नगर्न माग गरेकी हुन्।
श्रेष्ठले भाषा प्रदेशको पहिचानको विषय पनि भएकाले भाषा विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्।
श्रेष्ठले प्रदेश सभामा दर्ता भई संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाइएको विधेयक प्रदेश सभाको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्न माग गरिन्।
कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ साउन २८ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो।
जसमा कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा नेपालीका अलाभा लिम्बु र मैथिली भाषा रहने प्रस्ताव गरिएको थियो।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०८३ १५:३९ बिहीबार
