प्रतिनिधिसभा सदस्य खुश्बु ओलीले रुसमा रहेका नेपाली विद्यार्थी तथा श्रमिकले लामो समयदेखि विभिन्न समस्या भोग्दै आएको भन्दै समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै ओलीले रुस सरकारको छात्रवृत्तिमा छनोट भएका नेपाली विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गर्न समस्या भइरहेको, अध्ययनरत विद्यार्थीलाई शुल्क तथा जीवनयापन खर्च पठाउन कठिनाइ रहेको र रुसबाट चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका नेपाली चिकित्सकको दर्ता तथा इन्टर्नसिपमा समेत अवरोध रहेको बताइन्।
शैक्षिक सत्र २०२६।२७ का लागि रुस सरकारले नेपाली विद्यार्थीका लागि ४० वटा छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराएको र ती छात्रवृत्तिमा पूर्ण शुल्क छुट, आवास तथा मासिक वृत्तिको व्यवस्था रहे पनि नेपालबाट पूर्वस्वीकृति नपाउँदा छात्रवृत्ति नै गुम्ने जोखिम रहेको उनले बताइन्।
विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी र रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने भन्दै ओलीले रुसी सरकारको छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई सरल र स्वचालित प्रक्रियाबाट एनओसी उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरिन्।
साथै रुसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको शुल्क तथा जीवनयापन खर्च वैधानिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाउन विशेष व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
ओलीले रुसबाट चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका नेपाली चिकित्सकको दर्ता र इन्टर्नसिपमा देखिएको समस्याबारे पनि प्रश्न उठाइन्। रुसमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक कार्यक्रम सामान्यतः छ वर्षको हुने र कतिपय विद्यार्थीले त्यसअघि एक वर्षको तयारी तथा भाषा कार्यक्रमसमेत पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पाठ्यक्रम, अध्ययन अवधि, क्लिनिकल अभ्यास र मूल्यांकन प्रणालीलाई वस्तुगत रूपमा परीक्षण गरेर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
‘देशको नामका आधारमा मात्र समस्या समाधान नहुने अवस्था किन भइरहेको छ?’ भन्दै उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र रुसी सम्बन्धित निकायबीच औपचारिक समन्वय गरी समकक्षता म्याट्रिक्स तयार गर्न माग गरिन्।
आवश्यक क्लिनिकल अभ्यास नेपालमै पूरा गर्न सकिने व्यावहारिक व्यवस्था मिलाउन र गुणस्तरमा सम्झौता नगरी विद्यमान निर्देशिकाको पुनरावलोकन गर्न पनि उनले आग्रह गरिन्।
त्यसैगरी रुसका लागि श्रम स्वीकृति स्थगित गरिएको विषयमा पनि ओलीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। वैदेशिक रोजगार विभागले ४ जनवरी २०२४ मा अर्को सूचना नभएसम्म रुस र युक्रेनका लागि श्रम स्वीकृति स्थगित गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको पृष्ठभूमिमा नेपाली युवाको रुसी सेनामा भर्ती र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिको विषय रहेको बताइन्।
सैन्य तथा सुरक्षा प्रकृतिका काममा प्रतिबन्ध कायम राख्दै गैरसैन्य, सुरक्षित र नियमन गर्न सकिने क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा श्रम स्वीकृति खोल्ने सम्भावनाबारे सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा पुराना श्रमिकलाई पुनः प्रवेशमा समस्या हुने, नयाँ श्रमिक अनौपचारिक बाटोबाट रुस प्रवेश गर्ने तथा संकटका बेला उनीहरू राज्यको अभिलेख र कल्याणकारी सुरक्षा प्रणालीबाट बाहिरिने जोखिम बढ्ने उनले बताइन्।
ओलीले नेपाल–रुस सम्बन्धलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ऊर्जा, जलविद्युत्, कृषि, स्वास्थ्य, औषधि, पर्यटन तथा शिक्षामा सहकार्यका सम्भावना रहेको बताइन्।
रुसमा रहेका नेपाली नागरिकले विशेष सुविधा नभई कानुन पालना गर्दै पढ्न, काम गर्न र आफ्नो कमाइ परिवारसम्म वैधानिक रूपमा पठाउन सक्ने वातावरण खोजिरहेको उनको भनाइ थियो। हालै रुसमा रहेका नेपाली समुदायले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रका बाढीपीडितका लागि करिब २० लाख रुपैयाँ सहयोग संकलन गरे पनि वैधानिक बैंकिङ माध्यमको अभावमा उक्त रकम नगद बोकेर नेपाल ल्याउनुपरेको उदाहरणसमेत उनले प्रस्तुत गरिन्।
सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एकीकृत रूपमा संलग्न गराई स्पष्ट समयसीमासहित समस्या समाधान गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरिन्।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८३ १३:०६ बिहीबार