नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीले जारी गरेको ‘अन्तरिम विधान २०८२’ प्रति कडा असहमति जनाउँदै त्यसको आधारमा अघि बढ्दा पार्टी कम्युनिष्ट नभई ‘यथास्थितिवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी’ दिशातर्फ जाने दाबी गरेका छन्। उनले वर्तमान अन्तरिम विधानका आधारमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जान नसकिने भन्दै विधानका केही प्रावधान खारेज गरेर नयाँ आधारमा पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
केन्द्रीय संयोजन समितिको पहिलो बैठकमा राखेको प्रस्तावमा खनालले पार्टी पुनर्गठन र पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आइसकेकाले पार्टीले पनि नयाँ कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तका आधारमा आफूलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
खनालको मुख्य असहमति हालको अन्तरिम विधानका धारा १२, १३ र १४ माथि छ। उनले यी प्रावधानले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमा अवरोध पुर्याउने दाबी गर्दै ती धारा खारेज वा संशोधन गरी नयाँ विधान निर्माणको बाटो खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, “चालु ‘अन्तरिम विधान’ का आधारमा अघि बढ्ने हो भने हामी कम्युनिष्ट पार्टी होइन, एउटा ‘यथास्थितिवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी’ पार्टी बनाउने ठाउँमा पुग्छौं। त्यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथिको घोर विश्वासघात हुन्छ।”
खनालले अहिलेको विधानले पार्टीलाई मार्क्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यतर्फ अघि बढाउने आधार नदिने तर्क गरेका छन्। त्यसैले अन्तरिम विधानको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
‘महाधिवेशन तत्काल अघि बढाऔं’
खनालले केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीबारे विस्तृत छलफल गरी ठोस योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसका लागि वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई नै राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले महाधिवेशन आयोजक समितिको नेतृत्वका लागि संयोजक मात्र पर्याप्त हुने बताएका छन्। संयोजक र सहसंयोजक राख्ने संरचनाले विगतको दुई पार्टी एकताको ढाँचा झल्काउने भन्दै अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो व्यवस्था उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ।
‘भारीभरकम संरचना होइन, सचिवालय र स्थायी समिति’
खनालले हालको अन्तरिम विधानमा प्रस्तावित विभिन्न तहका संगठनात्मक संरचनाको सट्टा आयोजक समितिभित्र केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समिति मात्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले करिब ६० सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय र त्यसअन्तर्गत १० देखि १५ सदस्यीय स्थायी समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तो संरचनाले सामूहिक नेतृत्व र कमिटी प्रणालीलाई बलियो बनाउने उनको दाबी छ।
‘तल्ला तहका अधिवेशन महाधिवेशनपछि मात्रै’
खनालले राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि तल्ला तहका अधिवेशन गर्न नहुने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्। नयाँ कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र विधान महाधिवेशनबाट तय भएपछि मात्रै त्यसको आधारमा स्थानीय तथा तल्ला तहका अधिवेशन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्दा प्रदेश र जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई निर्वाचक मण्डल बनाएर पार्टी सदस्यबाट सहमति वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
‘अन्तरिम विधानलाई अक्षरशः पालना गर्न जरुरी छैन’
खनालले अन्तरिम विधानलाई जडसूत्रका रूपमा लिएर अघि बढ्न आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन्। महाधिवेशन घोषणा भइसकेपछि पार्टीको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, विधान र नेतृत्वसमेत तदर्थ अवस्थामा रहने भएकाले महाधिवेशनमार्फत नयाँ आधारमा पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले पार्टीलाई वर्ग आधारित, व्यापक जनआधारित र वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य बोकेको सशक्त कम्युनिष्ट पार्टीका रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अन्त्यमा खनालले केन्द्रीय संयोजन समितिका सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रियाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै “नयाँ धरातलबाट नीति र नेतृत्व निर्माण गरेर अघि बढौं, दक्षिणपन्थी अवसरवादबाट पार्टीलाई मुक्त गरौं” भन्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
खनालले अघि सारेका मुख्य प्रस्ताव
असहमतिसँगै खनालले पार्टीलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ लैजान विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
१. राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी तत्काल अघि बढाउने
केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजनाबारे विस्तृत छलफल गरी ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
२. केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने
हालको केन्द्रीय समितिलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्ने र आवश्यक नेताहरूलाई समेत त्यसमा समेट्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।
३. संयोजक मात्र राख्ने
महाधिवेशन आयोजक समितिमा संयोजक र सहसंयोजकको व्यवस्था नगरी एक जना संयोजकबाट नेतृत्व र समन्वय गर्ने प्रस्ताव खनालको छ।
४. ६० सदस्यीय सचिवालय बनाउने
केन्द्रीय संयोजकको नेतृत्वमा करिब ६० सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन्। त्यसमा वर्तमान केन्द्रीय संयोजन समितिका सदस्यसहित सक्रिय र अनुभवी नेताहरूलाई समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
५. १० देखि १५ सदस्यीय स्थायी समिति गठन गर्ने
केन्द्रीय सचिवालयभित्र १० देखि १५ सदस्यीय स्थायी समिति गठन गरी पार्टीका दैनिक गतिविधिलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि खनालले गरेका छन्।
६. नयाँ विधानको मस्यौदा तयार गर्ने
हालको अन्तरिम विधानका सकारात्मक पक्षलाई समेट्दै वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यअनुरूप नयाँ विधानको मस्यौदा तयार गरी पार्टी पंक्तिमा व्यापक छलफलका लागि पठाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
७. तल्ला तहका अधिवेशन महाधिवेशनपछि गर्ने
राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि तल्ला तहका अधिवेशन नगरी महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र विधान तय भएपछि मात्रै स्थानीय तथा तल्ला तहका अधिवेशन गर्नुपर्ने खनालको प्रस्ताव छ।
८. पार्टी र जनसंगठनको एकीकरण तथा सदस्यता विस्तार गर्ने
सबै तहमा एकीकृत कमिटी निर्माण गर्ने, जनसंगठनलाई समेत एकीकृत गर्ने र पार्टी सदस्यता विस्तार अभियान अघि बढाउने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।
९. महाधिवेशनका दस्तावेजमा व्यापक छलफल गर्ने
महाधिवेशनका राजनीतिक तथा सांगठनिक दस्तावेज तयार गरी पार्टी सदस्यसम्म छलफलका लागि पुर्याउने र सुझाव, आलोचना तथा संशोधन समेटेर अन्तिम रूप दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
‘अन्तरिम विधानलाई अक्षरशः पालना गर्न जरुरी छैन’खनालले राष्ट्रिय महाधिवेशन घोषणा भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम विधानलाई जडसूत्रका रूपमा लिएर अघि बढ्न आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन्।
उनका अनुसार महाधिवेशनसम्म पार्टीको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, विधान र नेतृत्व तदर्थ अवस्थामा रहने भएकाले महाधिवेशनमार्फत नयाँ आधारमा पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ।
उनले पार्टीलाई वर्ग आधारित, व्यापक जनआधारित र वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य बोकेको सशक्त कम्युनिष्ट पार्टीका रूपमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
खनालले ‘नयाँ धरातलबाट नीति र नेतृत्व निर्माण गरेर अघि बढौं’ भन्दै केन्द्रीय संयोजन समितिका सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रियाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८३ १८:१५ बुधबार