कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ७१ बुँदे मार्गदर्शन वार्षिक क्यालेण्डर तयार गरेको छ । क्यालेण्डर अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया भदौ मसान्तभित्र अघि बढाइ सक्नुपर्नेछ ।

‘भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका एक करोड भन्दा माथिका आयोजना र अन्य मन्त्रालयका ५० लाख भन्दा माथिका आयोजनाको भदौ मसान्तभित्र ठेक्का गरिसक्नुपर्ने छ,’ आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, ‘यसका साथै समपूरक र विशेष अनुदान स्रोतबाट सञ्चालित हुने आयोजनाहरूको ठेक्का पत्रको सूचना साउन मसान्तभित्र आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार साउन २५ गते नै सरकारले क्यालेण्डर बनाएर मन्त्रालयहरूमार्फत सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइसकेको छ । सरकारले ठेक्का भई हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको कार्यभार साउनबाटनै गर्ने गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना जिल्लास्थित कार्यालयबाट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आयोजनाको नाम र विनियोजित रकमसहितको विवरण पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले आयोजना छनोट तथा प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को दफा ५ को उपदफा (१) मा सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाको हकमा तीन लाख र सोबाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाख भन्दा कम लागत भएका आयोजना कार्यान्वयन हुने गरी छनोट गरिने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि कानुनी व्यवस्था प्रतिकुल नहुने गरेर कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाउने र त्यस्ता आयोजनाहरुको विवरण साउन १५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले योजना छनोट तथा प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यविधि र आयोजना बैङ्कले सम्बन्धी कार्यविधि परिस्कृत रूपमा परिमार्जनका लागि सो को मस्यौदा भदौ मसान्तभित्र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार गर्ने, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भदौ मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गर्ने, विगत आर्थिक वर्ष झै निरन्तरता दिइएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए भदौ मसान्तभित्र ती कानुनहरूको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने र अबण्डाका रूपमा रहेको रकम बाँडफाँटका लागि भदौ मसान्तभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

‘अर्को वर्षका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने वा बहुवर्षीय योजना बनाउनुपर्ने भएमा त्यसको अभिलेख र स्टिमेटसहित साउन महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै प्रदेश योजना आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘यो प्रक्रियाले समयमै बजेट कार्यान्वयन हुनुका साथै समयमै काम सम्पन्न हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।’

उनले वर्ष फेरिने बित्तिकै कार्यविधि फेर्ने विगतको परम्पराको अन्त्य गरिएको जानकारी दिए। कार्य योजना र कार्यविधि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निर्माण हुने र यसले बजेट खर्च र कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो आइरहेका बेला मुख्यमन्त्री कँडेलले कार्यविधि र कार्यक्रम एउटै छन् भने वर्ष फेरिएर लगत्तै अर्को कार्यविधि बनाउन नपर्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनमै गरेको बताए ।

‘कार्यक्रम उहीँ छ, कार्यविधि पनि उहीँ छ भने अब वर्ष फेरिएर केही समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘विनियोजन ऐनमै नयाँ कार्यविधि बनाउन नपर्ने व्यवस्था गरेकाले चालू आर्थिक वर्षको सुरु देखिनै कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या हुँदैन ।’

प्रदेश सरकारले कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको कार्यक्षेत्रसँग नमिल्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटमा कुनै आयोजना प्रविष्टि भएको भए उक्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि मिल्दो कार्यक्षेत्र भएको मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था मिलाउने र सो को जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

उपभोक्ता समिति गठनमा कडाइ

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गठन गरिने उपभोक्ता समितिमाथि कडाइ गरेको छ । जसमा राजनीतिक दलका स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र निजका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा रहन नपाउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न प्रदेश सरकारले भनेको छ।

उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता भएका आयोजनालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा निर्माण व्यवसायीमार्फत गराउन नपाइने भएको छ । प्रदेश सरकारको नीतिअनुरूप ३० लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगरी खुला बोलपत्रको प्रक्रियामार्फत खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत आयोजनाको प्रकृति र लागतको हिसाबले चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा प्रदेशको बहु वर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ मा उल्लिखित आधार र प्रक्रिया पूरा गरी बहु वर्षीय आयोजनाको रूपमा स्रोत सहमति लिएर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ ।

प्रदेश गौरव वा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना वा कार्यक्रमको हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको हुने जनाइएको छ । स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिना वा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तमध्ये जुन अवधि पहिले आउँछ, सोही अवधिभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

पत्रकार सुरक्षाका लागि संरक्षण आवश्यक

मुख्यमन्त्री कँडेलले पत्रकारको सुरक्षामा राज्यको भूमिका हस्तक्षेपकारी नभएर संरक्षण अनिवार्य भएको बताएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार स्वास्थ्य बिमा पेलेसी हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले पत्रकारिता पेसा जोखिमपूर्ण मात्र नभई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गरे । ‘पत्रकारिता सधैं सत्य खोज्ने, जनताको आवाज बुलन्द पार्ने पेसा हो,’ उनले भने, ‘यस्तो संवेदनशील र कठिन जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पत्रकारको सुरक्षामा राज्यको चासो र संरक्षण अपरिहार्य हुन्छ ।’ 

प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राज्य र सञ्चारकर्मीबीच पारदर्शिता, आपसी सम्मान र सहकार्य आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई थियो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले पत्रकारको सुरक्षाप्रतिको राज्यको दायित्वबोध, लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको पक्षमा सरकारको प्रतिबद्धता परा हुने मुख्यमन्त्री कँडेलले विश्वास व्यक्त गरे । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका ६९३ जना क्रियाशील पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ । यो कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिको सहकार्यमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गरिएको हो । स्वास्थ्य बिमा योजनाका लागि मन्त्रालय र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडबिच सम्झौता भएको छ । बिमा अनुसार पत्रकारहरूले प्रतिवर्ष ७० हजार रुपैयाँसम्मको औषधोपचार सेवा लिन सक्नेछन् । कुल बिमा खर्च करिब १४ लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बिमित पत्रकारले बिरामी परेको ६० दिनभित्र वा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको ३५ दिनभित्र बिमा कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महासङ्घ प्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारले सञ्चारकर्मीको सुरक्षाप्रति देखाएको संवेदनशीलता र सक्रियतालाई ऐतिहासिक कदमको रूपमा लिएको बताएका छन् ।