नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १८ दिन पुग्यो। यतिका दिनसम्म पनि उनले आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। सत्ता साझेदार दल एमाले र नेकपाबिच मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रीको टुंगो नलाग्दा साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि शाहीले मन्त्रीपरिषद् बैठक पनि राख्न सकेका छैनन्।
दुई दलबिच मन्त्रालयकै अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन्। मुख्यमन्त्री शाही भने भदौको पहिलो साताभित्र आफूले संसद्बाट विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्ने र मन्त्रीमण्डलले पनि पूर्णता पाउने बताउँछन्। ‘भदौको पहिलो साताभित्र सरकार गठन पनि हुन्छ, विश्वासको मत पनि लिन्छु’, उनले भने, ‘अहिले दुई दलबिच त्यसैको छलफल चलिरहेको छ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने कि पहिले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा पनि दुई दलबिच छलफल भइरहेको बताए।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन्।
नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले दुई दलबिच मन्त्रालय भागबन्डाकै टुंगो नलागेको बताए। सत्ता साझेदार दल एमालेले ६ मन्त्रालयमध्ये चार आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। नेकपाले तीन–तीन मन्त्रालय भागबन्डा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
‘केन्द्रले प्रदेश सरकार गठन गर्दा प्रदेशसभामा रहेको सिट संख्या, मन्त्रालयको संख्या तथा सरकारको नेतृत्वलाई आधार बनाउने उल्लेख गरेको छ’, उनले भने, ‘हामी सोहीअनुसार मन्त्रालयको भागबन्डाको पक्षमा छौं।’ यस्तै केन्द्रको परिपत्रअनुसार मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको जिम्मेवारी पाएको दलको हिस्सालाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनभित्र समेट्ने उल्लेख छ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाका १४ सांसद छन् भने साझेदार दल एमालेका १० सांसद छन्। प्रदेशसभाको सभामुख एमालेबाट नन्दा गुरुङ छन्। केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालय छनोटको क्रमसमेत निर्धारण गरिएको छ। सो सहमतिअनुसार कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दलले पहिलो मन्त्रालय लिन पाउने छ। कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पर्छ। त्यसपछि दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको दलले रोज्न पाउने भनिएको छ। क्रमैसँग मन्त्रालयको टुंगो लगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
कर्णालीमा भने मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिनको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा एमालेले अडान लिएको छ। ‘सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेकपाले मुख्यमन्त्री र अन्य दुई मन्त्रालय र बाँकी चार मन्त्रालय साझेदार दल एमालेले पाउने सहमति भएको थियो’, एमालेका एक सांसदले भने, ‘सोहीअनुसार मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लगाइनुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसँग दाबी पेस गर्न जानुअघि नेकपाले नै आफूहरू मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय लिने र सत्ता साझेदार दललाई चार मन्त्रालय दिने गरेर सहमति भएको ती सांसदले दाबी गरे। ‘अहिले सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नै बार्गेनिङमा लागेको छ’, उनले भने, ‘यो राम्रो भएन।’
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८३ ०९:३२ शनिबार