पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका विभिन्न घटनाक्रमहरूले नेपालको सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक प्रणालीबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार, राज्य संयन्त्रभित्र अनुशासनहीनता, निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता तथा राजनीतिक प्रभावको छाया अझै बलियो रहेको देखिन्छ।
सबैभन्दा चर्चित विषयका रूपमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र त्यसपछिको छानबिन प्रतिवेदन रहेको छ। उक्त प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका केही उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध विभागीय तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग, आदेश दिने तह र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय अभाव तथा परिस्थितिको सही मूल्यांकन गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसले सुरक्षा निकायको कार्यशैलीमाथि मात्र होइन, समग्र कमाण्ड प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
यस सन्दर्भमा सुरक्षा निकायभित्र मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही अधिकारीहरूले कानुनी दायराभित्र रहेर आदेश कार्यान्वयन गर्दा पनि कारबाहीको सिफारिस हुनु मनोबल घटाउने खालको रहेको बताएका छन् भने अर्कोतर्फ मानवअधिकार र उत्तरदायित्वको पक्षमा उभिनेहरूले यस्तो कदम आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। यसले सुरक्षा र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीलाई उजागर गरेको छ।
यसैबीच अन्य समाचारहरूमा प्रशासनिक र राजनीतिक तहका कमजोरीहरू पनि उजागर भएका छन्। निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, संस्थागत समन्वयको अभाव तथा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्र कमजोर बनाउँदै लगेको उल्लेख गरिएको छ। कतिपय घटनाहरूमा राजनीतिक दबाबका कारण निष्पक्ष निर्णय हुन नसकेको र प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको देखिएको छ।
केही प्रकरणहरूमा सरकारी निकायहरूले नियम कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने प्रयास गरे पनि ती प्रयासहरू दिगो र प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ। अनुगमन र कारबाहीका कामहरू छिटो–छरितो रूपमा भए पनि संरचनागत सुधार अभावका कारण समस्या दोहोरिने अवस्था रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा ल्याएका छन्। नेतृत्व तहबाट स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन योजना र पारदर्शी निर्णय नआउँदा प्रशासनिक संयन्त्र दिशाहीन बन्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ। व्यक्तिवादी सोच र सत्ता केन्द्रित निर्णयले संस्थागत विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, अहिलेको अवस्थाले सुधारका लागि स्पष्ट संकेत दिएको छ। सुरक्षा निकायमा पेशागत क्षमता अभिवृद्धि, स्पष्ट कार्यविधि र जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक रहेको बताइएको छ। साथै, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्दै संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
समग्रमा, पछिल्ला घटनाक्रमहरूले नेपालको शासन प्रणालीमा गहिरो सुधारको आवश्यकता देखाएका छन्। उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र प्रभावकारी समन्वय बिना सुशासन सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ। यदि यस्ता कमजोरीहरू समयमै समाधान गरिएन भने भविष्यमा अझ जटिल चुनौतीहरू उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०८२ १४:५१ बुधबार