भदौ २३ र २४ भदौका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ गरिएको छ।
आयोगको सिफारिस अनुसार त्यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब नयाँ सरकार बनेको २४ घण्टापनि नबित्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गर्दा न्यायिक प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को उपदफा (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन भएको थियो। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार प्रदेश वा संघ सरकारले कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउन सक्छ। सोही अनुसार गठन भयो।
आयोग गठन भएपछि जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ अनुसार आयोगको काम सरकारद्वारा दिएको कार्यादेशभित्र काम गरेको थियो ‘कुनै घटनामा के भयो, किन भयो, कसको के भूमिका रह्यो, र भविष्यमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन र सिफारिस गर्नु’ भन्नेसम्म आयोगको कार्यदेश हो।
साथै २३ र २४ भदौमा भएका प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको छानबिन, घटनाको कारण पत्ता लगाई सुझावसहित प्रतिवेदन दिने र तेस्रो भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन उपाय सुझाउने भन्ने कार्यदेश अनुसार ६ महिनामा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।
सोही आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार मुलुकी अपराध संहिताका मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ को दफा १८१ र १८२ बमोजिम उनीहरूलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस भए अनुसार ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको हो।
‘लापरबाहीको कारण ज्यान मार्ने काम भयो। क्षति रोक्नेतर्फ कुनै प्रयास गरिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कम घातक तरिका अपनाउन पनि सकिन्थ्यो। पर्याप्त सतर्कता, तयारी र स्रोत साधनको व्यवस्थापन नगरिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कार्यान्वयनको प्रक्रिया
कार्की नेतृत्व आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनी प्रक्रिया अनुसार थप अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले सुरुमा प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछ। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आवश्यक ठानेमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिनेछ। त्यसपछि प्रहरीले प्रमाण संकलन गरेर अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउछ। प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। अनि मात्र अदालतले दोषी वा निर्दोष छुटाउँछ र सजाय तोक्ने काम हुन्छ।
प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार ओली, लेखकलगायतलाई कारबाही गर्ने वा मुद्दा लगाउने हो भने उनीहरूमाथि प्रहरीले सुरुमा फौजदारी अनुसन्धान गर्नुपर्छ। उनीहरूको संलग्नताको आधार देखिए प्रमाणसहित मुद्दा चलाउने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ र त्यसपछि पनि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्छ।
अहिलेको अवस्थामा यी सबै प्रक्रियाका लागि सरकार तयार भएर उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको आभास भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रहरीलाई पक्राउ गर्नका लागि आदेश बाहेक अन्य प्रक्रियाका बारेमा सरकारले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
विगतमा के भएको थियो ?
यसअघि २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले जनार्दनलाल मल्लिको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता मोतीकाजी स्थापितले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यति बेलाको सरकारले पूर्व पञ्चहरूलाई समेत माफी दिई सहकार्य गरेको थियो।
अर्कोतर्फ २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनेको थियो। उक्त आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। त्यसको लागी सर्वोच्चले पाँच न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलास बनाएर राय दिएको थियो। १० असोज २०६४ मा फैसला गर्दै सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोगले दोषी करार गर्न नसक्ने नजिर बनाएको थियो।
२३ र २४ भदौमा देशभर ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। २३ गते १९ जनाको ज्यान गएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांशको छाती र टाउकामा गोली लागेर मृत्यु भएको उल्लेख छ। २ हजार ५ सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए। २४ भदौमा गरिएको तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा करिब ८५ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको थियो। ती दुवै दिनका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन सरकारले गत ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
पटक-पटक म्याद थपपछि २४ फागुनमा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छैन। शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसमध्ये सुरक्षाकर्मीहरू जोडिएको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने तथा बाँकीका हकमा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले जरुरी पक्राउपूर्जी दिएर शनिवार बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०८२ ०९:५१ शनिबार