नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताएका छन्।
बिहीबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा मिश्रले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा राख्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशलाई मेलमिलापको काममा लगाउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने स्पष्ट गर्दै उनले यस्तो व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तअनुकूल नहुने बताए।
‘न्यायाधीशलाई मेलमिलापको काममा राख्ने भन्ने कुरालाई नेपाल बार एसोसिएसन अस्वीकार गर्दछ। यो संवैधानिक प्रावधान अनुकूल छैन,’ मिश्रले भने, ‘न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अरू काममा लगाउन मिल्दैन।’
न्यायाधीशको भूमिका विवादमा सक्रिय पक्षकारको नभई कानुन, प्रमाण र दुवै पक्षले प्रस्तुत गरेका तथ्यका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने रहेको उनको भनाइ थियो। उनले न्यायाधीशलाई ‘रेफ्री’को भूमिकामा सीमित राख्नुपर्ने र सक्रिय ‘प्लेयर’ बनाउन नहुने तर्क गरे।
‘न्यायाधीशको रोल भनेको रेफ्रीको मात्रै हो,’ उनले भने, ‘देवानी मुद्दामा पक्ष आफैंले जुन विषय अदालतमा ल्याउँछ, त्यसभन्दा बढी भूमिका संविधानले न्यायाधीशलाई दिएको देखिँदैन।’
न्यायाधीश सबै पक्षबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहँदै तथ्य, विवेक, कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने व्यक्ति भएकाले उनलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा राख्दा न्यायिक निष्पक्षतामै प्रश्न उठ्न सक्ने मिश्रको तर्क थियो।
उनले न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य जिम्मेवारीमा खटाउने विषयमा विगतमा पनि संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको स्मरण गराए। मध्यस्थता वा मेलमिलाप प्रक्रियामा न्यायाधीशलाई संलग्न गराउने विषय सर्वोच्च अदालतसम्म विवादको विषय बनेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अभ्यास न्यायिक स्वतन्त्रताका दृष्टिले उपयुक्त नहुने बताए।
संविधानका आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने गरी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै मिश्रले न्यायिक कामअन्तर्गत नपर्ने जिम्मेवारीमा न्यायाधीशलाई खटाउन नमिल्ने बताए।
‘यो न्यायिक काम होइन। न्यायिक काम नभएको कुरामा प्रधानन्यायाधीशले तोक्न पनि सक्नुहुन्न,’ उनले भने।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८३ १५:५५ बिहीबार