अन्तरिम सरकार गठनको डेढ महिना पूरा भइसकेको छ। फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रमुख कार्यभारसहित गठित सरकारको समयावधि दिनप्रतिदिन सकिँदै गएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीमा लाग्नेभन्दा पनि यो सरकारको समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, मन्त्रीहरूलाई विदेश पठाउने, राजदूत फिर्ता बोलाउने जस्ता कार्यमै बितिरहेको छ।
यो अन्तरिम सरकारको मूल दायित्व निर्वाचन गराउने हो। यो सरकारले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेको छ। तर पनि मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री सरकारको तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बताउँदै आएकी छन्।
भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन गराउने सुनिश्चितताका लागि दलहरूसँग संवाद थालिएको छ। तर निर्वाचनका लागि दलहरू अझै तयार भइनसकेको अवस्था छ। सरकारले आफ्नो कार्यादेशअनुसार काम गर्ने हो भने पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइहाल्नुपर्ने हो। तर मन्त्रीको नाम टुंग्याउँदा पनि विवादास्पद व्यक्तिहरू चयनमा गर्ने, पछि नाम फिर्ता गर्नुपर्नेजस्ता सामान्य झमेलामा सरकार अल्झिरहेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका कैदी र लुटिएका हतियार अझै सरकारको नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन्। करिब सात सय थान आधुनिक हतियार र करिब ६ हजार कैदी अहिले पनि सरकारको पहुँचबाहिर छन्। त्यसले गर्दा पनि निर्वाचनप्रति संशय उत्पन्न भइरहेको छ।
सरकारको पहिलो काम भनेको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु हो। यसबाहेक क्षतिग्रस्त संरचनाको तीव्र पुनर्निर्माण, आन्दोलनमा भएको ज्यादती र क्षतिको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तत्काल शक्तिशाली निकाय वा संरचना बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले डेढ महिना यतिकै बिताएको छ। सो अवधिमा सरकारले कात्तिक ४ गते पहिलो पटक राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचनबारे छलफल गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। १० दल सहभागी बैठकमा पहिलो चरणमा शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल, प्रेम सुवाल, राजेन्द्र गुरुङ, गगन थापा, स्वर्णिम वाग्ले, रेशम चौधरी, चन्दन सिंह, राजेन्द्र पाण्डे, उपेन्द्र यादवले आआफ्नो धारणा राखे। चुनावका लागि सरकारले नै उपयुक्त वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए।
छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सहभागी थिए।
उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेसबाट गगनकुमार थापा र प्रकाशशरण महत, नेकपा एमालेबाट शंकर पोखरेल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र पम्फा भुसाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट राजेन्द्र लिङ्देन र मोहन श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट उपेन्द्र यादव र प्रकाश अधिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) बाट राजेन्द्र पाण्डे र प्रकाश ज्वाला लगायत नेता सहभागी भए। उनीहरूले जेलबाट फरार कैदी पक्राउ हुनुपर्ने, प्रहरीबाट लुटिएका हतियार बरामद हुनुपर्ने तथा शान्तिसुरक्षाको अवस्था मजबुत बनाउनुपर्ने न्यूनतम सर्त अघि सारेका छन्।
भयरहित तथा निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि तत्काल राजनीतिक दलहरूसँग संवादलाई बाक्लो बनाउनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामको सूची नै तयार गरेर लाग्नुपर्ने स्थिति पनि छ। ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउँदै जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व यो सरकारसँग छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार सम्हालेको ३० दिनपछि असोज ३१ मा नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग पहिलो पटक सामूहिक रूपमा ब्रिफिङ गरेकी थिइन्।
परराष्ट्रमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तरिम सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएको जानकारी दिएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटमा नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनप्रति शंका व्यक्त गर्दै संसद् पुनःस्थापनामा जानुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले संसद् पुनस्थापना र निर्वाचनको मुद्दा एकसाथ अघि बढाउने बताएका छन्।
सरकारले निर्वाचनका लागि कुनै वातावरण तयार नपारेकाले त्यसको विकल्प भनेको संसद् पुनःस्थापना भएको उनको धारणा छ। ‘एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै संसद् पुर्नस्थापना हुनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको वातावरणका लागि सबै दल तयार हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ। असोज २० गते माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प नभएको र यसको वातावरण बनाउन पार्टीले संवाद जारी राखेको बताएका थिए। त्यसयता माओवादी केन्द्रका नेताहरूले निर्वाचनमार्फत नै समस्या समाधान हुने भएकाले फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गराउन लाग्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। रास्वपाले आगामी निर्वाचनका लागि तयारी थालेको छ।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०८२ ०६:४० सोमबार