सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक विवाद विस्तारै गहिरिँदै गएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेबीचको सम्बन्ध, सरकार सञ्चालनको शैली तथा पार्टी र सरकारबीचको समन्वयलाई लिएर उत्पन्न असन्तुष्टिले रास्वपाभित्र शक्ति संघर्षको संकेत देखिन थालेको छ।
बाहिरबाट हेर्दा एउटै राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको देखिए पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध सहज नरहेको नेताहरूको अनौपचारिक अभिव्यक्तिले संकेत गर्छ। प्रधानमन्त्री शाह आफ्नै गतिमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको, पार्टीलाई सरकारी कामकारबाहीबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको र पार्टी नेतृत्वले सरकारमाथि प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न नसकेको विषयले आन्तरिक असन्तुष्टि बढाएको छ। अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताबाट सरकारका काममा अवरोध सिर्जना भइरहेको गुनासो गर्ने गरेको बताइन्छ।
रास्वपा नेतृत्वसँग निकट रहेका एक नेताका अनुसार सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच सरकार सञ्चालनको शैली तथा पार्टीप्रतिको उत्तरदायित्वलाई लिएर बुझाइमा अन्तर देखिन थालेको छ।
‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफ्नो रफ्तारमा चलेका छन्। सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषय पार्टीलाई जानकारी छैन। प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने पनि ठानेका छैनन्,’ ती नेताले अनौपचारिक कुराकानीमा भने, ‘वरिष्ठ नेता भए पनि पार्टीप्रतिको उत्तरदायित्वमा देखिन सकिँदैन। यस्तो अवस्था आयो भने रास्वपाको सरकार भनेर भन्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन भन्ने सभापतिको भनाइ छ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह भने पार्टीले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेको र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। सरकारका निर्णय र कामकारबाहीप्रति पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताबाट विरोध हुने गरेको र त्यसले सरकारको गति रोक्ने काम गरेको उनको बुझाइ रहेको ती नेताले बताए।
यी अभिव्यक्तिले रास्वपाभित्रको विवाद सामान्य असन्तुष्टिमा मात्र सीमित नरहेको संकेत गर्छन्। पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको कार्यकारी नेतृत्वबीच अधिकार, उत्तरदायित्व र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर देखिएको अन्तरविरोधले आगामी दिनमा थप जटिल रूप लिन सक्ने आकलन गरिएको छ।
रवि–बालेन सम्बन्धमा अविश्वासको संकेत
रास्वपाको आन्तरिक समीकरणमा सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीचको सम्बन्ध निर्णायक मानिन्छ। पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्व लामिछानेसँग रहे पनि सरकार सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार शाहसँग छ। यही दुई तहको नेतृत्वबीच समन्वय कमजोर हुँदै जाँदा पार्टीको राजनीतिक निर्णय र सरकारका कामकारबाहीबीच दूरी बढ्न सक्ने जोखिम देखिएको छ।
लामिछाने पार्टीको संगठन, राजनीतिक दिशा र संसदीय नेतृत्वमाथि आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छन् भने शाह सरकारको कामकारबाहीलाई आफ्नै कार्यशैली र प्राथमिकताअनुसार अघि बढाउन खोजिरहेको बुझाइ पार्टीभित्र देखिन थालेको छ। यद्यपि, यी दुई नेताबीच औपचारिक रूपमा मतभेद सार्वजनिक भएको वा सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था आएको पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार छैन।
तर पार्टी नेतृत्वले सरकारलाई आफ्नो राजनीतिक उत्तरदायित्वभित्र राख्न चाहनु र प्रधानमन्त्रीले सरकारी काममा पार्टीको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्न खोज्नुले रास्वपाभित्र नेतृत्वको अधिकार र सीमाबारे प्रश्न उठाएको छ।
यो विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष लामिछाने र शाहबीचको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री तथा उपसभापति वाग्लेको भूमिका पनि हो। सरकारको आर्थिक नीति र कार्यान्वयनमा निर्णायक जिम्मेवारी पाएका वाग्ले पार्टीको नेतृत्व तहमा समेत रहेकाले उनको राजनीतिक अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्छ।
भारत भ्रमणपछि वाग्लेको अभिव्यक्तिले थप्यो तरंग
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमणका क्रममा व्यक्त विचारले पनि रास्वपाभित्र र बाहिर राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ। भारतसँगको सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र नेपालको विकासका लागि छिमेकीसँगको सहकार्यबारे वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा प्रतिक्रिया देखिएको छ।
वाग्लेको अभिव्यक्ति कूटनीतिक यथार्थ र आर्थिक सहकार्यको आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो वा पार्टीको स्थापित राजनीतिक भाष्यबाट फरक संकेत दिने प्रयास हो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक कूटनीति अघि बढाउने भन्ने विषय रास्वपाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ।
वाग्ले अर्थमन्त्रीका रूपमा सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा छन् भने उपसभापतिका रूपमा पार्टीको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा पनि संलग्न छन्। त्यसैले उनको अभिव्यक्तिलाई केवल अर्थमन्त्रीको कूटनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा मात्र नभई पार्टीको राजनीतिक दिशा र सरकारको प्राथमिकतासँग जोडेर हेरिएको छ।
यद्यपि, भारत भ्रमणका क्रममा वाग्लेले दिएको अभिव्यक्ति नै लामिछाने र शाहबीचको विवादको प्रत्यक्ष कारण हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार भने छैन। तर पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र अर्थमन्त्रीको कूटनीतिक दृष्टिकोणबारे एकै समयमा बहस बढ्नुले रास्वपाभित्रको आन्तरिक समीकरणलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरले विवाद सतहमा ल्याउने जोखिम
सरकारको काम कारबाही र मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेरको विषय पनि उठेको छ । चाँडै हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद हेरफेरले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई सतहमा ल्याउने रास्वपा नेतृत्व निकटका नेताहरू बताउँछन् ।
रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि आगामी मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका क्रममा थप विवाद प्रकट हुन सक्ने र त्यो सतहमा नै आउने आकलन गरिएको छ। निकट भविष्यमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने र त्यसले पार्टी तथा सरकारबीचको शक्ति सन्तुलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ती नेताको भनाइ छ।
मन्त्री चयन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र सरकारको कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर हुने निर्णयले प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीप्रतिको पार्टी नेतृत्वको धारणा स्पष्ट पार्नेछ। त्यस्तै, पार्टीले सरकारका निर्णयमा आफ्नो भूमिका खोज्ने वा प्रधानमन्त्रीलाई थप स्वतन्त्रता दिने भन्ने विषय पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै जोडिनेछ।
यदि पुनर्गठनका क्रममा पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीबीच सहमति कायम हुन सकेन भने अहिलेसम्म भित्रभित्रै सीमित रहेको विवाद सार्वजनिक रूपमा देखिन सक्छ। अर्कोतर्फ, जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँटसहित सहमति कायम गर्न सके विवाद व्यवस्थापन हुने सम्भावना पनि छ।
रास्वपाका लागि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर केवल मन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने अवसरसमेत बन्न सक्छ।
उद्धारमा सरकारको एकलौटी निर्णय भएको सभापतिको गुनासो
पार्टी सभापति लामिछानेको राजनीतिक तथा कानुनी अवस्थासँग जोडिएका विषयले पनि रास्वपाभित्रको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। लामिछानेको पक्षमा पार्टीले कस्तो रणनीति अपनाउने, सरकारको भूमिका कस्तो हुने र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले उठाएका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नले नेतृत्वबीचको समन्वयलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।
पार्टीभित्रका केही असन्तुष्ट पक्षले सभापति लामिछानेसँग सम्बन्धित विषयमा प्रभावकारी पहल हुन नसकेको र कतिपय निर्णयमा एकलौटीपन देखिएको गुनासो गर्ने गरेको बताइन्छ। सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि उठेका कानुनी प्रश्न र त्यसको राजनीतिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने विषय पनि पार्टीका लागि चुनौतीपूर्ण छ।
सरकारले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्नेभन्दा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाप्रति विश्वास कायम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर पार्टी नेतृत्वले सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको दाबी गर्दै आएको अवस्थामा यस विषयमा पार्टी र सरकारको दृष्टिकोणबीच दूरी बढे त्यसले आन्तरिक विवादलाई थप चर्काउन सक्छ।
लामिछानेको सचिवालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिले चितवनमा सहकारी पीडितहरूले प्रहरीकै आग्रहमा लामिछानेविरुद्ध उजुरी दिएको दाबी सार्वजनिक गरेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। सोमबार आयोजित छलफलका क्रममा सहकारी पीडितहरूले मन्त्री प्रतिभा रावलसमक्ष यस्तो दाबी गरेको लामिछानेको सचिवालयका एक सदस्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन्।
उक्त दाबीले उजुरी दर्ताको प्रक्रिया र अनुसन्धानमा राज्यका निकायको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको छ। लामिछानेका समर्थकहरूले यसलाई उनीविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध भएको आफ्नो आरोपसँग जोड्दै आएका छन्। तर प्रहरीकै आग्रहमा उजुरी दिन लगाइएको भन्ने दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। सम्बन्धित प्रहरी निकायको प्रतिक्रिया तथा उजुरी प्रक्रियाबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।
सहकारीबाट रकम गुमाएका पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नु र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउनु दुवै राज्यको दायित्व हुन्। त्यसैले यस विषयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा तथ्यमा आधारित छानबिन र सम्बन्धित पक्षको स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने विधानको व्यवस्था
रास्वपाभित्रको विवादलाई थप अर्थपूर्ण बनाउने अर्को पक्ष पार्टी विधानमा रहेको व्यवस्था हो। उपलब्ध विवरणअनुसार पार्टी सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे स्वतः पद रिक्त हुने प्रावधान विधानमा राखिएको छ। उक्त व्यवस्था पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित गरिएको बताइन्छ।
यो प्रावधान प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी नेतृत्वबीचको सम्बन्धमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री पार्टीको वरिष्ठ नेता र संसदीय दलको नेतृत्वमा रहने अवस्थामा पार्टीको नीतिगत निर्देशन तथा सरकारको कार्यकारी स्वतन्त्रताबीचको सीमारेखा कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
पार्टीको विधानमा व्यवस्था हुँदैमा प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न सकिने वा त्यसको प्रक्रिया स्वतः लागू हुने निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन। त्यसका लागि विधानको पूर्ण पाठ, सम्बन्धित पदको परिभाषा, संसदीय दलका नियम र संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययन आवश्यक हुन्छ। तर पार्टी नेतृत्वले आफ्नो नीतिगत निर्देशन कार्यान्वयन गराउन विधानलाई आधार बनाउन सक्ने अवस्थाले आन्तरिक विवादमा दबाबको एउटा सम्भावित माध्यम थपेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी नेतृत्वको निर्देशनलाई कति स्वीकार गर्ने र पार्टीले सरकारको कामकारबाहीमा कति हस्तक्षेप गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी दिनमा खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
सत्ता र पार्टीको सम्बन्धमै संकट
रास्वपाको अहिलेको चुनौती केवल तीन शीर्ष नेताबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धमा सीमित छैन। पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व, सरकारको कार्यकारी अधिकार, आर्थिक नीतिको दिशा र सभापतिको कानुनी विवादलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति एकअर्कासँग जोडिएका छन्।
पार्टीले सरकारलाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार सञ्चालन गर्न चाहनु स्वाभाविक हो। तर सरकारको दैनिक कार्यसम्पादनमा पार्टीको हस्तक्षेप कति हुने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई विश्वासमा नलिई अघि बढ्दा राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर हुन सक्छ भने पार्टी नेतृत्वले सरकारको कार्यकारी स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न खोज्दा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा रास्वपाले पार्टी र सरकारबीचको अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न सकेन भने आन्तरिक असन्तुष्टि थप बढ्न सक्छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, भारत भ्रमणपछि वाग्लेको अभिव्यक्तिबारे उठेको बहस र लामिछानेसँग सम्बन्धित कानुनी विषयले यो चुनौतीलाई थप जटिल बनाएका छन्।
अहिले नै रास्वपा विभाजनको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। तर पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीबीचको अविश्वास, सरकारको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि तथा नीतिगत निर्णयमा समन्वयको प्रश्न एकैसाथ उठ्नुले विवाद सामान्य तहमा नरहेको संकेत गर्छ।
आगामी दिनमा तीनै नेताले आपसी संवाद र सहमतिमार्फत विवाद व्यवस्थापन गर्छन् वा शक्ति सन्तुलनको संघर्ष थप चर्किन्छ भन्ने कुराले रास्वपाको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, सरकारको स्थिरता र कार्यसम्पादनलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।
अहिलेको अवस्थामा रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि विस्फोटक मोडमा पुग्छ कि नेतृत्वले समयमै व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८३ १५:५८ बिहीबार