राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ। यो अवधिमा सुशासन कायम गर्ने काममा सरकारले केही गति लिएको देखिएको छ। सरकारले सुरुमै सय दिनभित्र गर्ने कामको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। त्यहीअनुसार काम भइरहेको सरकारको दाबी छ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफू नोतृत्वको सरकारको ‘ब्रेक’ गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र रोकिने समेत बताएका छन्। सरकारले प्रशासनिक सुधार, सुशासन, राजनीतिक नियुक्ति, डिजिटल सेवा, शैक्षिक सुधारलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको जनाएको छ। सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसके पनि तल्लोस्तरका जनता केही हुनेमा आशावादी छन्। तर संघीय सरकारसँग स्थानीय सरकार भने केही संशकित देखिएको छ।
केही विषयमा संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकार प्रयोेगमा संघीय सरकारको दबाब खेप्नुपरेको गुनासो स्थानीय सरकारको छ। यसबाट स्थानीय तहको एकल अधिकार हनन हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा देखिएको छ। संविधानप्रदत्त अधिकार जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भनाइ उनीहरुको छ।
तनहुँको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने सरकारको कामप्रति केही असन्तोष व्यक्त गर्छन्। संघीय सरकारबाट स्थानीय तहका केही अधिकार हनन भएको उनले बताए। ‘संघीय सरकारले सुधार प्रयत्न गरेको देखिए पनि त्यसबाट जनता सशंकित छन्। सरकारको एक सय दिनप्रति गुनासा मात्र छन’, न्यौपानेले भने, ‘सबैभन्दा बढी त स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको छ।’
स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको साटो संघीय मन्त्रालयमार्फत नै काम गर्न खोज्दा अधिकार खोस्न खोजेको अनुभूति भएको उनले बताए।
सरकारका काममध्ये सबैभन्दा बढी आलोचना शिक्षा क्षेत्रमा भएको उनले बताए। सातामा दुई दिन बिदाले शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्न समस्या भएको न्यौपानेको भनाइ छ। ‘संघले स्थानीय तहसँग कुनै पनि रुपमा समन्वय गरेको छैन’, उनले भने, ‘यसले काममा अप्ठेरो थपेको छ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा सरकारसँग काम गर्न केही सहज होला भन्ने अपेक्षा गरिएको तर सोचेअनुरुप हुन नसकेको बताउँछन्। स्थानीय तहको अनुभव लिएका शाह प्रधानमन्त्री भएकाले काम गर्न सहज हुने अपेक्षा पूरा हुन नसकेको थापाले बताए। ‘हामीले अहिलेसम्म संघीय सरकारलाई स्थानीय तहका गुनासा स्पष्ट रुपमा सुुनाउनसमेत पाएका छैनाै। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाइ प्रत्यक्ष भेट्ने मौकासमेत पाएका छैनौं’, थापाले भने, ‘स्थानीय तहमैत्री बजेटको अपेक्षा थियो तर त्यसो हुन सकेन।’
उनको सबैभन्दा ठुलो गुनासो स्थानीय तहका अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्ने छ।
‘सबैभन्दा ठुलो गुनासो शिक्षा क्षेत्रमा छ। शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार छ। तर संघीय सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ’, उनले भने, ‘विद्यालय बिदा घोषणादेखिका सबैजसो काममा हस्तक्षेप भएको छ। संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयसँग स्थानीय तहको छलफल पनि हुन पाएको छैन।’ संघले स्थानीय सरकारलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनले बताए। ‘जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहका अधिकारलाई खुम्याउने काम भएको छ’, थापाले भने, ‘यतिसम्म नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय तहमैत्री हुन सकेन।’
संघीय सरकारले कतिपय अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्न खोजेको उनले बताए। ‘अहिले स्थानीय तहमा रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन। रास्वपाको प्रतिनिधित्व नभएकाले पनि स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ’, उनले भने।
संविधान कार्यान्वयन सन्दर्भमा संघीय सरकारले मन साँघुरो बनाएको उनको भनाइ छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे पनि एकल र साझा अधिकारका बारेमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँछिन्। तीन तहका सरकार मिलेर नै काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भनिन, ‘जनतालाई छिटो छरितो काम र सेवा प्रवाहमा हामी सबै सकारात्मक छौं। तीन तहकै सरकार मिलेर काम गर्नुपर्छ। काम गर्दा एकल र साझा अधिकारबारे सचेत हुनुपर्छ।’
उनले संघीय सरकारले गरेका केही काम सकारात्मक भए पनि स्थानीय तहको अधिकार हनन भएको गुनासो सुनाइन्। नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष समेत रहेकी पाण्डेले भनिन, ‘शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमा अलि अप्ठेरो पारेको छ। संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि त्यो अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनको दाबी छ। संघको हस्तक्षेपले शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, स्रोत व्यवस्थापन, वार्षिक क्यालेन्डर, परीक्षा प्रणाली लगायतमा समस्या भएको उनले बताइन। ‘हामी आफैंले कानुन निर्माण गरेर काम गर्ने हो। तर त्यसमा असहज भएको छ’, उनले भनिन्, ‘राम्रो काम गर्ने नाममा अरुको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगरेकै राम्रो हो। संविधानको भावनाअनुसार एकल अधिकारमाथि कसैले कसैमाथि हस्तक्षेप नगरेकै राम्रो हो।’
उनका अनुसार लामो समयदेखि जेलिएका समस्या एकैपटक समाधान हुँदैनन्, यसमा मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: २२ असार २०८३ ०८:४० सोमबार