नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बढ्दै गएका जलउत्पन्न विपद्, हिमनदी ताल विस्फोटनबाट आउने बाढी तथा शृङ्खलाबद्ध जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रविधिमा आधारित एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने भएको छ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले बिहीबार आयोजना गरेको ‘जलविज्ञानको प्रगति, उदीयमान चुनौतीहरू, नवप्रवर्तन र भावी दिशा’ विषयक उच्चस्तरीय विज्ञ परामर्श कार्यशालाले यस्तो प्रणाली विकास गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
कार्यशालामा सहभागी जलविज्ञान, हिमनद विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रका विज्ञहरूले नेपालका हिमाली तथा पहाडी नदी बेसिनमा बढ्दै गएका जटिल जोखिम सम्बोधन गर्न आधुनिक प्रविधिमा आधारित अनुगमन, पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याए। कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विकास साझेदार तथा अनुसन्धान संस्थाका प्रतिनिधिसहित करिब ५० जनाको सहभागिता थियो।
कार्यशालामा भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बुढीगण्डकी नदी बेसिनमा हालै भएका विनाशकारी बाढी तथा पहिरोका घटनाबाट सिकिएका पाठबारे समीक्षा गरिएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी ताल विस्फोटन, पहिरोका कारण ताल फुटेर आउने बाढी, हिउँ तथा चट्टानसहितका हिमपहिरो, लेदो बहाव र आकस्मिक बाढीले पहाडी समुदाय, जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार तथा तल्लो तटीय बस्तीमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
विकसित हुँदै गएका जोखिमले परम्परागत अनुगमन तथा पूर्वानुमान प्रणालीको सीमितता उजागर गरेको जलविज्ञान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बरालले बताए। उनका अनुसार अबको रणनीति आधुनिक विज्ञान र प्रविधिमा आधारित हुन आवश्यक छ।
कार्यशालामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीका तर्फबाट धारणा राख्दै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयकी विशेषज्ञ टोली सदस्य अंकिता शाहले मन्त्रालयले तीनवटा मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार जलविज्ञान, मौसम विज्ञान तथा विपद् व्यवस्थापनलाई समेट्ने एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने, तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि संस्थागत ढाँचा निर्माण गर्ने र खुला तथ्याङ्क, कार्यविधि तथा साझा मापदण्ड विकास गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकता छ।
यसले सरकारी निकायबीच तथ्याङ्कको प्रभावकारी आदानप्रदान, पारदर्शिता र विभिन्न प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न सहयोग पुग्ने शाहको भनाइ थियो।
कार्यशालामा तीनवटा प्राविधिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। जलविज्ञानविद् विनोद पराजुलीले हालैका बाढीका घटना, तिनका कारण, अनुगमनका चुनौती तथा सिकिएका पाठबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। जलविज्ञानविद् सुवास तुलाधरले हिमाली क्षेत्रका गतिविधि, हिमनदी जोखिम व्यवस्थापनका वर्तमान प्रयास र भावी दृष्टिकोणबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
त्यस्तै, जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले जलवैज्ञानिक अनुगमन, पूर्वानुमान, पूर्वसूचना प्रणाली, जलस्रोत अनुसन्धान, भूजल, लेदो तथा जल गुणस्तर अनुगमनसम्बन्धी भावी रणनीति प्रस्तुत गरेको थियो।
कार्यपत्रमाथिको छलफलमा विज्ञहरूले रिमोट सेन्सिङ, उपग्रह अवलोकन, जमिनमा आधारित सेन्सर, रियल टाइम टेलिमेट्री, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ तथा संख्यात्मक मोडलिङको प्रयोगबाट एकीकृत जल तथा मौसम सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
विज्ञहरूले बाढीको जलसतह मात्र नभई त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्न सक्ने क्षति र प्रभावको समेत पूर्वानुमान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। पूर्वानुमान र पूर्वसूचनालाई पूर्वतयारी, आपत्कालीन स्थानान्तरण तथा जोखिममा आधारित निर्णय प्रक्रियासँग जोड्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। सीमापार नदीमा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापन र सूचना आदानप्रदानका लागि जल कूटनीति सुदृढ गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो।
कार्यशालाले तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना समेटेर एकीकृत रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्ने सहमति गरेको छ। आगामी शून्यदेखि ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने पाँचदेखि १० वटा प्राथमिकताप्राप्त प्राविधिक तथा संस्थागत हस्तक्षेप पहिचान गरिनेछ।
त्यसैगरी तत्काल अनुगमन र पूर्वानुमान आवश्यक पर्ने जोखिमयुक्त हिमाली नदी बेसिन तथा जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने र आधुनिक अवलोकन सञ्जाल, टेलिमेट्री तथा सञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट प्रविधि मार्गचित्र तयार गरिने कार्यकारी निर्देशक बरालले बताए।
उनका अनुसार ६ देखि २४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने मध्यकालीन र दुईदेखि पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने दीर्घकालीन योजनासहितको रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिनेछ। राष्ट्रिय विज्ञ, शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थासँग निरन्तर सहकार्यका लागि संस्थागत परामर्श संयन्त्रसमेत गठन गरिनेछ।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०८३ १०:४९ शुक्रबार