राजनीति

भारत भ्रमण कूटनीतिक परीक्षा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा आइतबार निस्कने भएका छन्। गत चैत १३ गते मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि शाह दोस्रो विदेश भ्रमण तथा पहिलो राजकीय भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसबारे औपचारिक जानकारी गराएको छ। त्यसलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भ्रमणमा निस्कन लागेका प्रधानमन्त्री शाह आइतबार दिउँसो सवा ३ बजे नयाँ दिल्ली पुग्नेछन्। उनलाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले साँझ ६ बजे होटल ताजमहलमा भेट गर्नेछन्।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि फागुन २१ गते भएको आम निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शाहको आइतबार अन्य भेटघाट वा कार्यक्रम तय भएको छैन। प्रधानमन्त्री शाहको सोमबार बिहान १० बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा औपचारिक स्वागत एवं भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

उनले राजघाटस्थित समाधिस्थल पुगेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नेछन्। लगत्तै भारतीय समकक्षी मोदीसँग उनको हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ताको कार्यक्रम छ। मध्याह्न १२ बजेर २५ मिनेटमा प्रधानमन्त्री शाह र समकक्षी मोदी दुई पक्षीय हितका सहमति र सम्झौता आदानप्रदान एवं संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको कार्यतालिका तय भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले दिउँसो सवा ३ बजे भारतीय राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मुसँग भेटवार्ता गर्नेछन्।

राष्ट्रपति निवासमा हुने उक्त भेटघाटपछि दिउँसो ४ बजेर ५० मिनेटमा प्रधानमन्त्री शाह दिल्लीबाट नेपाल फर्कने कार्यतालिका रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री शाह आइतबार १ः४५ बजे नेपाल वायु सेवा निगमको नियमित उडानमार्फत भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने जनाएको छ। ३४ सदस्यीय भ्रमण टोलीमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकारलगायत सहभागी हुनेछन्। त्यसबाहेक भ्रमणमा निजी क्षेत्रबाट ५२ सदस्यीय टोली पनि सहभागी हुनेछ। उनीहरू आफ्नै खर्चमा भारत जान लागेका हुन्। केही नेपाली सञ्चारकर्मी पनि भ्रमणमा सहभागी हुने जनाइएको छ।

नेपालमा सरकार परिवर्तनपछि अपवादबाहेक सबै प्रधानमन्त्रीले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दै आएका छन्। खुला सिमाना रहेको नेपाल–भारतबिच आर्थिक र राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक तथा सांस्कृति समानताहरू पनि छन् तर पछिल्ला वर्षहरूमा दुई छिमेकी मुलुकको सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको आकलन गरिएका बेला प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन्।

भ्रमणका क्रममा दुई देशका आपसी हितका साथै लामो समयदेखि अल्झिएर रहेका विषयहरूमा कुरा हुने अपेक्षा गरिएको छ। सीमा समस्यादेखि पूर्ववत् सहमतिअनुसार अघि बढ्न नसकेका आयोजनाहरू अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सार्थक हुने धेरैको बुझाइ छ।

दक्षिण एसिया मात्र होइन, विश्वबजारमा नै भारतले आफूलाई शक्तिराष्ट्रका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू आफ्नो प्रभावमा मात्र नपरेर रणनीतिभित्र पनि रहुन् भन्ने आकांक्षा राख्दै आएको भारतले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि जलस्रोतसहितमा राख्ने चासो फेरिएको छैन।

जलविद्युत् उत्पादन, ऊर्जा व्यापार, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र पानीको उपयोगसँग जोडिएको नेपालको जलस्रोत भारतका लागि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ तर यही स्रोतबाट नेपालले अपेक्षित आर्थिक तथा रणनीतिक लाभ लिन नसकेको विषय लामो समयदेखि बहसमा छ। दुई देशबिच ऊर्जा व्यापार र पूर्वाधार विकासका विषयमा सहकार्य हुँदै आए पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना लगायत महत्त्वपूर्ण आयोजना वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।

महाकाली सन्धिपछि अघि बढाउने भनिएको पञ्चेश्वर आयोजना यसको प्रमुख उदाहरण हो। सन्धि भएको करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माणको चरणमा पुग्न सकेको छैन। पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट, लागत र आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभको मूल्यांकनमा दुई देशबिच सहमति जुट्न नसक्दा परियोजना अघि बढ्न नसकेको हो।

भारतलाई ऊर्जा र पानीको आवश्यकता छ भने नेपाललाई जलविद्युत् उत्पादन, निर्यात र आर्थिक समृद्धिका लागि भारतीय बजार आवश्यक छ। दुवै देशका आवश्यकता एकअर्कासँग जोडिएका भए पनि लाभको बाँडफाँटमा स्पष्ट सहमति हुन नसक्नु मुख्य चुनौती हो।

भारतको बढ्दो ऊर्जा माग र स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणले नेपालको जलविद्युत्मा उसको चासो थप बढेको छ। नेपालका नदीहरूबाट उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने सम्भावना विस्तार हुँदै गए पनि जलाशययुक्त आयोजनाको विकास, प्रसारण पूर्वाधार र दीर्घकालीन विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता महत्त्वपूर्ण विषय हो।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा दुई देशबिच ऊर्जा, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार र हवाई प्रवेशमार्गलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। तर लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका सीमा विवाद, पञ्चेश्वर परियोजना र व्यापार असन्तुलनजस्ता विषयमा तत्काल ठोस प्रगति हुने सुनिश्चितता छैन।

नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वका लागि भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अघि बढाउने अवसरका रूपमा यो भ्रमणलाई हेरिएको छ। अघिल्ला सरकारहरूले पनि भारतसँग ऊर्जा तथा जलस्रोत सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका थिए। तर राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरताको अभाव र दुई देशबिचका कतिपय प्राविधिक तथा राजनीतिक मतभेदका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

नेपालको जलस्रोत भारतका लागि ऊर्जा सुरक्षाको माध्यम मात्र होइन, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र नदी व्यवस्थापनसँग समेत जोडिएको विषय हो। त्यसैले जलस्रोतसम्बन्धी सहकार्यलाई विद्युत् खरिदबिक्रीमा मात्र होइन, बहुआयामिक लाभको मूल्यांकन र त्यसको न्यायोचित बाँडफाँट आवश्यक छ।

त्यति मात्र होइन, त्यसको सर्वाधिकार नेपालसँग रहने सुनिश्चिता पनि आवश्यक छ। भारतसँग नेपालको खुला सीमा, व्यापार, पारवहन र ऊर्जा सम्बन्ध गहिरो छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतसँग आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट राख्नुपर्दछ।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणबाट नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने विषयले नयाँ सरकारको कूटनीतिक प्राथमिकता र कार्यक्षमतासमेत देखाउनेछ। भ्रमणका क्रममा हुने समझदारीभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन, पुराना परियोजनाको प्रगति र नेपालको राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने क्षमताले भ्रमणको उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ। राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि जलस्रोत उपयोग, ऊर्जा व्यापार र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राथमिकता फेरिनु हुँदैन।

भ्रमण भेटघाटमा सीमित हुनु हुँदैन: ज्ञवाली

एमाले नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमण भेटघाट र औपचारिक सहमतिमा सीमित गर्न नहुने बताएका छन्। नागरिकसँगको कुराकानीमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयलाई स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका हुन्।

सीमा विवाद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै ज्ञवालीले भने, ‘आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुनुहोस्। जे समस्याहरू छन्, तिनीहरूलाई गुन्द्रीमुनि लुकाउनुपर्ने जरुरी छैन।’

भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले नेपालले मात्रै नभएर अरू छिमेकीहरूले आफ्ना कुरामा होमा हो मिलाउन् भन्ने चाहने गरेको उनले बताए। ‘आफ्नो पोलिसीहरूमा अलाइन गरिदिउन्, आफ्नो ग्रान्ड स्ट्राटेजी हुन्छ, त्यो स्ट्राटेजीको एउटा पार्ट बनुन् भन्ने खालको चाहना कहीं न कहीं राख्ने एउटा मानसिकता छ,’ उनले भने, ‘त्यो मानसिकता नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन।’

नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको जनाउँदै उनले थपे, ‘भारतले हामीबाट गर्ने अपेक्षा नेपालले आफ्नो भूमि भारतको विरुद्ध प्रयोग हुन नदेओस्, भारतका विरुद्धको कुनै पनि अलायन्समा नलागोस्, भारतको राष्ट्रिय हितमा आघात हुने खालको कुनै काम नगरोस् भन्नेभन्दा बढ्ता अपेक्षा राख्नु हुँदैन।’

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८३ ०७:२५ शनिबार