गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रूपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बन गरी हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रूपमा ‘इन्भेष्ट गण्डकी’ कार्यक्रममार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न ‘लगानी सम्मेलन’ गर्ने भन्यो। तर, एक वर्ष बितिसक्दा त्यो कार्यक्रम नै भएन। लगानी सम्मेलनको नारा अघिल्लो वर्ष मात्र नभई लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको थियो।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको पहिचान झल्कने गरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वानस्पतिक पर्यटकीय पार्क बनाउने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो। त्यो पनि अपुरै रह्यो। गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन गर्न पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम पर्यटन राजधानी पोखराको ब्राण्डिङका लागि ‘पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ तथा ‘राउण्ड फेवा, भ्यू फेवा’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो । तर, त्यो काम पनि अघि बढेन।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका हिमताल तथा तालको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्द्धनको कार्य योजना निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि त्यो योजना पनि यत्तिकै थन्कियो। पोखराका तालको सञ्जालीकरण गरी रुपातालमा सिसाको पुल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिए पनि त्यो काम पनि अघि बढेको छैन । चंखपुरदेखि मग्रेवगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा सेल्फी ब्रिज निर्माण गर्न प्राविधिक अध्ययन गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने भनिए पनि कामै भएन।

मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरी र ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउन पदमार्गको स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान तथा विकास गरिने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो। तर, त्यो कामले  पनि प्राथमिकता पाएन। त्यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘पहिले घर देश, अनि परदेश’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरियो। गण्डकी प्रदेशलाई आरोग्य पर्यटन हवको रूपमा विकास गर्दै लैजाने भनिए पनि कामै भएन।

नवलपुरको लोकाहाखोला र तनहुँ तथा कास्कीको पुँडीटारलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनिए पनि त्यो कामले पनि गति लिएको छैन। प्रदेशभित्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारी नीति निकै नै पुरानो भए पनि त्यसको अहिलेसम्म काम नै थालनी भएको छैन। तर, हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक क्षेत्रको नारा दोहोरिन्छ।

गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद प्रवर्द्धन गर्न खेलकुद पूर्वाधार निर्माण खेलाडी सम्मान र खेल पर्यटक विकास गर्ने तथा सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहको साझेदारीमा मुस्ताङमा उच्च पर्वतीय खेलकुद रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढाउने भनिएको थियो। तर, त्यो काम पनि अहिलेसम्म सुरुवात नै भएको छैन।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमलाई आकर्षक देखाउँदै विभिन्न कार्यक्रमको योजना सार्वजनिक गर्छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय कार्यक्रम दोहोरिन्छन्। तर, ती कार्यक्रमले गति लिँदैनन्। गण्डकी प्रदेशको ‘लगानी सम्मेलन’को नारा हरेक वर्ष दोहोरिँदै आउँछ। तर, अहिलेसम्म सम्मेलन नै भएको छैन।

नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटा कतिपय काम प्रक्रियागत रूपमा अघि बढिरहने र ती काम एक वर्षमा पूरा नहुने भएकोले पनि नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिने बताउँछन्। ‘कतिपय काम एक वर्षमा पुरा हुँदैनन् । प्रदेशमा ‘एक घर एक धारा’ को काम निरन्तर चलिरहेको छ। त्यसैले त्यो कार्यक्रम हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ,’ उदाहरण दिँदै देवकोटाले भने, ‘विकास निरन्तरको गति भएकोले पनि काम नसकिएसम्म दोहोरिनु स्वभाविक हो।’

प्रदेशभित्र औद्योगिक क्षेत्र खोल्न योजना पनि प्रगतिकै चरणमा रहेको पनि उनले बताए। ‘औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि प्रगति उन्मुख छ। आज घोषणा भयो, भोलि कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भए । हामीले घोषणा भएको भोलिपल्ट नै कार्यान्वयन भएको देख्न चाहेर पनि यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘कतिपय काम संघीय सरकारबाट अघि बढ्नुपर्छ । हामीले मात्र प्रयास गरेर हुँदैन। त्यसैले प्रक्रियागत रूपमा रहेका कार्यक्रम दोहोरिन्छन्।’

प्रदेशले गर्ने भनेको लगानी सम्मेलनबारे पनि बुझाइमा केही समस्या रहेको उनी बताउँछन्। ‘मन्त्री भएर आउँदा सुरुमा लगानी सम्मेलन भइहाल्छ र गर्ने भन्ने हुन्छ। तर, त्यसको तयारीलाई कति समय लाग्छ भन्ने आँकलन मन्त्रीलाई नै हुँदैन। त्यसैले समय लाग्ने हो,’ उनले भने, ‘तयारीलाई कति समय लाग्छ भन्ने योजना बनाउँदा समय लाग्छ। अहिले पनि लगानी सम्मेलनका पेश गर्नका लागि कम्तीमा एक दर्जन योजना चयन भएका छन्। तर, सम्मेलन नभएको मात्र हो।’

हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा परेका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समस्या हुने पनि उनले बताए ।  ‘नीति तथा कार्यक्रम लेख्ने बेला एउटा टिम हुन्छ। तर, कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को टिम आएको हुन्छ । एउटाले लेखेको नीति तथा कार्यक्रम अर्कोले नबुझेपछि कार्यान्वयन नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘राम्रोको लागि काम गर्नुपर्ने हो। तर, कतिपय काम पुरा हुन सक्दैन। पैसा भएर पनि काम हुन नसक्ने अवस्था आउँछ।’

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. लेखनाथ भट्टराई पनि बहुवर्षे कार्यक्रम स्वभाविक रूपमा दोहोरिने बताउँछन्। तर, एक वर्षमै सकिने खालका कार्यक्रम दोहोर्याउन पर्ने अवस्था आउन दिन नहुने उनले बताए। ‘पूर्वाधार निर्माणका कुरा दोहोरिन्छन्। किनकि कतिपय काम एक वर्षमा सकिँदैन। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा सहजै काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार नयाँ कार्यक्रम ल्याएर सञ्चालन गर्न सक्ने बजेट प्रदेश सरकारसँग नुहुँदाको अवस्थाले पनि हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिने गरेका छन्।

‘सबै योजना केन्द्र सरकारको श्रोतमा आधारित हुनुपर्दा यस्तै अवस्था आउँ । केन्द्र सरकारले दिएको बजेट अनुसार कार्यक्रम गर्नुपर्दा पनि समस्या आउँछन्,’ उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेश आकारमा पनि सानो क्षेत्र छ। प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र साँघुरो पनि छ। त्यही भित्र काम गर्नुपर्ने भएकोले पनि हरेक वर्ष योजना दोहोरिएका हुन।’

कतिपय आयोजना दलगत रूपमा दोहोरिएको कारणले पनि समस्या भएको उनले बताए। ‘केही कामका लागि त अहिले पनि संघीय सरकारसँग साथ लिनुपर्छ। गण्डकीमा खोल्ने भनिएको औद्योगित क्षेत्रका लागि केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग्नुपर्छ। जग्गा नपाएर पनि त्यो रोकिएको हो। त्यो आवश्यक पनि छ, तर, काम अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आफ्नो क्षमता कमजोर छ। संघीय सरकारसँगको साथ लिनुपर्दा केही समस्या हुन्छ र काम अघि बढ्दैनन्।’

प्रदेशभित्र के कति काम गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘पूर्वाधार बैंक बनाउने र सम्पन्न गर्न सकिने कार्यक्रम मात्र ल्याए राम्रो हुन्छ। लामो समयसम्म हुन नसक्ने कामलाई हटाए पनि फरक पर्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘प्रदेशको क्षमता हेरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। तर, त्यो नभएकोले पनि हरेक वर्ष दोहोरिने, काम भने नहुने अवस्था आएको हो।’