न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राज्यले नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्दा संयम र जवाफदेहिता अनिवार्य हुने बताएकी छन्।
एक वर्षअघि भएको जेनजी आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन्। उनले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै त्यस्तो घटना फेरि दोहोरिन नदिन राज्य सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छन्।
गौतमले लोकतान्त्रिक देशमा असहमति राख्ने, प्रश्न गर्ने र विरोध गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको बताउँदै आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूले त्यही अधिकार प्रयोग गरेको उल्लेख गरेकी छन्।
आन्दोलनका क्रममा भीड बढ्दै गएपछि परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको भए पनि त्यसपछि भएको गोली प्रहारलाई केवल ‘भीड नियन्त्रण’को घटनाका रूपमा लिन नसकिने उनको भनाइ छ।
‘राज्यसँग शक्ति थियो, सुरक्षा संयन्त्र थियो, तयारी गर्ने अवसर थियो र भीड नियन्त्रणका कम घातक विकल्पहरू पनि थिए। तर सडकमा गोली चल्यो,’ उनले भनेकी छन्।
राज्यको गोलीबाट कलिला युवाहरूको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै गौतमले बिहान स्कुल तथा कलेज पठाएका आफ्ना सन्तान साँझ जीवित घर फर्किने प्रतीक्षामा रहेका अभिभावकले उनीहरूलाई गुमाउनुपरेको पीडा स्मरण गरेकी छन्।
उनले उक्त घटनाले युवामाथि मात्र गोली नचलाएको, राज्यप्रतिको विश्वासमा समेत प्रहार गरेको टिप्पणी गरेकी छन्।
‘राज्यले बन्दुक बोक्ने अधिकार जनताबाट नै पाएको हो। तर त्यो अधिकार निहत्था नागरिकमाथि बन्दुक चलाउन होइन, जनताको सुरक्षा गर्न पाएको हो,’ गौतमले भनेकी छन्, ‘राज्यको हातमा बन्दुक हुनु नागरिकको जीवन खोस्ने अधिकार हुनु होइन।’
भीड नियन्त्रणको उद्देश्य नागरिकको जीवन समाप्त गर्नु नभएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यसँग जति ठूलो शक्ति हुन्छ, त्यति नै ठूलो संयम र जवाफदेहिता आवश्यक हुने बताएकी छन्।
यस्तो छ उनको स्टाटस:
ठीक एक वर्षअघि आजकै दिन सडकमा एउटा पुस्ता हृदयभरिको असन्तोष लिएर उर्लिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र कुशासनप्रतिको बढ्दो निराशाविरुद्ध आवाज उठाउँदै हजारौँ युवाहरू सडकमा निस्किएका थिए। उनीहरूमध्ये धेरै विद्यार्थी थिए। आँखामा सपना थियो, मनमा आक्रोश थियो र राज्यसँग उत्तर माग्ने प्रतिरोधको स्वर थियो।
लोकतान्त्रिक देशमा असहमति राख्न पाइन्छ, प्रश्न गर्न पाइन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो आवाज उठाउने अधिकार दिएको छ। त्यही संविधान र लोकतन्त्रमाथि भरोसा गरेर ती युवाहरू आफ्ना असहमति र विरोधका स्वर बोकेर निर्धक्क सडकमा निस्किएका थिए।
घरमा बसेका आमाबुबालाई थोरै डर लागेको थियो होला, कतै पक्राउ पो पर्लान् कि, कतै चोट पो लाग्ला कि भनेर। तर छोराछोरी सायद लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुँदैछन्, विरोध त गर्न पाइन्छ नि, संविधानले दिएको अधिकार हो भन्ने भरोसा पनि थियो होला।
भीड बढ्यो। अवरोधहरू तोडिए। परिस्थिति केही हदसम्म नियन्त्रणबाहिर पनि गयो। तर त्यसपछि जे भयो, त्यसलाई लोकतान्त्रिक इतिहासमा ‘भीड नियन्त्रण’को घटना भनेर मात्रै सम्झिन मिल्दैन।
राज्यसँग शक्ति थियो, सुरक्षा संयन्त्र थियो, तयारी गर्ने अवसर थियो र भीड नियन्त्रणका कम घातक विकल्पहरू पनि थिए। तर सडकमा गोली चल्यो। टाउको र शरीरमा गोली लाग्यो। हाम्रा कलिला भाइबहिनीहरू ढले। राज्यकै गोलीबाट ढले।
बिहान आफ्नै हातले बिदा गरेर स्कुल, कलेज पठाएका कतिपय आमाबुबाले साँझ आफ्ना छोराछोरी जीवित घर फर्किएको देख्न पाएनन्। लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बोकेर घरबाट निस्किएका ती सन्तानमध्ये कतिपय घर फर्किएनन्। त्यो दिन युवालाई हानिएको गोलीसँगै राज्यप्रतिको भरोसा पनि ढल्यो। राज्यप्रतिको विश्वासमा पनि गोली लाग्यो।
राज्यले बन्दुक बोक्ने अधिकार जनताबाट नै पाएको हो। तर त्यो अधिकार निहत्था नागरिकमाथि बन्दुक चलाउन होइन, जनताको सुरक्षा गर्न पाएको हो। राज्यको हातमा बन्दुक हुनु नागरिकको जीवन खोस्ने अधिकार हुनु होइन। राज्यसँग जति ठूलो शक्ति हुन्छ, त्यति नै ठूलो संयम र जवाफदेहिता हुनुपर्छ।
भीड नियन्त्रणको उद्देश्य भीडलाई नियन्त्रण गर्नु हो, जीवन समाप्त गर्नु होइन। तर त्यो दिन भीड नियन्त्रण गर्ने नाममा जीवन समाप्त भए।
त्यस दिन हामीले हाम्रा कलिला भाइबहिनीहरू मात्रै गुमाएनौँ, राज्यले संयम गुमाउँदा लोकतन्त्र कति निर्दयी बन्न सक्छ भन्ने पीडादायी पाठ पनि सिक्यौँ।
आज ठीक एक वर्ष भयो। आजको दिन स्मृतिको मात्रै होइन, संकल्पको दिन पनि हो। हामीले गुमाएका प्रत्येक युवाको स्मृतिमा हाम्रो प्रतिबद्धता यही रहोस् कि फेरि यस्तो दिन कहिल्यै नदोहोरियोस्।
त्यो दिन सडकमा पोखिएको रगत हाम्रो स्मृतिबाट मेटिने छैन। त्यो ठूलो क्षती राज्य सुधारको आधार बनोस्। त्यो बलिदान भविष्यका हरेक सत्तालाई आफ्नो मर्यादा, सीमा र कर्तव्य सम्झाइरहने चेतावनी बनिरहोस्।
प्रिय भाइबहिनीहरू, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०८३ ११:३३ मंगलबार