सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा विध्वंसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन लागेको छ। जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगले प्रतिवेदनसमेत नबुझाएको र अब आउने सरकार कसको बन्ने भन्ने यकिनसमेत नभएको अवस्थामा सरकारले विध्वंसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन लागेको हो।
महान्याधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता अच्यूतमणि न्यौपानेका अनुसार अहिले उन्मुक्ति दिने कुरा नभएको बताए। ‘जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेका मुद्दाका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही गर्न मिल्दैन, त्यहाँबाट यता आएको छैन तर हदम्याद सकिन लागेको अवस्था छ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने।
उनले हदम्याद सकिन लागेको अवस्थामा प्रस्ताव आउन सक्ने पनि बताए। ‘कहिलेकाही प्रस्ताव आउन सक्छ तर निर्णय गर्ने नगर्ने अधिकार महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा रहन्छ,’ उनले भने।
गत भदौ २४ गतेको जेनजी विध्वंसमा प्रहरीको हतियार लुटरने, सिंहदरबारलगायत सरकारी भवन जलाउने, विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरूको घर लुटपाट तथा आगजनी गर्ने कार्यमा संलग्नलाई आममाफी दिन पछिल्लो समय जाहेरी परेका ४० भन्दा बढी विध्वंशकारीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अन्तरिम सरकार अघि बढेको बताइन्छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउन केही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको स्रोतको दाबी छ। विध्वंशमा संलग्न केही जेनजीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर निर्वाचनमा भावनात्मक रूपमा मत तान्ने प्रयास गरेको छ।
भदौ २४ गते सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा प्रहरीको हतियार खोसेर नांगो प्रदर्शन गर्ने, नक्सालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन जलाउने, तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको घरमा तोडफोड र आगजनी गर्नेसहित सरकारी गाडी आगजनीमा संलग्नहरूलाई यसबिचमा हाजिरजमानीमा छाडिएको थियो।
अहिले उनीहरूलाई सदाका लागि उन्मुक्ति दिने गरी तयारी थालिएको हो। यस्ता कसुरमा थुप्रैविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। पहिले पुर्पक्षमा गएकाहरूको मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा छ। नेकपा एमालेले त यो विषयमा आपत्ति नै जनाइसकेको छ। मंगलबार पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले सर्वोच्च अदालतको आलटालले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक परीक्षणमा नलानु संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने मान्यताबाट गम्भीर ढंगले विचलित भएको बताएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेनजी उपद्रवमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिने निर्णयले कानुनी राज्यको बर्खिलाप भएको उनको दाबी थियो।
‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जुनसुकै प्रकारका आपराधिक क्रियाकलाप, जेनजी उपद्रवमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिने निर्णयले कानुनी राज्यको बर्खिलाप र दण्डहीनता मौलाउने वातावरण निर्माण हुँदै गएको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख शाहीले भने, ‘जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अपराधलाई धोइपखाली गर्ने अर्थात् वासिङ मेसिनका रूपमा काम गर्नु न्याय मर्नुसरह हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई यो कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गर्छाैं।’
यसअघि दसैंको बेलामा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचना जलाउनेहरूलाई गृह मन्त्रालयको दबाबमा छाडिएको थियो। जेनजी आन्दोलनमा संलग्नलाई पक्राउ नगर्न सरकारले प्रहरीलाई दबाब दिएपछि महानगरीय प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका करिब ६० जनालाई अष्टमीका दिन छाडिएको थियो।
त्यतिबेला जेनजी आन्दोलनका नाममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी कार्यालय जलाउनेहरूलाई गृह मन्त्रालयबाटै विज्ञप्ति जारी गरेर पक्राउ नगर्न दबाब दिइएको थियो। त्यतिबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै परिसरलाई उद्दण्ड व्यक्तिहरूलाई छाड्न आदेश दिइएको थियो। सिंहदरबार मात्र होइन, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला अदालतहरू, संसद् भवन, निजी व्यापारिक भवन, स्कुल कलेजलगायत विभिन्न प्रतिष्ठान जलाउनेलाई सरकारी वकिल कार्यालयबाटै उन्मुक्ति दिँदा सर्वसाधारणमा थप आतंक र त्रास फैलिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका नाममा सरकारी कार्यालय, निजी भवन र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड, लुटपाट र आगो लगाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको थियो। प्रहरीले आन्दोलनका क्रममा आफ्ना हतियार र बर्दी लुट्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा केहीलाई पक्राउ गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा पठाएको थियो। गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न आयोग बनेकाले त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
‘आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक रायसमेत दिने कार्यादेश रहेको हुँदा त्यसबमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयले असोज ९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने बेहोरासमेत सबैमा जानकारी गराइन्छ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेको हस्ताक्षरमा उक्त विज्ञप्ति जारी भएको थियो। अहिले पनि आयोगलाई देखाएर उन्मुक्ति दिन लागेको स्रोतको दाबी छ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८२ ०६:२९ बुधबार