अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले सरकारी विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न आईएफजेको विश्व सम्मेलनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते गरेको निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि प्रतिकूल असर पार्ने जनाएको हो।
सम्मेलनले सरकारी विज्ञापनलाई राज्य सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्दा सूचना प्रवाहमा एकाधिकार बढ्ने र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण विस्तार हुने चेतावनी दिएको छ। साथै यसले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना, पत्रकारको जीविकोपार्जन र जनताको सूचनामा पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ।
आईएफजेले नेपाल पत्रकार महासंघले गरिरहेको विरोधलाई पूर्ण समर्थन जनाउँदै नेपाल सरकारलाई विभेदकारी नीति फिर्ता लिन, सबै सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक विज्ञापनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने कानुनी तथा नीतिगत कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०८३ १८:१५ शुक्रबार