पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भेट्न गएको आफ्नो अनुगमन टोलीलाई प्रहरीले रोकेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ। आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अनुगमनमा अवरोध गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।
शनिबार मध्यराति पक्राउ परेका जबराको अवस्थाबारे जानकारी लिन आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली काठमाडौंको टेकुस्थित प्रहरी परिसर पुगेको थियो। तर, प्रहरीले टोलीलाई जबरासँग भेटघाट गर्न र उनको अवस्थाबारे जानकारी लिन नदिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार अनुगमनमा रोक लगाउनुको कारणबारे प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग जानकारी माग्दा समेत स्पष्ट जवाफ प्राप्त भएन।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारविपरीत प्रहरीबाट भएको व्यवहारप्रति खेद प्रकट गरिएको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी आयोगको संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनसमेत माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४(क) मा आयोगले आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक तथा निजी संस्था वा अन्य स्थानको निरीक्षण र अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मानव अधिकार संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्ने अधिकारसमेत आयोगलाई छ। यही अधिकार प्रयोग गरी अनुगमन गर्न खोज्दा प्रहरीले अवरोध गरेको आयोगको भनाइ छ।
यसैबीच, आयोगको टोली टेकुस्थित कार्यालयको प्रवेशद्वारमा करिब ४५ मिनेट कुरेर जबरालाई भेट्न नपाई फर्किएको थियो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले भने आयोगको टोली आएकोबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
प्रहरीले शनिबार मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने सुरक्षा सूचना प्राप्त भएपछि कार्यालय ल्याइएको प्रहरीको दाबी छ। यद्यपि, प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिँदा कुनै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थिएन।
करिब १२ घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जबरालाई आइतबार दिउँसो परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। प्रहरीले उनको निवासमै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०८३ १८:४७ आइतबार