सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले परम्परागत सरकारी दस्तावेजभन्दा फरक ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ।
यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम केवल वार्षिक कार्यक्रम सूचीमा सीमित छैन, बरु ‘डिजिटल, हरित र लगानीमैत्री नेपाल’ बनाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित आएको देखिन्छ।
सरकारले राजनीतिक स्थिरतालाई मुख्य आधार मानेर आर्थिक पुनरुत्थान, संरचनागत सुधार, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दशक औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ।
यसपटक सबैभन्दा बढी ध्यान खिच्ने पक्ष भनेको सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनु हो। सरकारले सूचना प्रविधिलाई ‘रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र एआई कम्प्युटेशन विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै ‘रिमोट वर्क नीति’ ल्याउने घोषणा नेपाललाई श्रम निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रबाट डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने दिशातर्फ लैजाने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि सरकारले निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य, ग्रीन हाइड्रोजन र हरित अमोनिया परियोजना तथा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने योजना यसपटकको नयाँ एजेण्डा हो। ऊर्जा क्षेत्रलाई अब केवल विद्युत उत्पादन होइन, आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारले परम्परागत अनुदानमुखी सोचभन्दा उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई जोड्ने प्रयास गरेको छ। भूमिबैंक, डिजिटल कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य र किसानलाई सिधै बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने नीति कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने संकेत हुन्।
पर्यटनलाई ‘देवभूमि नेपाल’ अभियानमार्फत धार्मिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक पर्यटनसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ। ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को तयारी, पाँच हजार नयाँ होमस्टे र नयाँ पदमार्ग विस्तारको योजना पर्यटन क्षेत्र पुनर्जीवनतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ। एआई आधारित सिकाइ, भर्चुअल कक्षा, टेलिहेल्थ सेवा, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली र मानसिक स्वास्थ्य नीतिजस्ता कार्यक्रमले राज्य अब प्रविधिमैत्री सेवा प्रणालीतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छन्।
तर नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने कार्यान्वयन नै हो। नेपालमा विगतका धेरै नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भए पनि कमजोर कार्यान्वयन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप र बजेट अभावका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यसपटक सरकारले ‘तीन दिनभित्र अनुमति’, ‘शून्य-दिन खरिद नीति’ र प्रशासनिक सुधारका प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ।
संविधान संशोधन बहसपत्र ल्याउने घोषणा राजनीतिक रूपमा अर्को महत्वपूर्ण सन्देश हो। यसले आगामी दिनमा शासन प्रणाली, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायबारे राष्ट्रिय बहसलाई थप तीव्र बनाउन सक्छ।
समग्रमा हेर्दा सरकारले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपाललाई डिजिटल, हरित, उत्पादनमुखी र लगानीमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरेको छ। तर विगतका अनुभवले देखाएको यथार्थ के हो भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या नीति निर्माण होइन, कार्यान्वयन हो। त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रमको वास्तविक सफलता घोषणामा होइन, आगामी वर्ष सरकारको कार्यशैली र परिणाममा निर्भर रहनेछ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०८३ १८:०७ सोमबार