फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले नयाँ जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने भएको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन ऐन संशोधन गरेसँगै यसपटक २०७८ सालको जनगणनाको आधारमा समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको हो। यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानिएको थियो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार जनसंख्याको बदलिएको अनुपातलाई सम्बोधन गर्न यो परिवर्तन गरिएको हो।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चुनाव लड्न चाहने राजनीतिक दलहरूका लागि आयोगले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समय यही पुस १३ र १४ गते तोकेको छ।
प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। आयोगले संशोधित ऐनअनुसार उम्मेदवारी दिँदा खस आर्य ३३, आदिवासी जनजाति ३२, मधेशी १८, दलित १५, थारू ७, मुस्लिम ५ सहित प्रत्येक राजनीतिक दलले बन्दसूचीमा नाम समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ। जसमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार बन्दसूचीमा रहने उम्मेदवारको योग्यता र प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन नभए पनि जनसंख्याको नयाँ तथ्याङ्कले समावेशी प्रतिशतमा सामान्य हेरफेर भएको हो। ‘२०७८ सालको जनगणना आइसकेपछि सोही जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो, सोही अनुसार अहिलेको निर्देशिका परिमार्जन गरिएको छ।’ आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित: ६ पुस २०८२ १३:४९ आइतबार