चुनावअघि जनताको घरदैलोमा पुग्ने, हात जोड्ने, समस्या सुन्ने र आफूलाई जनताको सेवक बताउने नेताहरू निर्वाचित भएपछि किन फेरिन्छन् ? मतदातासँगको सम्बन्ध किन पाँच वर्षे चुनावी चक्रमा सीमित हुन्छ ? नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको यो प्रश्न अहिले नयाँ पुस्ताका नेताहरूको उदयसँगै झन् पेचिलो बनेको छ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफ्नै पार्टीको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमको औपचारिक मञ्च छाडेर बाहिरिएको घटनाले यही बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। मञ्चमा बसेर भाषण गर्ने र जनताले तल बसेर सुन्ने परम्पराप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले प्रत्यक्ष भेटघाट र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनको यो अभिव्यक्ति केवल एउटा कार्यक्रमको व्यवस्थापनप्रतिको असन्तुष्टि मात्र होइन, पुरानो राजनीतिक अभ्यास बदल्नुपर्ने नयाँ नेताहरूको दाबीको उदाहरणका रूपमा पनि हेरिएको छ।
तर, प्रश्न यतिमै सीमित छैन, पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्न खोज्ने नयाँ नेताहरू आफैँले सत्ता र जिम्मेवारी पाएपछि जनतासँगको सम्बन्ध कसरी कायम राख्छन् ?
पुरानो शैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ राजनीतिप्रतिको दाबी
रास्वपा गोरखा–काठमाडौं सम्पर्क विभागले शनिबार काठमाडौंको नयाँ बजारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङ सहभागी भएका थिए। कार्यक्रमको बीचमै उनी मञ्चबाट बाहिरिए। कार्यक्रमका वक्ता धेरै भएकाले आफूलाई मञ्चमा मात्र राखेर औपचारिकता पूरा गर्न खोजिएको उनको असन्तुष्टि थियो। बाहिरिने क्रममा उनले शुभकामना आदानप्रदानको अर्थ मञ्चमा बसेर भाषण गर्नु नभई एकअर्कासँग भेटघाट र संवाद गर्नु भएको बताए।
‘आफ्नो मतदातासँग त भेटघाट गरेर, आफैँले हात मिलाएर शुभकामना आदानप्रदान गर्ने हो नि, मञ्चमा राखेर एउटा शब्द बोलाएर होइन,’ उनको भनाइ थियो। मतदाता र कार्यकर्तालाई परिवारका सदस्यसरह मानेको उल्लेख गर्दै उनले सबैलाई भेट्न र समस्या सुन्न चाहेको बताए। ‘भाषणले मात्रै देश बन्ने भए त भाषणले देश धेरै अगाडि पुगिसक्थ्यो,’ उनले भने।
मञ्च छाडेपछि गुरुङ हलमा उपस्थित कार्यकर्तासँग हात मिलाउँदै शुभकामना साटासाट गर्न पुगेका थिए। यसअघि भदौमा पनि उनले नयाँ पुस्ता पुरानो राजनीतिक संस्कार सिक्न नभई त्यसलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिमा आएको बताएका थिए। ‘राजनीतिको उद्देश्य जनताको सेवा हुनुपर्छ’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले नयाँ राजनीतिको दाबीलाई स्पष्ट पार्छ।
नयाँ नेताहरू पुरानो प्रणालीसँग किन रुष्ट छन् ?
नयाँ पुस्ताका नेताहरूको असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा वर्षौंदेखि अभ्यास हुँदै आएको नेपाली राजनीतिक संस्कार छ। चुनावका बेला जनताको घरदैलोमा पुग्ने, समस्या सुन्ने, विकासका आश्वासन बाँड्ने र आफूलाई जनताको सेवक बताउने तर सत्तामा पुगेपछि जनतासँगको दूरी बढाउने प्रवृत्तिले राजनीतिप्रति अविश्वास पैदा गरेको छ।
राजनीतिक दल र नेतृत्वमा पहुँच भएका सीमित व्यक्तिको प्रभाव, नातावाद–कृपावाद, भागबन्डा, पदको दुरुपयोग, भ्रष्टाचारका आरोप र सार्वजनिक सेवामा देखिने ढिलासुस्ती पुरानो राजनीतिक अभ्यासका प्रमुख आलोचनाका विषय बनेका छन्। सरकार र दलका निर्णयमा आमनागरिकको आवाजभन्दा शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिको प्रभाव बढी देखिने गुनासो पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
यही असन्तुष्टि र परिवर्तनको अपेक्षाले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई जनसमर्थन दिलाएको विश्लेषण गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिको निर्वाचनमा रास्वपाले पाएको ठूलो जनमतलाई पनि पुरानो दलगत अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टिको परिणामका रूपमा हेरिएको छ।
युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाको प्यासिफिक अफेयर्स मा प्रकाशित नेपालका राजनीतिक परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययनले पनि दल र मतदाताबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदै जानु, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु र नेतृत्वप्रतिको वैधतामा प्रश्न उठ्नु नेपालको राजनीतिक प्रणालीको संरचनागत समस्या भएको औँल्याएको छ। अध्ययनले पुरानो अभ्यास विस्थापित गर्ने दाबीका साथ उदाएको नयाँ शक्तिमा पनि व्यक्तिकेन्द्रित र कमजोर संस्थागत अभ्यास दोहोरिन सक्ने जोखिम औँल्याएको छ।
यस अर्थमा नयाँ नेताहरूको पुरानो प्रणालीप्रतिको आक्रोश केवल पुस्तान्तरणको विषय होइन। यो जनताले खोजेको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सहज पहुँच र परिणाममुखी शासनको मागसँग जोडिएको छ।
चुनाव जितेपछि जनता किन बिर्सिन्छन् ?
नेपाली राजनीतिमा चुनावअघि र चुनावपछि नेताको व्यवहारमा देखिने भिन्नता नयाँ विषय होइन। चुनावका बेला मतदाता नेताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। घरदैलो, भेटघाट, फोन सम्पर्क, सार्वजनिक प्रतिबद्धता र व्यक्तिगत आश्वासनमार्फत उनीहरू मतदाताको विश्वास जित्न प्रयास गर्छन्। तर चुनाव जितेपछि त्यही मतदातासँग भेट्न समय नपाउने, गुनासो सुन्ने संयन्त्र नबनाउने र जनताका समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
यसका पछाडि केही राजनीतिक र संरचनागत कारण छन्।
पहिलो, चुनाव जितेपछि नेताको प्राथमिकता जनतासँगको नियमित सम्बन्धभन्दा सत्ता सञ्चालन, पद, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक स्वार्थतर्फ मोडिन सक्छ। दोस्रो, जनप्रतिनिधि र नागरिकबीच प्रत्यक्ष सम्पर्कको सट्टा स्वकीय सचिव, पार्टीका स्थानीय नेता, सहयोगी र प्रशासनिक तहको घेराबन्दी बढ्दै जान्छ। तेस्रो, चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धताअनुसार काम भए–नभएको नियमित समीक्षा गर्ने प्रभावकारी अभ्यास कमजोर छ।
अर्कोतर्फ, मतदाताले पनि आफ्नो प्रतिनिधिलाई चुनावका बेला मात्र होइन, निर्वाचित भएपछि निरन्तर प्रश्न गर्ने र जवाफ माग्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन चुनावमा मत हाल्ने दिनमा मात्र सीमित हुँदा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने दबाब कमजोर हुन सक्छ।
जनताको मतबाट सत्तामा पुग्ने नेता क्रमशः जनताकै पहुँचभन्दा टाढा पुग्छन्। जनताका समस्या सुन्नेभन्दा औपचारिक कार्यक्रम, भाषण र शक्ति प्रदर्शनमा बढी समय बित्ने अवस्था पनि यही दूरीको एउटा अभिव्यक्ति हो।
नयाँ नेतृत्वलाई पुरानै बाटोमा हिँड्ने छुट छैन
नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै नागरिकको अपेक्षा पनि बढेको छ। पुराना दल र नेतृत्वले गर्न नसकेको काम नयाँ नेतृत्वले गर्छ भन्ने विश्वासका आधारमा जनताले आफ्नो मत दिएका हुन्। त्यसैले नयाँ नेतृत्वले पुरानो शैलीको आलोचना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, व्यवहारमै फरक देखाउनुपर्ने चुनौती छ।
पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तुष्टि र अव्यवस्थाबाट आजित नागरिकले सुधारको अपेक्षासहित नयाँ शक्तिलाई विश्वास गरे। तर सत्तामा पुगेपछि जनअपेक्षा भुल्ने, आसेपासे पोस्ने र पुरानै शासकीय प्रवृत्ति दोहोर्याउने छुट नयाँ नेतृत्वलाई छैन।
गृहमन्त्री गुरुङले मञ्च छाडेको घटनालाई यही सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ। उनले भाषणभन्दा प्रत्यक्ष भेटघाट र नागरिकका समस्या सुन्ने कुरालाई महत्त्व दिएका छन्। तर उनको अभिव्यक्तिको वास्तविक अर्थ त्यतिबेला पुष्टि हुनेछ, जब उनी र उनीजस्ता नयाँ नेताहरूले नागरिकसँग नियमित संवाद गर्ने, गुनासा सुन्ने र समाधानका लागि जिम्मेवारी लिने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेछन्।
नेताले जनतालाई परिवारजस्तै मान्छु भन्नु र व्यवहारमा उनीहरूको समस्या समाधान गर्नु फरक कुरा हुन्। मञ्च छाडेर हात मिलाउनु प्रतीकात्मक रूपमा नयाँ शैली हुन सक्छ, तर जनताले खोजेको परिवर्तन त्योभन्दा धेरै ठूलो छ। नागरिकलाई भेट्ने सहज व्यवस्था, गुनासोको सुनुवाइ, सार्वजनिक सेवामा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र चुनावी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन नै नयाँ राजनीतिको वास्तविक परीक्षा हुन्।
पुराना नेताहरू जनताबाट टाढिएको आरोप खेप्दै आएका छन्। नयाँ नेताहरूले त्यही प्रवृत्तिविरुद्ध जनमत पाएका हुन्। त्यसैले उनीहरूले पुरानो प्रणालीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु स्वाभाविक भए पनि आफू सत्तामा पुगेपछि त्यही प्रणालीको सुविधाभोगी हिस्सा बन्ने जोखिमबाट जोगिनु उत्तिकै आवश्यक छ।
नेपालीको नियति फेरिने कि नेता मात्रै फेरिने ? जनताले पटक–पटक पात्र र दल फेरेर अवसर दिएका छन्। अब उनीहरूलाई भाषण, आश्वासन र नयाँ शैलीको प्रदर्शनभन्दा जवाफदेही शासन र परिणाम चाहिएको छ। चुनाव जितेपछि पनि जनताकै बीचमा रहने नेतृत्वले मात्रै नयाँ राजनीतिको दाबीलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्न सक्छ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०८३ १०:२५ आइतबार